नागपूर : नागपूरमध्ये महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास अशा दोन विकास यंत्रणा असल्याने ६२ हजारांवर नासुप्रच्या भूखंडधारकांना दुहेरी कराचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. महापालिका प्रत्येक घरावर मालमत्ता कर आकारणी करते तर नागपूर सुधार प्रन्यास त्यांच्या भूखंडावरील घरे व दुकानांवर भूभाटक (ग्राऊंड रेन्ट) आकारते. या भूखंडधारकांना महापालिकेचाही कर द्यावा लागतो हे येथे उल्लेखनीय.
नासुप्रने पंतप्रधान आवास योजना, आर्थिक दुर्बलांना वाटप केलेले निवासी भूखंड व झोपडपट्टीधारकांना देण्यात आलेले पट्टे यासह विविध योजनेत ६२ हजार ७६४ भूखंड वितरित केले आहे. त्यात ५८ हजार ९५६ भूखंड ३० वर्षांच्या स्थायी पट्ट्यावर वाटप केले आहे. या भूखंडावर त्यांच्याकडून २ टक्के ग्राऊंड रेन्ट घेण्यात येत आहे. तर लोकआवास योजनेतील घरकूल – ५ हजार ९६५, प्रधानमंत्री आवास योजना- ३ हजार ८०८, आर्थिक दुर्बल वाटप केलेले निवासी भूखंड- ८ हजार ६५, झोपडपट्टीधारकांना पट्टेवाटप- ७ हजार ३०६, वाणिज्यिक/ निवास औद्योगिक वापराकरिता- २७ हजार ९७० आणि आर्थिक दुर्बल वाणिज्यिककरिता- १८ हजार ६७२ अशा एकूण ६२ हजार ७६४ भूखंडधारांकडून २ टक्के भूभाटक (ग्राऊंड रेन्ट) घेण्यात येते. शासकीय योजनांमधून घर, भूखंड वाटप करण्यात आल्यानंतरही भूभाटक आकारला जात आहे. ते रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.
” महापालिका करआकारणी करीत आहे, तर नासुप्र ‘ग्राऊंड रेन्ट’ आकारत आहे. नासुप्रच्या ६२ हजार ७६४ भूखंडधारकांकडून भूभाटक (ग्राऊंड रेन्ट) आकारले जात आहे. या सर्वांना ‘ग्राऊंट रेन्ट’ भरण्यापासून मुक्त करण्यात यावे.” कृष्णा खोपडे, आमदार, भाजप
© The Indian Express (P) Ltd