नागपूर : राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आर्थिक समतेचा विचार मांडला होता. त्यांच्या स्वप्नातील भारताला नव्या आव्हानांशी तोंड देता यावे यासाठी रिपब्लिकन फेडरेशनने १६ ते १८ नोव्हेबर दरम्यान सामाजिक समता महोत्सवातून प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आयोजित केला होता. मात्र पोलिसांनी एनवेळी या कार्यक्रमला परवानगी नाकारली. हे संवैधानिक अधिकारांचे हनन असून या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याची भूमिका फेडरेशनचे अध्यक्ष मिलिंद पखाले यांनी शनिवारी येथे मांडली.
पोलिसांना पुढे करून सरकारने अवलंबलेल्या या दडपशाविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असे स्पष्ट करत पत्रकारांशी साधलेल्या संवादात पखाले म्हणाले, बाबासाहेबांना अपेक्षित आर्थिक समता हा विषय केंद्रस्थानी ठेवून फेडरेशनने तीन दिवस जागतिक किर्तीचे अर्थतज्ज्ञ जॉन ड्रेझ, शैक्षणिक तज्ज्ञ प्रा. अरुण कुमार, वित्तीय तज्ज्ञ विश्वास उटगी यांचा प्रबोधनात्मक कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यासाठी संस्थेने रिसतसर २२ ऑक्टोबरला पोलिसांकडे परवानगी मागितली.
मात्र पोलिसांनी एनवेळी १० नोव्हेंबरला परवानगी नाकारली. या बाबत पोलिस आयुक्त रविंद्र सिंगल,विशेष शाखेचे उपायुक्त शशिकांत सातव, उपायुक्त नित्यानंद झा आणि सीताबर्डीचे ठाणेदार विठ्ठलसिंग राजपूत यांच्याशी चर्चा करत कार्यक्रमामागची भूमिकाही मांडली. तरीही पोलीस परवानगी द्यायला तयार नसल्याने संवैधानिक अधिकारांचे हनन केले जात आहे.
परवानगी नाकारताना पोलिसांनी दिलेली कारणे क्षुल्लक आणि गैरलागू आहेत. त्यामुळे पोलिसांच्या या दमनशाहीला न्यायालयात आव्हान दिले जाईल. न्यायलाच्या परवानगी नंतर कार्यक्रमाची पुढील रुपरेखा जाहिर केली जाईल, असेही पखाले यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला फेडरेशनच्या छाया खोब्रागडे, वर्षा सहारे, सुधीर मेश्राम आदी उपस्थित होते.
परवानगी नाकारण्याचे कारण अतार्किक?
संविधान चौकात हा महोत्सव बौध्दीक स्वरूपातील व्याख्यानाचा होता. तर, आजवर या चौकात आंदोलन, मोचें, सांस्कृतिक कार्यक्रम मोठया आवाजाचे होतात. नजीकच्या मॉरेस कॉलेजचे विद्याथीं वर्ग चौकापसून दूर आहे. शिवाय, वसतीगृहही झिरो माईलजवळ अर्धा किमी दूर आहे. अत्यंत हळू आवाजात कुठलीही घोषणाबाजी नसलेले हे व्याख्यान होते. कार्यक्रमामागे सामाजिक जागरण ही भूमिका होता. आयोजकांनी यासाठी ५ लाखांचा खर्चही केला. परवानगी द्यायची नव्हती तर कार्यक्रमाच्या तारखेपर्यंत का थांबवून ठेवले, असा सवाल करीत परवानगी नाकारण्यामागे पोलीस उपायुक्तांचे काही व्यवस्थेविरोधी वक्तव्ये कारणीभूत असल्याचा आरोपही पखाले यांनी केला.