|| चंद्रशेखर बोबडे
तिसऱ्या टप्प्याला राज्यात विलंबाचा फटका
नागपूर : ग्रामीण भागाला प्रमुख रस्त्यांशी जोडण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्याला महाराष्ट्रात लालफितशाहीचा फटका बसला आहे. निविदा काढण्यासाठी विलंब झाल्याने २०२१-२२ या वर्षांत उद्दिष्टाच्या केवळ १८ टक्केच काम होऊ शकले.
२०२१-२२ या वर्षांत महाराष्ट्राला १४०० कि.मी. रस्ते बांधणीचे उद्दिष्ट होते. ४ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत २५७ कि.मी.चेच (१८ टक्के) काम झाले. नागपूर जिल्ह्याला १६९ किमी.च्या रस्त्यांना मंजुरी मिळाली होती. त्यापैकी फक्त एकच किमी.चे काम झाल्याची नोंद ग्राम विकास विभागाच्या संकेतस्थळावर आहे. कामाला विलंब होण्यासाठी निविदेला उशीर होणे व तत्सम कारणे कारणीभूत ठरली. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार रस्ते बांधणीसाठी ७० दिवसात निविदा काढायच्या होत्या. पण महाराष्ट्रात या कामाला खूप विलंब झाल्याने कामाची गती मंदावली, असे केंद्रीय ग्रामीण विकास विभागाने दिलेल्या माहितीत स्पष्ट केले आहे.
पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेच्या पहिल्या दोन टप्प्यात महाराष्ट्राची कामगिरी सरस आहे. तिसऱ्या टप्प्यात ६५५० किलोमीटरच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र तिसऱ्या टप्प्याला संथगतीचा फटका बसला. यासंदर्भात वर्धेचे खासदार रामदास तडस यांनी लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. हे येथे उल्लेखनीय.
दरम्यान, मंजुरी मिळालेल्या काही कामांना अलीकडेच सुरुवात करण्यात आली आहे. या कामाची गुणवत्ता तपासणी व इतर बाबींची पूर्तता केली जात असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
तिसऱ्या टप्प्याची स्थिती
वर्ष- २०२१-२२
उद्दिष्ट- १४०० किमी
साध्य- २५७ .६८ किमी.
(४ फेब्रुवारी २०२२)
टक्केवारी- १८ टक्के