वॉर्ड समितीच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांचे ‘लाडकी बहीण’वर नियंत्रण

लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीचा दणदणीत पराभव झाल्याने विधानसभा निवडणुकीत तो भरून काढण्यासाठी अर्थसंकल्पात अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ ही त्यापैकीच एक योजना आहे. याव्दारे पात्र महिलेला दर महिन्याला १५०० रुपये मिळणार आहे. योजनेची घोषणा होताच त्याचा लाभ घेण्यासाठी गावोगावी महिलांची गर्दी होऊ लागली आहे. योजनेची अंमलबजावणी, नियंत्रण आणि समन्वयासाठी शासनाने महापालिकास्तरावर वॉर्डस्तरीय समित्या नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आठ सदस्यीय समितीत पाच अधिकारी आणि तीन अशासकीय सदस्य असणार असून अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती पालकमंत्री करणार असून यापैकी एक समितीचा अध्यक्ष असणार आहे.

हेही वाचा – महाकालीची नगरी ते गुन्हेगारांचे शहर, का बदलतेय चंद्रपूरची ओळख ? राजकारण्यांनी पोसून ठेवलेल्या…

पालकमंत्र्यांकडून होणाऱ्या नियुक्त्या राजकीय स्वरुपाच्या असतात. तिच परंपरा या समितीच्याबाबतीतही पाळली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे समितीच्या माध्यमातून राजकीय हित साधले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समितीकडे योजनेचे संनियंत्रण, अंमलबजावणीबाबत नियमित आढावा घेणे, पात्र लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहू नये म्हणून प्रयत्न करणे, अर्जाची छाननी करणे व त्यानंतर तात्पूर्ती यादी प्रकाशित करणे आदी स्वरुपाची कामे सोपवण्यात आली आहे. समितीने प्रकाशित केलेल्या यादीला पालकमंत्र्यांनी मान्यता दिल्यावर ती जिल्हास्तरीय समितीकडे जाणार आहे. योजना जरी सरकारी पैशातून राबवली जात असली तरी योजनेसाठी जे अर्ज लाभार्थ्यांना देण्यात आले त्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचे छायाचित्र आहे.

हेही वाचा – Maharashtra Weather Update : हवामान खात्याने दिला पावसाचा इशारा, पण…

अशी आहे योजना

गरीब आणि गरजू महिलांना आर्थिक मदत करणे या हेतूने मध्यप्रदेश सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली होती. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनाने राज्यात ही योजना सुरू केली आहे. २१ ते ६५ वयोगटातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतील. त्यांना दर महिन्याला १५०० रुपये देण्यात येणार आहे. याची नोंदणी सुरू झाली आहे. ऑफलाईन व ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणीची सोय करण्यात आली आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. रहिवासी प्रमाणपत्राच्या अटीत किंचित सूट देण्यात आली आहे. पाच एकर शेत जमीन असणाऱ्या महिला या योजनेसाठी पात्र ठरतील. कुटुंबातील सदस्य आयकर करदाता असेल किंवा सरकारच्या कुठल्याही अस्थापनेत कायम किंवा कंत्राटी स्वरुपातील सेवेत असेल तर अशा महिलांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.