सातवा वेतन आयोग प्रस्तावाच्या फेऱ्यात

महापालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करून त्यासाठी अतिरिक्त अनुदान न देणाऱ्या राज्य शासनाने वाढीव वेतन देण्याच्या दोनदिवस आधी सुधारित प्रस्ताव कसा असावा याबाबत आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे एक सप्टेंबरला वाढीव वेतन मिळणे तर दूर त्यानंतरही ते केव्हा मिळेल याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.

राज्य शासनाने जुलै महिन्यातच महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्याची  अंमलबजावणी १ ऑगस्टपासून होणार होती. म्हणजे १ सप्टेंबरला कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन मिळणार होते. मात्र, त्याच्या तीन दिवस आधी म्हणजे २९ ऑगस्टला राज्य शासनाने एक आदेश जारी करून वाढीव वेतनासंदर्भातील प्रस्ताव कसा पाठवायचा, याबाबत मार्गदर्शन करणारा आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता महापालिकोंना पुन्हा प्रस्ताव पाठवावा लागणार आहे. ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास सप्टेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा फटका या प्रक्रियेला बसू शकतो. त्यामुळे वाढीव वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांना आणखी काही काळ थांबावे लागण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी राज्य शासनाने २ ऑगस्टला आदेश जारी करून वाढीव वेतनासाठी शासन अनुदान देणार नाही, महापालिकांनी त्यांच्या उत्पन्नातूनच हा खर्च करावा असे सूचविले होते. त्यानुसार नागपूर महापालिकेने प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र २९ तारखेला पुन्हा एक आदेश जारी करण्यात आला. सर्व महापालिकांच्या प्रस्तावात एकवाक्यता असावी म्हणून

प्रस्तावात काय नमुद असावे व काय नको, याबाबत सूचना करण्यात आल्या आहेत. महापालिकेचे खरे उत्पन्न किती हे जाणून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळेच निव्वळ उत्पन्नाची माहिती मागवण्यात आली असून सरकारी अनुदान किंवा इतर कर्ज व त्याची फरतफेड करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाचा तपशील  देऊ नये असे स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, नागपूर महापालिकेने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना एक सप्टेंबरला वाढीव वेतन देण्यासंदर्भात तयारी केली होती. अर्थसंकल्पात तरतूद करून शासनाकडे प्रस्तावही पाठवला होता. मात्र त्याला मंजुरी मिळाली नाही. आता सुधारित प्रस्तावाचा आदेश आल्याने पुन्हा प्रक्रिया करावी लागणार आहे.