नागपूर : शैक्षणिक क्षेत्रात विद्यापीठाचे कुलगुरू हे फार प्रतिष्ठेचे पद आहे. यापूर्वीही अनेक विद्यापीठांच्या कुलगुरूंविरोधात तक्रारी झाल्या व चौकशीअंती कुलपतींनी कारवाई केली. परंतु, ज्या पद्धतीने डॉ. सुभाष चौधरी यांचे निलंबन झाले तशी निलंबनाची नामुष्की ओढवणारे ते महाराष्ट्रातील पहिलेच कुलगुरू असल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात सुरू आहे. याआधी तत्कालिन कुलपतींनी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. विलास सपकाळ यांना राजीनामा मागितला होता. डॉ. चौधरींचे यापूर्वी २१ फेब्रुवारीला कुलपतींनी निलंबन केले होते. चौधरी यांच्या विरोधातील तक्रारींच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या उच्च तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर यांच्या समितीने त्यांना दोषी ठरवले होते. त्यानंतर कुलपतींनी या तक्रारींवर बाजू मांडण्यासाठी कुलगुरूंना २१ फेब्रुवारीला बोलावले होते. मात्र, डॉ. चौधरींच्या उत्तराने समाधान न झाल्याने कुलपतींनी निलंबनाची कारवाई केली होती. मात्र, निलंबन करताना अपेक्षित कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न झाल्याचा ठपका ठेवत न्यायालयाने डॉ. चौधरींचे निलंबन रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर डॉ. चौधरी यांनी ११ एप्रिलला पुन्हा पदभार स्वीकारला. परंतु, यानंतर लगेच उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव अशोक मांडे यांच्या समितीकडून चौकशी सुरू करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल शासनाला सादर केला. ही चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर कुलपतींनी चौधरी यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी राज्यपाल कार्यालयात उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस काढली. मात्र, चौधरी यांनी पुन्हा चौकशी प्रक्रियेला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. परंतु यावेळी न्यायालयाने चौधरी यांच्या चौकशीवर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे कुलपतींनी चौधरी यांना २६ जूनला चौकशीसाठी बोलावले. परंतु, डॉ. चौधरी यांच्या लेखी उत्तराने समाधान न झाल्याने त्यांनी चौधरींना राजीनामा देण्यास सांगितले. यावेळी चौधरींनी दोन दिवसांची वैद्यकीय रजा मागून घेतली. परंतु राजीनामा देण्यास निकार दिल्याने गुरुवारी कुलपतींनी त्यांना दुसऱ्यांदा निलंबित केले. हेही वाचा - वर्धा : गावकऱ्यांनी काढली निलंबित पोलिसाची ‘वरात’! जाणून घ्या काय आहे प्रकार… हेही वाचा - राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांना महाबीजच्या ‘एम.डी.’ पदाचे वावडे, १४ वर्षांत २० अधिकाऱ्यांची नेमणूक चौकशी समितीचे कुलगुरूंवर ताशेरे कुलगुरूंकडून अधिकारांचा दुरुपयोग झाला. शासनाचे ‘एमकेसीएल’संदर्भात आदेश असतानाही त्याची अवहेलना करण्यात आली. विनानिविदा बांधकामांचे कंत्राट देण्यात आले. ‘एमकेसीएल’सोबत विद्यापीठाने केलेला करार २०१५ मध्ये रद्द करण्यात आला. शासन निर्णय डावलत ‘एमकेसीएल’ला कंत्राट दिले. सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या अहवालात विकास कामे निविदा कार्यवाही न करता केली, असा शेरा.
