कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या करणे हा काही पर्याय नाही. पैसे उधार देणाऱ्याला त्याचे पैसे परत मागण्याचा अधिकार आहे. तो पैसे परत मागण्यासाठी वारंवार संपर्क करीत असेल, तर त्याला दोष देता येणार नाही. कर्जदाराकडे पुन्हा मदत मागण्याचा पर्याय उपलब्ध असतो, आत्महत्या केल्याने सर्व प्रश्न सुटत नाही, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणी नोंदवले.
हुडकेश्वर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणारे जुगाराम लांजेवार यांनी राजनगर निवासी इमरान खान आणि गुलनाज खान यांच्याकडून ४० हजार रुपये उधार घेतले होते. हे परत मागण्यासाठी खान दाम्पत्य खूप त्रास देत होते. या त्रासाला कंटाळून २९ जानेवारी २०१८ ला घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मृत्यूपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिट्ठीनुसार लांजेवार यांनी २५ हजार रुपये परत केले होते. पण खान दाम्पत्याने त्यांना २९ जानेवारी २०१८ पर्यंत पैसे परत न केल्यास गंभीर परिणाम भोगायला तयार राहावे, अशी धमकी दिली होती. त्या आधारावर हुडकेश्वर पोलिसांनी खान दाम्पत्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने कर्ज देणाऱ्याला परत मागण्याचा ‘राईट टू रिफंड’ अंतर्गत अधिकार आहे, पण कर्जदार व्यक्तीही पैसे परत करण्यासाठी इतर पर्याय उपलब्ध आहेत. कुणी अधिक त्रास देत असल्यास न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते, पण आत्महत्या करणे हे समस्येचे समाधान होऊ शकत नाही. आत्महत्या करणे चूक आहे, असे मत व्यक्त करीत न्यायालयाने या प्रकरणातील आरोपी निर्दोष असल्याचे स्पष्ट करून गुन्हा रद्द केला.