अमरावती : सेवेतील शिक्षकांना दोन वर्षांत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, या मागणीसाठी राज्यातील शिक्षक संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मात्र, राज्य सरकारला अशी याचिका दाखल करता येत नसल्याचा अभिप्राय राज्याच्या न्याय व विधी विभागाने दिल्याने, शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
इतर राज्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करू शकतात, तर महाराष्ट्र सरकारच का टाळाटाळ करत आहे? असा थेट सवाल शिक्षक संघटनांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकार शिक्षकांचे हे आंदोलन मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा गंभीर आरोपही संघटनांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, इयत्ता पहिली ते आठवीच्या, अगदी ५२ वर्षांपर्यंत वय असलेल्या शिक्षकांनाही, दोन वर्षांच्या आत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा थेट फटका राज्यातील सुमारे १ लाख ६२ हजार शिक्षकांना बसणार आहे. या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घ्यावी, अशी शिक्षकांची मागणी आहे.
नोकरीवर गदा येण्याची भीती
एकीकडे, येत्या २३ नोव्हेंबर रोजी ‘टीईटी’ परीक्षा होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सेवेतील शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करण्यासाठी आणखी दोन संधी मिळणार आहेत. मात्र, या परीक्षांमध्ये अनुत्तीर्ण झाल्यास नोकरीवर गदा येण्याची भीती शिक्षकांमध्ये पसरली आहे. त्यामुळे अनेकांनी निर्णय रद्द होणार नाही, हे गृहीत धरून परीक्षेची तयारी सुरू केली आहे.
दुसरीकडे, हा निर्णय रद्द व्हावा, या मागणीसाठी येत्या १४ व २४ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीतील जंतरमंतर मैदानावर देशव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय शिक्षक संघटनांनी घेतला आहे. आंदोलनाच्या दिवशी राज्यातील शाळा बंद राहतील, असा इशाराही संघटनांनी दिला आहे.
“लढा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारला पुनर्विचार याचिका दाखल करता येत नसेल, तर मग इतर पाच राज्यांनी अशी याचिका कशी दाखल केली? राज्य शासन याचिका दाखल करण्यासाठी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे.” – शैलेन्द्र दहातोंडे, जिल्हा सरचिटणीस, प्राथमिक शिक्षक समिती
राज्य सरकारने याचिका दाखल करावी
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या १ सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे देशभरातील शिक्षकांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. इतर पाच राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारनेही तातडीने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी.” – राजेश सावरकर, राज्य प्रसिद्धी प्रमुख, प्राथमिक शिक्षक समिती