पथदर्शी प्रकल्पाच्या नावाने नागरिक वेठीस; ‘एनएचएआय’चे सर्वत्र काऊंटर नाही
महेश बोकडे, नागपूर</strong>
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाकडून (एनएचएआय) १ डिसेंबर २०१९ पासून सगळ्याच वाहनांना फास्ट टॅग अनिवार्य झाले आहे. परंतु नागपुरातील एनएचएआयच्या दोन वेगवेगळ्या कार्यालयाच्या अखत्यारित असलेल्या १० टोल नाक्यांवर अद्याप फास्ट टॅगबाबत आवश्यक यंत्रणाच उपलब्ध नाही. त्यातच पथदर्शी प्रकल्पाच्या नावाने या नाक्यांवर पथ कर रोख भरणाऱ्यांसाठी एकच मार्ग उपलब्ध केल्याने वाहनधारक तासन्तास ताटकळत आहेत.
नागपुरात एनएचएआयच्या पीआययू १ आणि २ या कार्यालयांतर्गत बोरखेडी, पांझरी, खुमारी, माथनी, दरोडा, सेंदूरवाफा, पाटणसावंगी आणि मध्यप्रदेशातील खंबारा आणि मिलानपूर हे दहा नाके येतात. येथे दोन दिवसांनी फास्ट टॅग बंधनकारक होणार असल्याने तातडीने आवश्यक यंत्रणा उभारणे आवश्यक होते. परंतु पाटणसावंगी येथे अद्याप एनएचएआयचे काऊंटरही नाही. इतर नाक्यांवर कुठे पेटीएम, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफडी बँक, एअरटेल या बँक अथवा इतर यंत्रणेकडून एक ते तीन पर्यंतच्या संख्येतच काऊंटर उपलब्ध आहेत. ही संख्या कमी असल्याने नागरिकांना फास्ट टॅग घेण्यासाठी बराच वेळ ताटकळत रहावे लागत आहे.
या नाक्यांवर पथदर्शी प्रकल्पाच्या नावावर दिलेल्या तारखेच्या आधीच फास्ट टॅग यंत्रणा कार्यान्वित केली गेली. त्यामुळे सध्या केवळ एकच मार्ग रोख रक्कम भरणाऱ्यांसाठी उपलब्ध आहे. या प्रकाराने केंद्राच्या घोषित तारखेपूर्वीच एकाच मार्गावर रोखीने कर घेण्याची यंत्रणा असल्याने इतर मार्गिका रिकाम्या असतात. परंतु त्यातून जाऊ दिले जात नाही. अधिकारी मात्र वर्दळ नसलेल्या काळातच हा पथदर्शी प्रकल्प कार्यान्वित केला जात असल्याचे सांगत आहेत.
केवळ १० हजार वाहनधारकांची नोंद
नागपूर शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर असताना येथील केवळ १० हजार चारचाकी वाहनांनीच बुधवापर्यंत फास्ट टॅगची नोंदणी केल्याचे पुढे आले आहे. येथील विविध नाके, फास्ट टॅग केंद्रात गर्दी वाडल्यास पुरेशा संख्येत फास्ट टॅग स्टिकर उपलब्ध नाहीत.
..तर दुप्पट कर लागेल
१ डिसेंबरपासून सगळ्याच टोल नाक्यांवर फास्ट टॅगची सक्ती होणार आहे. त्यामुळे नाक्यावरील येण्या-जाण्याच्या प्रत्येकी एक मार्ग सोडून इतरत्र फास्ट टॅग असलेल्या वाहनांनाच जाण्याची सुविधा दिली जाईल. रोख रकमेसाठी केवळ एकच मार्ग असेल. लवकर जाण्याची इच्छा असलेल्या व फास्ट टॅग नसलेल्या व्यक्तीला फास्ट टॅगसाठीच्या मार्गावरून जायचे असल्यास दुप्पट पथकर मोजावे लागेल.
फास्ट टॅग म्हणजे काय?
मोबाईलच्या प्रिपेड सिमकार्डमध्ये जितके रिचार्ज केले तेवढय़ा सेवेचा ग्राहक लाभ घेऊ शकतो. तसेच फास्ट टॅग यंत्रणेही आहे. सिमकार्ड सदृश्य स्टिकर प्रत्येक चारचाकी वाहनांवर चिटकवले जाईल. त्यात वाहनधारकांना विशिष्ट रकमेचे रिचार्ज करावे लागेल. बँकेशी संलग्न फास्ट टॅगमध्ये वाहनधारकाच्या थेट खात्यातून रक्कम वळती होईल. या प्रक्रियेत संबंधित वाहन टोल नाक्यावरून जात असल्यास रांगेत लागण्याची गरज नाही. तेथील कॅमेऱ्यातील सेंसरमधून स्वयंचलित पद्धतीने वाहनधारकाच्या खात्यातून कराची रक्कम कपात होईल. २४ तासाच्या आतमध्ये हा वाहन धारक परत गेल्यास पूर्वीप्रमाणे सवलत कापून परतीची कमी रक्कम कपात होईल.
विविध बँकांचे दर वेगळे
एनएचएआयकडून नि:शुल्क फास्ट टॅग दिला जात आहे. पेटीएमकडून १५० रुपये आकारले जात असून एवढय़ाच रकमेचा परतावा वाहनधारकांना फास्ट टॅगमध्ये मिळतो. आयसीआयसीआय बँकेकडून ४०० रुपये आकारले जातात. त्यात २०० रुपयांचा परतावा आणि २०० रुपये सुरक्षा ठेव आकारली जाते. एचडीएफसी, नागपूर नागरी बँकेसह इतरही काही बँकेत जवळपास हेच शुल्क आहे. वाहनधारकांकडून मात्र या रकमेहून शंभर ते दोनशे रुपये अतिरिक्त आकारले जात असल्याची तक्रार केली जात आहे. केंद्र सरकारने फास्ट टॅग नि:शुल्क मिळणार असल्याचे सांगितले असताना या प्रकाराने ग्राहकांची लूट सुरू आहे. अनेक बँकेत ग्राहक विचारणा करतात तेव्हा तेथील कर्मचाऱ्यांना ही यंत्रणाच माहीत नसल्याचे सांगण्यात येते. शहरातील सुमारे २२ बँकेत ही सोय असल्याचा दावा केला जातो.
वाद-विवाद वाढले
फास्ट टॅग यंत्रणा सुरू करण्यापूर्वी प्रत्येक वाहन धारकांपर्यंत माहिती पोहचणे अपेक्षित होते. परंतु अनेक वाहन धारकांना याबाबत माहितीच नाही. त्यामुळे अनेक टोल नाक्यांवर वाद होत आहेत.
‘‘फास्ट टॅग ही नवीन प्रणाली असल्याने सुरुवातीला थोडय़ा अडचणी आहेत. परंतु लवकरच सगळे प्रश्न सुटतील. या प्रणालीने पथ कराबाबत पारदर्शता वाढेल. सगळ्याच टोल नाक्यांसह शहर व ग्रामीण भागातील बँकेत फास्ट टॅगची सोय केली आहे. सध्या नागरिकांचा कमी प्रतिसाद असला तरी लवकरच तो वाढेल.’’
– स्वप्निल कासार, व्यवस्थापक (तांत्रिक), एनएचएआय, पीआययू- २.