नाशिक : अनुसूचित जमातीतील महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आदिवासी विकास विभाग, युनिसेफ आणि सीवायडीए या संस्थांच्या मदतीने आदिसखी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. राज्यातून या प्रकल्पातंर्गत १२० हून अधिक महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या उपक्रमात नाशिकमधील महिलांचाही सहभाग असून त्यांनी आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये काम करण्यास सुरूवात केली आहे. परंतु, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी उत्सुक असलेल्या महिलांना हक्काचे मानधन मिळवण्यासाठी शासकीय लालफितीचा फटका बसत आहे.
सप्टेंबर २०२४ पासून आदिसखी हा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. राज्यातील आदिवासीबहुल भागातील महिलांना प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, सोलर, सुतारकाम, वॉटरफिल्टर दुरूस्ती, गवंडी आदी कामांचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. साधारणत: १६ दिवसांचे हे प्रशिक्षण असून या माध्यमातून महिलांना आत्मनिर्भर करण्याचे काम सुरू आहे. याविषयी सीवायडीएचे जिल्हा प्रकल्प समन्वयक योगेश पाटील यांनी माहिती दिली. आदिसखी प्रकल्पाची आखणी करतांना आश्रमशाळांचे सर्व्हेक्षण करण्यात आले. यामध्ये आश्रमशाळेत पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृह, वीज, पंखे यांची व्यवस्थित निगा राखली जात नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महिलांना या कामांशी संबंधित अभ्यासक्रमाचा प्रशिक्षणात समावेश करण्यात आला. १६ दिवसांचे प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर महिलांना प्रशस्तीपत्र देण्यात येते. तसेच त्यांच्या कामाविषयी प्रकल्प अधिकारी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. आदिवासी आयुक्त नयना गुंडे आणि प्रकल्प अधिकारी यांच्या माध्यमातून कामाविषयी महिलांना पत्र देण्यात आले. यामध्ये एका महिलेला तिच्या घरापासून ३०-४० किलोमीटर अंतरातील आश्रमशाळांच्या देखभालीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. महिलांनी प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात केली असून येणाऱ्या अडचणींविषयी चर्चा करत असल्याचे पाटील यांनी नमूद केले.
प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या सुरगाणा तालुक्यातील वांजुळपाडा येथील प्रमिला पवार यांनी आपला अनुभव सांगितला. आम्हांला परिसरातील तीन आश्रमशाळा दिल्या आहेत. सुरगाणा तालुक्यातील बुबळी आश्रमशाळेत काम केले. जलवाहिनी खोदली असून १० ते १२ नळ बसविण्यात आले. गावापासून आश्रमशाळा दूर आहे. याठिकाणी ये-जा करण्यासाठी पतीची मदत घ्यावी लागते. दुसरीकडे, काम पूर्ण होऊनही अद्याप पैसे आलेले नाहीत. यासंदर्भात काही कागदपत्रांची पूर्तता आणि काही कामे बाकी आहेत. यामुळे काम थांबवले असल्याचे पवार यांनी सांगितले. इगतपुरी तालुक्यातील महिलांनी हीच व्यथा व्यक्त केली. शासनाच्या वतीने आश्रमशाळेच्या देखभालीची जबाबदारी महिलांनी स्वीकारली. परंतु, मानधन-पगारासाठी त्यांना लालफितीचा अडथळा आडवा येत आहे.
आदिवासी विकास विभागाकडून युनिसेफ तसेच सीवायडीए अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. प्रत्यक्ष कामाला सुरूवात केल्यानंतर मानधनाचा मुद्दा कुठेच नाही. प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी त्यांना शाळांमध्ये काम उपलब्ध करून दिले आहे. या महिला प्रशिक्ष नंतर सरकारी रुग्णालय, शाळा, महाविद्यालय आदी ठिकाणी काम करणार आहेत. त्यांनी काम करावे. त्या कामाचा मोबदला संबंधित संस्था तसेच व्यक्तीकडून घ्यावा. आदिवासी विकास विभागाचा यामध्ये संबंध नाही. त्यांना त्यांच्या कामाचे पैसे मिळत नसतील तर त्यांनी संबंधित व्यक्ती, संस्था, ग्रामपंचायत कार्यालय या ठिकाणी संपर्क साधावा. त्यांची कामे त्यांनी शोधावी आणि त्या कामाचा मोबदला मिळवावा. – नयना गुंडे (आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग)
© The Indian Express (P) Ltd