नाशिक – ४० ते ५० कामगारांना दर आठवड्याला सुमारे नऊ हजार रुपये रोख पगार द्यावा लागतो. ही रोकड सुरक्षितपणे हाताळताना संरक्षणासाठी बंदुकीचा परवाना देण्याची कधीकाळी ॲड. माणिकराव कोकाटे यांनी मागणी केली होती. तेव्हा कोकाटे बंधुंचा ऊस कोपरगाव सहकारी साखर कारखान्यास पुरवला जात होता. याआधारे ॲड. कोकाटे यांचे वार्षिक उत्पन्न ३० हजार रुपयांहून कमी नसल्याचा निष्कर्ष तत्कालीन जिल्हा प्रशासनाने काढला होता. या अनुषंगाने बनावट कागदपत्रांआधारे सदनिका घेण्याच्या प्रकरणात पोलीस ठाण्यात ३० वर्षांपूर्वी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणात कृषिमंत्री कोकाटे यांना दोन वर्ष कारावास आणि ५० हजार रुपये दंड अशी शिक्षा झाली आहे.
शहरातील सर्वात महागड्या व उच्चभ्रू परिसरात ॲड. कोकाटे यांनी ३० वर्षांपूर्वी अल्प उत्पन्न गटातून सदनिका मिळवली होती. स्वत:सह भाऊ विजय कोकाटे, पोपट सोनवणे आणि प्रशांत गोवर्धने या चार जणांनी कॅनडा कॉर्नर भागात निर्माण व्ह्यू अपार्टमेंटमध्ये मुख्यमंत्री कोट्यातून अल्प उत्पन्न गटासाठीच्या सदनिका प्राप्त केल्या होत्या. सिन्नर तालुक्यातील शह-काटशहाच्या राजकारणात तत्कालीन दिवंगत राज्यमंत्री तुकाराम दिघोळे यांच्या तक्रारीवरून जिल्हा प्रशासनाने सदनिका वाटपाची चौकशी केल्याचे सांगितले जाते.
तत्कालीन उपजिल्हाधिकारी (कमाल जमीन धारणा) विश्वनाथ पाटील यांनी चौकशीची ही प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यात ॲड कोकाटे यांनी जादा उत्पन्न असताना ते कमी दाखविल्याचे उघड झाले होते. चौकशीत प्रशासनाने अनेक बाबींची पडताळणी केली. १९९६ मध्ये कोकाटे हे सिन्नर पंचायत समितीचे सभापती होते. त्यांचे बंधू विजय कोकाटे हे ठेकेदार होते. कोकाटे कुटुंबिय कोपरगाव सहकारी साखर कारखान्याचे सभासद होते. त्यांच्या शेतातील ऊस कारखान्याला पुरविल्याच्या नोंदी यंत्रणेला मिळाल्या.
कोकाटे यांच्या गावातील तत्कालीन पोलीस पाटील यांच्याकडून माहिती घेतली गेली. गावातील प्रत्येक कुटुंबाच्या साधारण आर्थिक स्थितीची पोलीस पाटलांना कल्पना असते. त्यांनीही माणिक कोकाटे आणि विजय कोकाटे यांचे उत्पन्न वार्षिक ३० हजाराच्या खाली नसल्याची माहिती दिली होती. सधन कुटुंबातील कोकाटे यांनी अल्प उत्पन्न गटातील घर मिळविल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले.
सुरक्षेसाठी बंदुकीचा परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज केला
कधीकाळी ॲड. कोकाटे हे ठेकेदार होते. १९९४ मध्ये त्यांनी रोख रक्कम हाताळणीत सुरक्षेसाठी बंदुकीचा परवाना मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता. त्या अर्जानुसार आपल्याकडे ४० ते ५० कामगार काम करतात, असे त्यांनी परवान्यासाठी अर्ज करताना म्हटले होते. कामगारांना प्रत्येक आठवड्याला सुमारे नऊ हजार रुपये रोख स्वरुपात पगार द्यावा लागतो. रोकडची ने-आण करताना सुरक्षिततेसाठी बंदुकीचा परवाना देण्याची मागणी त्यांनी यंत्रणेकडे केली होती. प्रशासनाच्या चौकशीत समोर आलेली कागदपत्रे कृषिमंत्री ॲड. माणिक कोकाटे यांनी शासकीय कोट्यातून घर प्राप्त करताना खोटी माहिती देऊन कागदपत्र बनविल्याचे अधोरेखीत करणारी ठरली. या बनावट कागदपत्रांचा वापर त्यांनी शासकीय कोट्यातून घर मिळविण्यासाठी केल्याचे चौकशीत उघड झाले होते.
© The Indian Express (P) Ltd