नंदुरबार : स्थलांतर, कुपोषण आणि आरोग्याच्या समस्यांनी ग्रासलेला सातपुडा पर्वतराजीतील नंदुरबार जिल्हा काही वर्षांपासून अडथळ्यांवर मात करून प्रगतीच्या पायऱ्या चढू लागला आहे. आपली मागासलेपणाची ओळख पुसण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. मुद्रा कर्ज योजनेतून युवकांना स्वयंरोजगारास प्रोत्साहन देऊन स्थलांतराच्या समस्येवर उत्तर शोधले जात आहे. उद्याोगधंदे आणि रोजगाराअभावी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी वेगवेगळे प्रयत्न सुरू असून मुद्रा कर्जांच्या माध्यमातून उद्याोजकांना मिळालेली बळकटी त्याचेच फलित मानले जात आहे.
उद्याोगधंद्यांचा अभाव असताना शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून दाखवण्याची कृषी विभागाने केलेली किमया आणि तुटपुंज्या मनुष्यबळावर प्रशासनाकडून जिल्ह्याचा गाडा ओढण्याची लगबग, यातून नंदुरबार जिल्हा विकासाच्या दिशेने कशा प्रकारे मार्गक्रमण करत आहे, ते स्पष्ट होते. धुळे जिल्ह्यातून एक जुलै १९९८ रोजी विभक्त होऊन निर्माण झालेला नंदुरबार जिल्हा आता २७ वर्षांचा होऊ घातला आहे. उद्याोगधंदे आणि रोजगाराअभावी होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी प्रशासनाची सातत्याने धडपड सुरू आहे. मागील पाच वर्षांत जिल्ह्यातील २८ हजार ६१६ उद्याोजकांना मुद्रा लोनच्या माध्यमातून ३४० कोटी ७८ लाखांचा कर्ज पुरवठा करण्यात आला. मुद्रा कर्ज योजनेतून स्थानिक स्तरावर रोजगारनिर्मितीचे प्रयत्न खऱ्या अर्थाने आशेचा किरण ठरत आहेत.
जिल्ह्यातील दळणवळण सुधारण्यासाठी रस्ते निर्मितीवर भर दिला गेला आहे. तीन वर्षांत जिल्ह्यांत राष्ट्रीय महामार्ग, प्रमुख राज्यमार्ग, जिल्हा रस्ते, ग्रामीण रस्ते याप्रमाणे सात हजार ५३६ किलोमीटर रस्त्यांची बांधणी करण्यात आली आहे. आदिवासीबहुल भागातील आश्रमशाळांचे रूप बदलण्यात आले. जिल्ह्यातील दोन्ही प्रकल्पांतील बहुसंख्य आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांच्या नव्या इमारती बांधण्यात आल्या. केवळ वास्तू उभ्या करण्यावर न थांबता त्यातून आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि सर्वांगीण शिक्षण मिळावे, यासाठी प्रशासन प्रयत्नरत आहे.
राज्यात मानव विकास निर्देशांकात सातत्याने खालच्या क्रमांकावर राहिलेला नंदुरबार जिल्हा विकासाची भरारी घेत असताना त्यास पाठबळाची गरज आहे. मिरची उत्पादनात अग्रेसर मानल्या जाणाऱ्या नंदुरबारमध्ये चिल्ली पार्कसारख्या प्रकल्पांना चालना मिळण्याची आवश्यकता आहे. मिरची, कापूस, ऊस, पपई, सोयाबीन आणि कडधान्य उत्पादन यांचा जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासात हातभार लागत आहे.
बँकिंग सेवा विस्तारण्याची गरज
नंदुरबार जिल्ह्यात बँकिंग सेवा- सुविधा कमी प्रमाणात असल्याचे प्रकर्षाने जाणवते. सद्या:स्थितीत जिल्ह्यात १७ बँकांच्या ११६ शाखा आहेत. केंद्राकडून नव्याने १९ शाखा उघडण्याचे निर्देश दिले असून यातील चार शाखा कार्यान्वित झाल्या आहेत. लोकसंख्येनुसार आणखी पाच बँकांच्या शाखांची गरज भासणार आहे. धडगाव आणि अक्कलकुवा तालुक्यात मुख्यत्वे त्यांची गरज आहे.
पंतप्रधान योजनेत अग्रस्थान
प्रत्येकाला हक्काचे घरकुल मिळावे, यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेतून २०१६-१७ पासून २०२१-२२ पर्यंत नंदुरबार जिल्ह्यात एक लाख १८ हजार २७६ घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली. यातील एक लाख १२ हजार ७५३ घरकुले पूर्णत्वास आली असून अवघी पाच हजार ५२३ घरे बाकी आहेत. घर बांधणीत नंदुरबारने ९५.३३ टक्के उद्दिष्ट साध्य करून प्रथम क्रमांक पटकावला. दुसऱ्या टप्प्यात एक लाख २२ हजार ८६४ लाभार्थ्यांना घरकुलाची मंजुरी मिळाली. त्यामुळे ‘ड’ यादीतील सर्व वंचितांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्णत्वास येणार आहे.
मुख्य प्रायोजक
सारस्वत को-ऑप बँक लिमिटेड
पॉवर्ड बाय
महानिर्मिती, महाराष्ट्र रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
नॉलेज पार्टनर
गोखले इन्स्टिट्यूट, पुणे</p>
© The Indian Express (P) Ltd