मालेगाव : महापालिकेच्या म्हाळदे शिवारातील १२ हजार घरकुल योजनेच्या परिसरात माफियांकडून गौण खनिजाचे मोठ्या प्रमाणावर अवैध उत्खनन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबद्दल येथील अप्पर तहसिलदार ज्योती देवरे यांनी महापालिकेला जबाबदार ठरवत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या अवैध उत्खननामुळे ५ कोटी ४७ लाख ३४ हजार ६५० रुपये दंडाची वसुली का करण्यात येऊ नये,अशी नोटीस महापालिकेला बजावण्यात आली आहे. या कारवाईच्या निमित्ताने महापालिका आयुक्तांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे मानले जात असून त्यावरुन भविष्यात महापालिका व महसूल या दोन्ही यंत्रणांमधील वाद रंगण्याची चिन्हे आहेत.
मालेगाव महापालिकेतर्फे पंधरा वर्षांपूर्वी केंद्र शासनाच्या एकात्मिक गृह निर्माण व झोपडपट्टी विकास (आयएचएसडीपी) योजनेतंर्गत म्हाळदे शिवारात ११ हजार घरकुले बांधण्यात आली आहेत. शासकीय जागांवर अतिक्रमण करून वसलेल्या झोपडपट्टयांमधील रहिवाश्यांना ही घरे देऊन अतिक्रमण केलेल्या जागा मोकळ्या कराव्यात, हा या योजनेचा उद्देश होता. परंतु ११ हजार पैकी जेमतेम दोन हजार रहिवाशांनी म्हाळदे घरकुल योजनेतील घरे ताब्यात घेतली. त्यामुळे ही योजना बारगळली असल्याचे मानले जात आहे. शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या या घरकुल योजनेत दळणवळण व अन्य सोयी-सुविधांचा अभाव असल्याने ही घरकुले घेण्यास लोकांनी नापसंती दर्शविल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे योजना पूर्ण झाली तरी अनेक वर्षांपासून बंद असलेल्या तेथील घरांची नासधुस सुरू आहे. तसेच तेथील दरवाजे,खिडक्या,विद्युत व लोखंडी साहित्याची चोरी होत असल्याने महापालिका प्रशासन हतबल झाल्याचे चित्र आहे.
ओसाड परिसर बनलेल्या घरकुल योजनेच्या भूभागावर माफियांची नजर पडली आणि त्यांनी तेथे मोठ्या प्रमाणावर माती उत्खनन केले. गौणखनिजाच्या या चोरीमुळे घरकुल योजनेच्या परिसरात मोठा खोलगट खड्डा तयार झाला आहे. खेटून असलेल्या या खड्डयामुळे घरकुल योजनेच्या इमारती कोसळण्याचा देखील धोका निर्माण झाला आहे. मातीच्या याच उत्खननामुळे महसूल विभागाने महापालिका प्रशासनाला जबाबदार धरले आहे. अप्पर तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी जागेवर जाऊन उत्खनन चोरीचा पंचनामा केला. या पंचनाम्यानुसार या ठिकाणी ७ हजार ७०७ ब्रास मातीचे अवैध उत्खनन झाल्याचे अनुमान काढण्यात आले. मातीचे बाजारमूल्य दर १३०० रुपये प्रति ब्रास आहे. त्या अनुषंगाने पाच पट दंड,स्वामीत्वधन,जागा भाडे, परवाना शुल्क असे मिळून एकूण पाच कोटी ४७ लाख ३४ हजार ६५० रुपये दंडात्मक रक्कम वसूल का करण्यात येऊ नये,अशी नोटीस अप्पर तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी महापालिका आयुक्तांना बजावली आहे.
या नोटिशीबद्दल आठ दिवसात खुलासा करण्यात यावा,अन्यथा महापालिकेचे काही म्हणणे नाही, असे गृहीत धरण्यात येऊन अथवा प्राप्त खुलासा समर्पक नसल्यास दंडाची रक्कम सक्तीने वसूल करण्याची कारवाई करण्यात येईल,असे या नोटीशीत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच वसुलीची कारवाई सुरू झाल्यावर विनाविलंब दंडाची रक्कम शासकीय खजिन्यात भरावी आणि भरणा केलेल्या चलनाची सत्यप्रत दोन दिवसांत सादर करावी,अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल,असा सज्जड दम महापालिका आयुक्तांना भरण्यात आला आहे. प्रशासनातील एका यंत्रणेने दुसऱ्या यंत्रणेला दिलेल्या अशा प्रकारच्या धमकीवजा इशाऱ्यामुळे हा विषय सर्वत्र चर्चेचा बनला आहे.