नाशिक – लासलगाव समितीच्या सर्व बाजारात सध्या दररोज ४५ ते ५० हजार क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे. सात दिवसात कांद्याचे दर ५६ टक्क्यांनी घसरले. पुढील काळात आवक वाढणार असून अशा परिस्थितीत उपाय योजना न केल्यास कांद्याचे दर आणखी घसरतील, अशी भीती लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात व्यक्त केली आहे.

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा

आठवडाभरात कांदा दरात प्रतिक्विंटल सुमारे दोन हजार रुपयांची घसरण झाल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी गुरुवारी लासलगाव बाजार समितीत लिलाव बंद पाडून केंद्र सरकारच्या निषेधार्थ घोषणाबाजी केली. मागील आठवड्यात सरासरी ३६०० रुपये असणारे दर गुरुवारी १६०० रुपये क्विंटलवर आले. सात दिवसांत दरात ५६ टक्के घसरण झाल्याकडे समितीने लक्ष वेधले आहे. दरवर्षी डिसेंबर ते फेब्रुवारी या कालावधीत सर्वाधिक कांदा विक्रीसाठी बाजारात येतो. हा कांदा साठवणूक योग्य नसल्याने काढणीनंतर शेतकरी थेट बाजारात नेतात. महाराष्ट्रासह गुजरात आणि मध्य प्रदेश राज्यात कांदा आवक ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढली आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील असमतोलामुळे दरात घसरण होत आहे. पुढील काळात आवक आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी कांदा निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क कमी करणे वा पूर्णपणे हटविणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा – अबब…सारंगखेडा चेतक फेस्टिव्हलमध्ये १९ कोटींचा घोडा

हेही वाचा – मंत्री दादा भुसे यांच्या मुलाच्या वाहनावर संशयित गोवंश तस्करांचा हल्ला

निर्यातीला प्रोत्साहनाची गरज

भारतीय कांद्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थिरता मिळण्यासाठी निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची स्पर्धात्मकता वाढेल आणि देशांतर्गत भाव स्थिर राहतील, असे लासलगाव बाजार समितीने सुचवले आहे. शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी २० टक्के निर्यात शुल्क तातडीने माफ करण्याची मागणी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे निवेदनांद्वारे केली आहे.

Nashik News (नाशिक न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Nashik fear of falling onion prices lasalgaon committee request to chief minister and union finance minister ssb