राज्यातील जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीत झालेल्या मतदार याद्यांमधील घोळाप्रकरणी महापालिका प्रशासनच जबाबदार असल्याची तक्रार उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मांडली. राज्य निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या बैठकीत अधिका-यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांतील मतदार याद्यांतील घोळाबाबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करत आपली बाजू मांडली. जिल्हा प्रशासनाने सुपूर्द केलेल्या मतदार याद्या फोडताना व प्रभागनिहाय रचना करताना महापालिका प्रशासनाने चूक केल्याचे आयोगाला सांगत जिल्हा प्रशासनाने आपली बाजू मांडली. नाशिक महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर घोळ झाल्याचे समोर आले आहे. या प्रकाराबाबत मुख्य निवडणुक आयुक्त अश्विनकुमार यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. मतदार याद्यांतील घोळ टाळण्यासाठी मतदार याद्यांची संगणकीय नोंद करताना नाव आणि पत्ता अचूकपणे अद्यावत करण्याचा पर्याय उपलब्ध होणे आवश्यक असल्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी विधानसभेच्या मुळ याद्यांची महापालिकेने प्रभाग निहाय आणि जिल्हा परिषदेने गट व गण निहाय विभागणी केली. मात्र मुळ यादीमध्ये नाव असताना देखील अनेक मतदारांची नावेच डिलीट झाली. काही मतदारांचे प्रभाग आणि गट बदलले. काहींची दुसऱ्या प्रभागात नावे गेली. काहींचे पत्ते बदलले गेले. काही मतदारांची महानगरपालिका हद्दीतून जिल्हा परिषद हद्दीत नावे समाविष्ट करण्यात आली. महानगरपालिका प्रशासनाने प्रभागानुसार याद्यांची रचना करण्यासाठी यांद्यांचे गठ्ठे तोडताना व पुनर्बांधणी करताना चुका केल्यानेच अनेक मतदार मतदानापासून वंचित राहीले. असे प्रकार भविष्यात होऊ नये यासाठी उपजिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला यंत्रणेमध्ये सुधारणा करण्याचे सुचवले आहे. राज्यातील महानगरपालिकांनी संकेतस्थळावर याद्या उपलब्ध करून देणे आवश्यक असतांना काही महानगरपालिकांनी या याद्या उपलब्ध करून न दिल्याने अनेक मतदारांनी राज्य निवडणुक आयोगाच्या संकेतस्थळावर त्यांची नावे शोधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या याद्यांमध्ये नाव असून देखील महानगरपालिकेच्या यादीत नाव नसल्याने मतदारांचा गोंधळ निर्माण झाला. महानगरपालिकेच्या यंत्रणास्तरावर मतदारांना माहिती देण्याकरिता कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. असे अनेक मुददे या बैठकीत निवडणुक उपजिल्हाधिका-यांनी मांडले. या सर्व प्रकाराची निवडणूक आयोगाने गंभीर दखल घेतली असून याबाबत बैठक बोलवून महापालिका आयुक्तांनाही बोलावण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
