नाशिक – महानगरपालिकेच्या सिटीलिंकच्या ताफ्यात इलेक्ट्रिक बस समाविष्ट करण्याचा मुहूर्त वेगवेगळ्या कारणांमुळे लांबणीवर पडत आहे. पीएम इ बस योजनेंतर्गत मनपास ५० इ बसेस मंजूर झाल्या आहेत. सध्या कार्यरत डिझेल बसऐवजी इ बस वापरण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला जाणार आहे. सिटीलिंक बससेवेला आता चार वर्षे झाली असताना प्रारंभी निश्चित केल्यानुसार इ बस रस्त्यांवरून आजतागायत धावू शकलेल्या नाहीत.
सध्या सिटीलिंक बससेवा २०० सीएनजी तर, ५० डिझेल बसने प्रवासी वाहतूक करते. प्रारंभी एकूण ४०० बससाठी निविदा प्रक्रिया राबविली गेली होती. यात १५० इलेक्ट्रिक बसचा समावेश होता. केंद्र शासनाच्या फेम – दोन योजनेतंर्गत त्यासाठी अनुदान उपलब्ध होणार होते. परंतु, काही तांत्रिक बाबींमुळे या निविदेची पुढील कार्यवाही रद्द केल्याने इलेक्ट्रिक बससेवेचा श्रीगणेशा होऊ शकला नव्हता.
दरम्यानच्या काळात केंद्र सरकारने पीएम- इ बस योजना सुरू केली. त्या अंतर्गत जीसीसी तत्वावर इलेक्ट्रिक बसेस उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारणीस अनुदान दिले जाते. शिवाय, बससेवा चालविण्यासाठी पुढील १२ वर्षांकरिता १२ मीटर बससाठी २४ रुपये प्रति किलोमीटर तर नऊ मीटर बससाठी २२ रुपये प्रति किलोमीटरनुसार दरवर्षी पाच टक्के वाढीसह अनुदान देण्यात येणार आहे.
पीएम इ बस योजनेंतर्गत महापालिकेला ५० इ बससेवेसाठी मान्यता देण्यात आली. बस डेपो उभारणी आणि वीज पुरवठ्याशी संबंधित कामासाठी प्राप्त अनुदानाच्या आधारे कामे प्रगतीपथावर आहेत. महापालिकेने जेबीएन इकोलाईफ मोबिलीटी कंपनीची नेमणूक केली. १२ मीटर बससाठी ७०.९४ प्रति किलोमीटर इतका दर मंजूर केला आहे. आडगाव येथे १०० बसच्या क्षमतेचे नवीन डेपो उभारणीचे काम सुरू आहे.
एकात्मिक इ बस प्रणालीची काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान कार्यालयाने नाशिक सारख्या छोट्या शहरांसाठी एकात्मिक इ बस प्रणालीचे (इंटीग्रेटेड सिस्टिम्स) सादरीकरण केले. बैठकीत शहरात पर्यावरणाच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त इ बसेसचा वापर करण्यावर चर्चा झाली. हवा प्रदूषण कमी करण्यासाठी १५ व्या वित्त आयोगाने दिलेल्या निधीतून विविध कामे सुरू आहेत. सध्या सुरू असलेल्या डिझेल बसऐवजी पीएम इ बस योजनेत इ बस वापरण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविण्याविषयी चर्चा झाली. शासनाची मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील कार्यवाही नाशिक महानगर परिवहन महामंडळ कंपनीकडून करण्यास मनपा सभेत मान्यता दिली.