धुळे – नवी दिल्ली येथील राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार देशभरात १५ ऑगस्टपर्यंत ‘साथी मोहीम’ राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेतंर्गत रस्त्यावरील बेवारस आणि निराधार बालकांनाही आता आधार कार्ड मिळणार आहे. त्यासाठी जिल्हा स्थायी समितीची स्थापना करण्यात आली असून ही समिती सर्वे करून विविध ठिकाणी आढळलेले १८ वर्षाखालील बालक, ज्यांच्याकडे कसलेही पुरावे नाहीत अशा निराधार बालकांना आधार कार्ड ओळखपत्राच्या माध्यमातून ओळख निर्माण करून देणार असल्याची माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश प्रवीण कुलकर्णी यांनी दिली आहे.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा माधुरी आनंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. बेवारस व निराधार बालकांना कोणीही वारस नसल्याने त्यांची कोणतीच ओळख नसते. अशी बालके देशाच्या विकासाच्या प्रवाहातून दूर जातात, ते शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहतात. साथी मोहिमेतून निराधार मुलांना सन्मानाची ओळख प्राप्त होऊ शकेल.
१८ वर्षांखालील बालके, ज्यांना कौटुंबिक आधार पालकत्व किंवा निवारा, संरक्षण आणि आधाराचा स्त्रोत नाही. रस्त्यावर राहणारी मुले, झोपडपट्टीतील मुले किंवा रेल्वे स्थानकावर राहणारी मुले, बालसंगोपन संस्थांमध्ये राहणारी अनाथ मुले, बेघर मुले, बालकांच्या तस्करीतुन सुटका झालेली मुले, निवारागृहे किंवा बाल संगोपन गृहातील मुले, अशा सर्व बालकांना आधारकार्डच्या माध्यमातून ओळख निर्माण करून देणे आणि शिक्षणासाठी सहाय्य करणे, असा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
धुळे जिल्ह्यातील दुर्लक्षित बेघर, अनाथ, रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांना आधार नोंदणीद्वारे अधिकृत ओळख मिळवून देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्यामध्ये बेवारस बालकांना शैक्षणिक, आरोग्य, निवारा, सामाजिक समावेश तसेच कायदेशीर संरक्षणाच्या दृष्टीने आवश्यक सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
या समितीमध्ये धुळे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा शिक्षणाधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, तहसीलदार, बाल संरक्षण अधिकारी, पोलीस अधिकारी, बालगृहे, निवारा गृह, अनाथाश्रम, आदि शासकीय, अशासकिय संस्था प्रतिनिधींचा समावेश असून प्रस्तुत मोहिमेचा लाभ घेण्यासाठी संबंधितांनी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालय, तालुक्यातील तहसीलदार यांच्याशी संपर्क करावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश कुलकर्णी यांनी केले आहे.