नाशिक : कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असून राज्यातील कांदा उत्पादक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे कांदा बाजारभावातील घसरण थांबविण्यासाठी राज्य शासनाने उपाययोजना करावी, अशी मागणी आ. छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दर मिळत असल्याने किलोला २५ रुपये दर देण्याची मागणी कांदा उत्पादकांनी केलेली आहे. याच मुद्दय़ावरून १६ ऑगस्टपासून कांदाविक्री बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. सद्य:स्थितीत रब्बी (उन्हाळ) कांद्याची विक्री सर्वसाधारण सरासरी ८०० रुपये प्रति क्विंटलप्रमाणे होत आहे. गेल्या १५ दिवसांतील कांदा बाजारभावाचा विचार करता बाजारभाव स्थिर असल्याने सध्या मिळत असलेल्या दरात शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च मिळणेही अवघड झाले आहे. या वर्षी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक व पश्चिम बंगाल या राज्यांसह महाराष्ट्रातील नाशिक, पुणे, सोलापूर जिल्ह्यात कांद्याचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात झाल्याने देशांतर्गत कांद्याची मागणी घटली आहे. त्यात बांगलादेशने कांदा आयातीवर निर्बंध टाकल्याने व श्रीलंका आर्थिक संकटात असल्याने कांद्याची निर्यात ठप्प झालेली आहे. भारताच्या या दोन्ही प्रमुख आयातदार देशांमध्ये भारतीय कांदा निर्यात होत नसल्याने मागणीअभावी कांद्याची बाजारभावात दिवसेंदिवस घसरण होत आहे. दरात घसरण सुरू राहिल्यास केंद्र शासनाच्या ध्येयधोरणांबाबत शेतकरी बांधवांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन आंदोलने होण्याची शक्यता असल्याकडे भुजबळ यांनी लक्ष वेधले आहे. सध्या बाजार समित्यांमध्ये विक्रीस येणारा उन्हाळ कांदा अधिकाधिक प्रमाणात निर्यात होण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. त्यासाठी कांदा निर्यातदारांकरिता केंद्र शासनाने यापूर्वी लागू केलेली १० टक्के कांदा निर्यात प्रोत्साहन योजना ११ जून २०१९ पासून बंद केलेली असल्याने ती योजना पुन्हा सुरू करावी. बांगलादेशला निर्यात पूर्ववत सुरू होण्यासाठी प्रयत्न करून रेल्वेद्वारे कांदा पाठविण्यासाठी असलेली कोटा पद्धती संपुष्टात आणावी व बांगलादेशसाठी निर्यातदारांना पाहिजे त्या प्रमाणात व वेळेत पाठविण्यासाठी किसान रेल किंवा अध्र्या रेक देण्याबाबत रेल्वे प्रशासनाने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे. वाहतुकीसाठी रेल्वे, कंटनेरचाही प्रश्नरॅकद्वारे कांदा वाहतुकीसाठी साधारणत: पाच ते आठ दिवसांचा कालावधी लागतो. त्याऐवजी येथील कांदा निर्यातदारांना किसान रेल्वे अथवा त्या धर्तीवर व्यापारी वर्गासाठी स्वतंत्र रेल्वे उपलब्ध करून दिल्यास हा माल ४८ ते ६० तासांमध्ये पोहोचविला जाईल. वेळ आणि भाडेदरातील बचतीमुळे व्यापारी वर्ग अधिकचा मोबदला शेतकरी बांधवांना भाववाढीसाठी देऊ शकतील. देशांतर्गत किंवा परदेशात कांदा पाठविणाऱ्या खरेदीदारांना वाहतूक अनुदान दिल्यास खरेदीदार जास्तीत जास्त कांदा पाठविण्यासाठी प्रयत्न होतील. व्यापारी वर्गास कांदा निर्यात करण्यासाठी लवकर कंटेनरही उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी आठ ते १० दिवस प्रतीक्षा करावी लागते. त्यामुळे निर्यातीस अडथळा निर्माण होत असल्याने त्वरित कंटेनर उपलब्ध व्हावे यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी होत आहे.
