टँकरच्या शासकीय धोरणाला हरताळ

नाशिक शहरात गुरुवारपासून पाणी कपात लागू होत असताना दुसरीकडे ग्रामीण भागातही पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाण्याचे नियोजन कसे करता येईल, यादृष्टीने तयारी सुरू झाली आहे. भविष्यातील पाणी टंचाई निवारणार्थ पुढील नियोजनासाठी संभाव्य पाणी टंचाई कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. मागील वर्षी या स्वरुपाच्या आराखडय़ात दर्शविलेल्या उपाययोजना आणि प्रत्यक्षातील उपाययोजना यात लक्षणीय फरक आढळून आला होता. त्यामुळे यंदा संभाव्य कृती आराखडय़ांची प्रस्तावित उपाय योजनांची संख्या अचूकपणे नोंदविण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त, टँकरने पाणी पुरविताना शासकीय धोरणाला हरताळ फासणाऱ्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना शासकीय टँकर सुस्थितीत ठेवून त्यांचा प्रामुख्याने वापर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
पावसाअभावी यंदा उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन त्यास तोंड देण्यासाठी आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनास देण्यात आले आहे. पाण्याच्या स्त्रोताच्या प्रभाव क्षेत्रात अथवा स्त्रोताच्या ५०० मीटर अंतरात पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी कोणत्याही विहिरीचे खोदकाम करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. सार्वजनिक पाण्याच्या स्त्रोतावर प्रतिकूल परिणाम होत असल्यास अशा विहिरीतून भूजल उपसा करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. पाणी टंचाई क्षेत्र जाहीर झाल्यावर पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोताच्या एक किलोमीटर अंतरावरील विहिरीद्वारे भूजल उपशावर तात्पुरती बंद आणण्याची कार्यवाही केली जाईल. जिल्ह्यातील ज्या तालुक्यात सरासरीपेक्षा ५० टक्के कमी पाऊस पडला, तसेच भूजल पातळी दोन मीटरने खाली गेली आहे, अशा तालुक्यांमधील गावांची यादी तयार केली जाईल. विंधन विहिरींची दुरुस्ती करून त्या कार्यान्वित राखल्या जाणार आहेत.
प्रत्येक जिल्ह्यातील मोठ्या मध्यम व लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या पाण्यावर अनेक योजना अवलंबून असतात. अशा ठिकाणी पाण्याची गरज नेमकी किती याचा अंदाज घेतला जाईल. त्याआधारे आवश्यक तितके पाणी केवळ पिण्यासाठी राखून ठेवले जाणार आहे. कृती आराखडा तयार करताना कर्मी खर्चाच्या योजना प्रस्तावित करणे बंधनकारक आहे. गतवेळी घेण्यात आलेल्या योजना आणि प्रत्यक्षात केलेल्या योजनांच्या संख्येत तफावत आढळून आली. यंदा तसे होणार नाही याची दक्षता घेण्याची तंबी देण्यात आली आहे. टंचाई निवारणार्थ तातडीचे उपाय करताना शक्यतो शासकीय टँकरचा वापर करावा, असे शासनाचे धोरण आहे. तथापि, हे पाणी देण्यासाठी खासगी टँकरचा मुक्तहस्ते वापर केला जातो. जिल्हाधिकाऱ्यांनी पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी मागणी केली तर तेव्हा त्यांना वापरात नसलेले टँकर पुरविले जातात. त्यामुळे खासगी टँकर्स भाडे तत्वावर घेणे भाग पडते. परिणामी, शासकीय खर्चात वाढ होते. या पाश्र्वभूमीवर, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अधीन असणारे शासकीय टँकर सुस्थितीत ठेवावे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी त्यांचा वापर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.