बेकायदा बांधकामे आणि ती वाचविण्यासाठीची आंदोलने सध्या चर्चेचा विषय बनली आहेत. उरण शहरही याला अपवाद नाही. वाढत्या नागरीकरणामुळे घरांच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. शहराला वाढीची मर्यादा आल्याने शहरालगतच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात घरांची बांधकामांना वेग आला आहे. या परिसरात सीआर झोन, नौदलाचे सुरक्षा झोन, ग्रीन झोन, आर. पी. झोन तसेच सिडकोच्या अधिसूचनेतील परिसर असे विविध झोनमधील जमिनी विळख्यात सापडल्या आहेत.
बेकायदा बांधकामे आणि ती वाचविण्यासाठीची आंदोलने सध्या चर्चेचा विषय बनली आहेत. मुंबई तसेच नवी मुंबईला लागून असलेल्या उरण शहराचाही यात समावेश झाला आहे. वाढत्या नागरीकरणामुळे घरांच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. याशिवाय वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य घर घेऊ शकत नसल्याने, तसेच उरण शहराला वाढीची मर्यादा आल्याने शहरालगतच्या ग्रामपंचायत क्षेत्रात घरांची बांधकामांना वेग आला आहे. या परिसरात सीआर झोन, नौदलाचे सेफ्टी (सुरक्षा) झोन, ग्रीन झोन, आर. पी. झोन तसेच सिडकोच्या अधिसूचनेतील परिसर असे विविध झोनमधील जमिनी राखीव आहेत. असे असतानाही स्वस्त घरांसाठी दुसरा पर्याय नसल्याने बिल्डरांनी केलेल्या बांधकामांत अनेकांनी घरे खरेदी केली आहेत. त्यामुळे कारवाईचे संकट उभे ठाकले आहे. यातील काही घरांवर सिडकोच्या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई केली आहे. अनेक झोनच्या विळख्यात उरण शहर परिसरातील नागरिक फसू लागले आहेत.
रायगड जिल्ह्य़ातील ओएनजीसी प्रकल्प, जेएनपीटी बंदर, भारत पेट्रोलियम घरगुती गॅस भरणा प्रकल्प, वीजनिर्मिती करणारा वायू विद्युत केंद्र तसेच बंदरावर आधारित विविध उद्योग तसेच भविष्यात निर्माण होणारे चौथे बंदर, बंदरावर आधारित सेझ या उद्योगांच्या उभारणीमुळे नागरीकरण झपाटय़ाने वाढू लागले आहे. अनेक ठिकाणच्या गावांतील नागरिकही मुलांचे शिक्षण तसेच विविध सुविधांसाठी शहराकडे वळू लागले आहेत. त्यामुळेही शहरातील घरांच्या मागणीत वाढ झाली आहे. उरण शहर अवघे अडीच किलोमीटरचे आहे. त्यामुळे या शहराची क्षमता मर्यादित आहे, तर शहरवाढीसाठी अनेकदा प्रस्ताव तयारे करूनही त्यात वाढ होऊ शकली नाही. त्यामुळे केगाव, बोरीपाखाडी, म्हातवली, नागाव, चाणजे आणि करंजा आदी ग्रामपंचायत हद्दीत परवानगी नसतानाही तसेच विविध झोनचे आरक्षण असतानाही बिल्डरांनी केलेल्या बांधकामात शहरालगतच स्वस्त घरे मिळत असल्याने हजारो घरांची विक्री झाली आहे.
बिल्डरांनी या इमारती बांधल्यानंतर महसूल, सिडको तसेच नौदल विभागाने अनेक नागरिकांना नोटिसी बजावण्यात आल्या आहेत. २०११ मध्ये उरण शहर, केगाव, बोरीपाखाडी आणि म्हातवली परिसरांत नौदलाच्या ‘सेफ्टी झोन’मध्ये असलेली बांधकामे हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यामुळे या परिसरातील नागरिकांवर कारवाईचे संकट आले आहे. या संदर्भात नागरिकांकडून न्यायालयात दाद मागितली जात आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या संरक्षण विभागाकडून दिलासा मिळावा याकरिता केंद्रीय मंत्र्यांकडेही मागणी करण्यात आली आहे. त्याचा पाठपुरावा सुरू असून दिलासा मात्र मिळालेला नाही, तर नागावमधील आरपी झोन,चाणजे परिसरातील सिडकोच्या अधिसूचित जागांवर असलेल्या बांधकामांना सिडकोकडून नोटीस बजावून कारवाई करण्यात येत आहे, तर डाऊर नगर आणि मोरा येथील नागरिकांच्या घरांना तहसील कार्यालयांकडून महसूल विभागाच्या दंडासह कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे निम्म्याहून अधिक नागरिकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. याही स्थितीत नागरिकांच्या स्वस्त आणि आवाक्यातील घरांचा प्रश्न सिडकोच्या नव्याने निर्माण होत असलेल्या द्रोणागिरी नोडच्या विकसनशील वसाहतीत होईल, अशी आशा होती; मात्र या वसाहतीतही प्रतिचौरस मीटरचा दर सहा ते सात हजार रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्याच्या आवाक्यातील घरांची उरणमधील नागरिकांना प्रतीक्षा आहे.
बांधकामांचा संरक्षणाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिघ्यातील बांधकामांवर कारवाई झाल्याने येथील नागरिकांची झोप उडालेली आहे, तर ज्या शेतकऱ्यांनी जमिनींची विक्री केलेली नाही; मात्र सिडकोच्या माध्यमातून सरकारने या परिसरात विविध झोनचे आरक्षण जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे दिघ्यानंतर सर्वात मोठी बेकायदा बांधकामे या परिसरात निर्माण होऊ लागली आहेत. त्यांना वेळीच लगाम न घातल्यास तसेच पर्याय म्हणून स्वस्त आणि परवडणारी घरे उपलब्ध न झाल्यास उरण परिसरही बेकायदा बांधकामांचे ‘दुसरे उल्हासनगर’ होण्याची भीती व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. सिडकोच्या अखत्यारीतील सामान्यांना परवडणारी घरे देण्याच्या उद्देशाने निर्माण केलेल्या महामंडळाकडून घरे मिळाल्यास याला आळा बसू शकेल; परंतु हे घडेल का, हा सवाल आहे. कारण पन्नाशी गाठत असलेल्या सिडकोकडून ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शंका व्यक्त केली जात आहे.
केंद्र सरकारने एकीकडे २०२२ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर देण्याची घोषणा केली आहे. असे असले तरी दुसरीकडे आयुष्याची कमाई लावून खरेदी केलेली घरे बेकायदा बांधकामाच्या गर्तेत सापडली आहेत. या घरांवर कधी हातोडा पडेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी वेळीच उपाययोजना करण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. तसेच अस्तित्वात असलेल्या घरांचाही प्रश्न कसा सुटणार ही समस्या गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे उरणमधील विविध ‘झोन’ हटणार की यातील घरांवर कारवाई होणार याची प्रतीक्षा येथील नागरिकांना आहे.