पनवेल पालिकेकडून गावठाणांची मोजणी सुरू; ५०० मीटपर्यंत विस्तार?

पनवेल : गेली चार वर्षे पनवेल पालिकेत समाविष्ट केलेल्या २४ गावांच्या विकास आराखडय़ाचा मार्ग मोकळा झाला असून पालिका प्रशासनाकडून गावठाणांची मोजणी सुरू करण्यात आली आहे. सहा महिन्यात हे काम करण्यात येणार नवीन विकास नियमावलीनुसार ५०० मीटपर्यंत गावठाण विस्तार करण्याचे संकेत पालिका आयुक्तांनी दिले आहेत.

पनवेल शहर महापालिकेमधील २४ महसूली गावांतील गावठाणांतील बांधकामांना परवानगी मिळणे, घरे दुरुस्ती करण्यासाठी कोणतीही तजवीज पालिका प्रशासनात नव्हती. मात्र नव वर्षांच्या  पहिल्याच दिवशी महसूल विभागाचे सह सचिवांनी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार पुढील सहा महिन्यात गावठाणांचे क्षेत्र मोजणी, नगर भूमापन क्रमांकाचा प्रत्येक भूखंडाला यानिमित्ताने मिळणार आहे.

तसेच भूखंडाचा नकाशा व त्या जागेची मालकी पालिकेकडे येणार आहे. मागील अनेक वर्षांंपासून पालिकेच्या स्थापनेनंतर हा विषय प्रलंबित होता. संबंधित गावठाणांची मालकी हक्काचे अभिलेख निश्चित होणार असून गावठाणांचा विकास आराखडा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

देवीचापाडा, चाळ, घोट, कळंबोली, रोडपाली, पडघे, पालेखुर्द, घोगडय़ाचापाडा, टेंभोडे, बिड, आडिवली, रोहिंजन, नागझरी, तळोजे मजकूर, खिडुकपाडा, वळवली, आसूडगाव, धानसर, धरणगाव, धरणाकॅम्प, पिसार्वे, तूर्भे, करवले, कोयनावेळे या गावांतील गावठाणांचे सर्वेक्षण होणार आहे.

पालिका हद्दीतील गावांच्या  गावठाण सर्वेक्षणाचा खर्च पनवेल पालिका करणार असून पुढील सहा महिन्यात काम पूर्ण करण्याचे आदेश महसूल विभागाचे सह सचिव डॉ. संतोष भोगले यांनी दिले आहेत.

शासनमान्यता संस्थेकडून सर्वेक्षण

शासनाच्या आदेशानंतर भूमिअभिलेख विभागाने दोन वर्षांपूर्वी पालिकेला या सर्वेक्षणासाठी एक कोटी ९० लाख रुपयांचा खर्चाचा अंदाज दिला होता. शासनाच्या या निर्देशानंतर पनवेलच्या भूमिअभिलेख विभागाने पुन्हा पनवेल पालिकेसोबत चर्चा सुरू केली असून हे काम शासनमान्यता असलेल्या संस्थेकडून करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली आहे. पुढील सहा महिन्यांत व कमी खर्चात हे काम कसे होईल असे नियोजन या विभागाचे उप अधीक्षक व्ही. बी. भालेराव हे करत असल्याची माहिती विभागाने दिली आहे.

सध्या २०० मीटर गावठाण हद्द आहे. शासनाच्या नव्या नियमावलीनुसार पालिका क्षेत्रातील ५०० मीटर क्षेत्रात रहिवास क्षेत्राची परवानगी देण्याची तरतूद राज्य सरकारने केली आहे. या नव्या नियमावलीचा विकास आराखडय़ाचे नियोजन करताना नक्कीच विचार केला जाईल.

– सुधाकर देशमुख, आयक्त, महापालिका, पनवेल