मच्छीमार बोटींना डिझेल कोट्याची प्रतीक्षा; सरकारच्या जाचक अटींमुळे अनुदानाच्या मंजुरीस अडथळा

हा कोटा सरकारने लवकरात लवकर मंजूर करावा अशी मागणी मच्छीमारांनी शासनाकडे केली आहे. मासेमारी करणाऱ्यांना शासनाकडून मासेमारीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या एका बोटींला वर्षाकाठी ३५ हजार लिटर डिझेल दिले जाते. या डिझेलवर शासनाकडून डिझेलवरील वॅट किंवा प्रती लिटर मागे १६ ते १८ रुपयांची सवलत दिली जाते. यालाच मच्छीमार डिझेल परतावा असे म्हणतात. हे तेलावरील अनुदान शासनाच्या मत्स्यविभागाने त्याचा कोटा मंजूर केल्याशिवाय मिळत नाही. त्यामुळे अनेक महिन्यांपासून मच्छीमारांना या डिझेल कोट्याविना मासेमारी करावी लागत आहे. तर डिझेल वरील मागील दोन ते तीन महिन्यांचे लाखो रुपयांचे परतावेही थकले आहेत. याचा परिणाम मासेमारीच्या नव्या हंगामावर झाला आहे.

दरम्यान, नियमानुसार तपासणी न झालेल्या मच्छीमार बोटींना डिझेल कोटा मिळणार नसल्याची माहिती सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय आयुक्त संजय पाटील यांनी दिली.

३५०० मच्छीमार नौकांवर परिणाम

उरण तालुक्यातील किनारपट्टीवर ७०० पेक्षा अधिक मासेमारी बोटी आहेत. तर राज्यातील जवळपास ३ हजार ५०० बोटी आहेत. शासनाच्या या अन्यायी धोरणामुळे राज्यातील ३५०० मच्छीमार नौका करमुक्त डिझेल कोट्यापासून वंचित राहणार आहेत. तपासणी दरम्यान अनेक नौका मासेमारीसाठी १०-१५ दिवस समुद्रात गेलेल्या असतात. त्यामुळे अशा नौकांची मुदतीत तपासणी करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे राज्यातील सर्वच संस्थेकडे नोंदणीकृत मच्छीमार नौकांना डिझेल कोटा मंजूर करावा अशी विनंती करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केली. यासाठी राज्यातील मच्छीमार संस्थेचे पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी तातडीने बैठक आयोजित करण्याची मागणी मच्छिमारांनी केली आहे.