पनवेल : देश व राज्याचा अर्थसंकल्प लवकरच मांडला जाणार असून राज्य शासनाने अर्थसंकल्पातील सर्वाधिक मोठी आर्थिक तरतूद आरोग्य व शिक्षणावर करावी अशी मागणी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे जाहीर कार्यक्रमात केली.
खारघर येथील सेक्टर १० मधील भारती विद्यापीठ आणि मेडीकव्हर रुग्णालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. खासगी रुग्णालयातील वैद्याकीय सेवा न परवडणारी असल्याने सामान्यांना परवडणारी वैद्याकीय सेवा मिळावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रयत्न करावेत अशी मनीषा माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी व्यक्त केली. खासगी रुग्णालयाच्या उद्घाटन सोहळय़ातील समारंभाच्या व्यासपीठावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही चव्हाण यांच्या मागणीला दुजोरा देत केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेतील पाच लाख रुपये आणि राज्य सरकारच्या महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत दोन लाख रुपयांच्या वैद्याकीय विम्याची क्षमता वाढविण्याचे संकेत यावेळी दिले.
पनवेल-शीव महामार्गावरील खारघर वसाहतीमधील सेक्टर १० येथील भव्य भूखंडावर भारती विद्याापीठ समूहाने युरोपच्या मेडीकव्हर समूहाशी भागीदारी करत भव्य मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय सुरू केले. माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी भारती विद्यापीठ समूहाचे कौतुक करताना मेडीकव्हर समूहासोबत केलेल्या भागीदारीमुळे युरोप खंडातील वैद्याकीय सरावाची शिस्तबद्धता राज्यातील रुग्णांना अनुभवता येईल असे यावेळी सांगितले.
तसेच देशात डॉक्टरांची कमतरता आणि मोठय़ा रुग्णसंख्येमुळे सरकारी वैद्यकीय व्यवस्था तोकडी पडत असल्याकडे माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी लक्ष वेधले. त्यामुळे देशात वैद्याकीय सेवेत शॉर्टकर्ट मारले जात असून युरोपीय देशांतील वैद्याकीय सेवेतील शिस्तीची सवय देशातील इतर वैद्याकीय सेवा पुरविणाऱ्यांना लागेल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त केला.
पृथ्वीराज चव्हाण यांनी देश व राज्यातील अर्थसंकल्प लवकरच मांडला जाणार असून यामध्ये मोठय़ा प्रमाणात आरोग्य आणि शिक्षणावर शासकीय खर्च करण्याची गरज असल्याची विनंती खासगी रुग्णालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी केली.देशात एकूण खर्चापैकी जेमतेम २५ पैसे खर्च शासकीय उपचारांवर सामान्य रुग्णांवर खर्च केला जातो. मात्र ७५ टक्के खर्च रुग्णांना न परवडणारा खर्च करावा लागत असल्याची खंत मांडत इतर देशांमध्ये १०० टक्र्के ंकवा त्याखालोखाल ८० टक्क्यांपर्यंतचा खर्च शासकीय खर्चातून राष्ट्रीय आरोग्य व वैद्याकीय उपचारांसाठी केला जात असल्याकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.
केंद्र व राज्य सरकारांनी आरोग्य व शिक्षणासाठी शासकीय खर्चाचे प्रमाण वाढवणे गरजेचे असल्याचे सांगत १९६४ साली देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या जीडीपीवर ६ टक्के खर्च करू असा पण केला होता, मात्र अजूनही शिक्षणावर तीन ते साडेतीन टक्के आणि आरोग्यावर दोन टक्क्यांवर अनेक सरकारांकडून खर्च केला नसल्याची खंत यावेळी व्यक्त केली.
यावेळी मेडीकव्हर समूहाचे अनिल कृष्णा, फ्रेडीरीक, स्वीडनच्या जनरल नेकपॉल एना मारीया, खासदार सुनील तटकरे, सिडको महामंडळाचे एमडी डॉ. संजय मुखर्जी, कैलास शिंदे , भारती विद्यापीठाचे विश्वजीत कदम, शिवाजीराव कदम, आ. प्रशांत ठाकूर, निरंजन डावखरे हे उपस्थित होते.