heavy container park under karal flyover near jnpt port in uran zws 70 | Loksatta

उरण : करळ उड्डाण पुलाखाली कंटेनर वाहनांच बसस्थान

मुंबई उच्च न्यायालल्याने शहररातील तसेच महामार्गावरील उड्डाण पुलाखाली अतिक्रमण  करण्यास सक्त मनाई केलेली आहे.

उरण : करळ उड्डाण पुलाखाली कंटेनर वाहनांच बसस्थान
करळ येथील बहुमार्गी उड्डाणपूलाखाली जड कंटेनर वाहने

जेएनपीटी बंदराला जोडणाऱ्या करळ येथील बहुमार्गी उड्डाणपूलाखाली जड कंटेनर वाहने उभी केली जात आहेत. त्यामुळे उरणच्या करळ पुलाचे रूपांतर कंटेनर वाहनांच्या बस्थानात झालं आहे. अनेक मार्गाना जोडणाऱ्या या उड्डाणपुलाखाली जिथे जागा मिळेल तिथे कंटेनर वाहने उभी करून  पुलाखाली जागेचा  बेकायदा वाहनतळ म्हणून वापर केला जात आहे. या बेकायदा वाहन तळाकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण तसेच वाहतूक विभागाकडून ही दुर्लक्ष केले जात आहे.

मुंबई उच्च न्यायालल्याने शहररातील तसेच महामार्गावरील उड्डाण पुलाखाली अतिक्रमण करण्यास सक्त मनाई केलेली आहे. तरी देखील आज ही बहुतांशी उड्डाणपुला खाली वाहने उभी  केली जात आहेत.  दुसरीकडे अद्याप काही उड्डाणपूलांखाली पुलाखाली वाहने उभी करू नये या साठी तयार करण्यात आलेले कठडे तोडून  वाहनांचे अतिक्रमण झालेले निदर्शनास येत आहे. यामध्ये करळ मधील उरण पनवेल मार्ग,जेएनपीटी धुतुम मार्ग या पुलाखाली वाहने उभी केली जात आहेत.

मराठीतील सर्व नवी मुंबई ( Navimumbai ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Next Story
नेरूळ पी.एफ. आय. कार्यालय बंद ; फलकही काढला

संबंधित बातम्या

पनवेलमध्ये ‘लालबागचा राजा’ ; ३० वर्षांपासून केली जातेय प्रतिष्ठापना
उरण नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकारीपदी राहुल इंगळे यांची नियुक्ती
नवी मुंबई : सत्तेसाठी झालेली चूक आम्ही दुरुस्त केली!- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
उरण : बीपीसीएल विरोधातील भूमिपुत्र तरुणाचे आंदोलन तीव्र होणार
उरण मध्ये गोवरचा संशयित रुग्ण

व्हिडिओ

ताज्या बातम्या
अहो ऐकता का.. चोरट्या बाईने ‘हे’ एक वाक्य म्हणत सोनाराला घातला लाखोंचा गंडा; Video बघा आणि सावध व्हा
FIFA World Cup 2022 : कोरिया बाद फेरीत, उरुग्वेचे आव्हान संपुष्टात
FIFA World Cup 2022: अर्जेटिनाच्या मार्गात ऑस्ट्रेलियाचा अडथळा
मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा; राष्ट्रपतींच्या मंजुरीमुळे दिलासा
न्यायवृंद व्यवस्था पारदर्शकच; ती कोलमडून पडू नये; सर्वोच्च न्यायालयाचे मत