नियंत्रण मुक्त व्यापारच अनियंत्रित

देशातील बदलते हवामान आणि शेतीसाठी काढलेले कर्ज यावर मात करण्यासाठी बहुतांशी शेतकरी हे थेट व्यापाराच्या फंदयात न पडता लागवडी नंतर शेतातच द्राक्ष, डालिंब, चेरी, हापूस आंबा यासारखी फळे व्यापाऱ्यांना विकत असल्याची बाब सरकार नजरेआड करु पाहत आहे. हा व्यवहार गेली अनेक वर्षे बिनबोभाट सुरू आहे. व्यापारी शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देऊन हा शेतमाल बांधावर खरेदी करीत असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांकडे शेतमाल थेट शहरी भागात नेऊन विकण्याची व्यवस्था नसल्यानेच एपीएमसीची निर्मिती झाली. या थेट व्यापारामुळे परराज्यातील शेतकरीही मुंबईच्या पदपथांवर शेतमाल विकताना सर्रास दिसून येतील याकडेही सरकार दुर्लक्ष करीत आहे.
शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यामधील दलालांचा अडथळा दूर करण्यासाठी राज्य सरकार लवकर भाजीपाला, फळे, आणि कांदा-बटाटा हा शेतमाल एपीएमसी मुक्त करण्याचा विचार करीत आहे. दलालांबरोबरच या संपूर्ण व्यापारावर अवलंबून असणारे माथाडी, मापाडी, वाहतूकदार, आणि हमाल यासारखे हजारो घटकांवर बेरोजगारीची वेळ येणार आहे. आठ जूनला राज्यातील बाजार समितीत कार्यरत असलेल्या प्रमुख व्यापारी आणि माथाडी प्रतिनिधींची एक बैठक झाल्यानंतर सरकारच्या या निर्णयाला कसा विरोध करायचा याची कार्यपद्धती निश्चित केली जाणार आहे. शेतमाल आणि ग्राहक यांच्यात दलाल नावाचा घटक येत असल्याने शेतकऱ्यांना कमी आणि ग्राहकाला जास्त भावात शेतमाल खरेदी विक्री करावा लागत आहे; मात्र या दलाल नावाच्या घटकाशिवाय शेतकऱ्यांचेही पान हलत नसल्याचे दिसून आले आहे. विविध बाजार समितीतील बडे व्यापारी हे शेतकऱ्याच्या शेतात प्रत्यक्ष जाऊन त्याच्या बांदावर बसून तेथील शेतमालाचा आगाऊ दर निश्चित करीत असल्याची अनेक वर्षांची परंपरा प्रचलित आहे. हाच व्यापारी शेतमाल विक्रीयोग्य झाल्यानंतर जवळच्या शहरात नेऊन विकत असल्याचे आढळून आले आहे. कोकणातील हापूस आंब्याच्या अनेक बागा ह्य़ा सप्टेंबर ऑक्टोंबर मध्येच मुंबई, पुण्यातील व्यापाऱ्यांनी खरेदी केलेल्या असतात. यात काही ठिकाणी खरेदीदार व्यापारी हा त्या बागेची पूर्ण काळजी घेता. सरकारने एपीएमसी मुक्त व्यापार केल्यानंतर शेतमाल थेट ग्राहकाच्या दारात आणून विकण्यासाठी किती शेतकऱ्यांकडे तेवढा वेळ, पैसा, वाहतूक खर्च व जागा आहेत. याचा विचार झाल्या नसल्याचे दिसून येते.