८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पहिल्या टर्मिनल इमारतीचे आणि पहिल्या धावपट्टीचे उद्घाटन होत आहे. या क्षणाची प्रतीक्षा संपूर्ण मुंबई महानगर क्षेत्र करीत होता. नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण या परिसराला जागतिक नकाशावर नवी ओळख देणारा हा प्रकल्प विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरूवात ठरणार आहे. मात्र या विकासकथेच्या पायाभूत रचनेत १० गावांतील शेतकऱ्यांच्या बलिदानाची कहाणी दडलेली आहे. ही कहाणी काय आहे हे जाणून घेणेही तितकेच आवश्यक ठरते.
संघर्षातून उभारलेला प्रकल्प…
या विमानतळासाठी ११६० हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले. २००७ ते २०१४ या काळात सिडको प्रशासन आणि शेतकऱ्यांमध्ये अनेक संघर्ष झाले. भूमिपुत्रांच्या जमिनी विकासासाठी आवश्यक आहेत, हे खरे असले तरी त्यांच्या पुनर्वसनाचा आणि सन्मानाचा प्रश्न तेवढाच जिव्हाळ्याचा होता. अनेक आंदोलने, बैठका, आणि समेट चर्चांनंतर सिडकोने सुमारे तीन हजार प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांना “सर्वोत्तम” असे म्हटले जाणारे पॅकेज देण्याचे ठरवले.
या पॅकेजनुसार शेतकऱ्यांना त्यांच्या संपादित जमिनीच्या बदल्यात १२.५ टक्के विकसित भूखंड आणि अतिरिक्त १० टक्के जमीन देण्यात आली. म्हणजेच एकूण २२.५ टक्के विकसित जमीन प्रकल्पग्रस्तांच्या वाट्याला आली. तसेच सिडकोने सुरू केलेल्या विमानतळ कंपनीतील प्रत्येकी १० रुपये किमतीचे १०० शेअर्स देण्यात आले. पुनर्वसन क्षेत्रात घर बांधण्यासाठी १५०० रुपये प्रति चौरस फुट या दराने बांधकाम खर्च मंजूर करण्यात आला.
प्रत्येक कुटुंबाला ३६ हजार रुपयांचा जीवनावश्यक भत्ता आणि स्थलांतरासाठी ५० हजार रुपयांचा वाहतूक खर्च देण्यात आला. धार्मिक भावना लक्षात घेऊन गावातील मंदिरे नव्या ठिकाणी बांधण्यासाठी प्रत्येकी एक कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. तसेच प्रकल्पग्रस्त युवकांना कौशल्यविकास प्रशिक्षण देण्याचेही ठरले.
– शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा आणि वास्तवाचे ओझे कायम का राहीले ?
वाटाघाटीच्या सुरुवातीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या मागण्या स्पष्ट होत्या. संपादित शेतीच्या बदल्यात ६ कोटी रुपयांची भरपाई, ४० टक्के विकसित भूखंड, घरांच्या बदल्यात पाच पट जमीन, आणि प्रत्येक कुटुंबातील किमान एक सदस्याला प्रकल्पात नोकरी. तथापि, या सर्व मागण्यांची पूर्णतः पूर्तता झालेली नाही. काहींना पुनर्वसनाच्या जागा मिळाल्या असल्या तरी पायाभूत सोयी, रोजगार आणि स्थिर उत्पन्न यांचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे.
आज या गावांतील अनेक शेतकरी कृषी क्षेत्राकडे परतलेले नाहीत. काहींनी पुनर्वसनाच्या जमिनीवर छोट्या व्यावसायिक गाळ्यांद्वारे उत्पन्नाचे पर्यायी मार्ग शोधले आहेत, तर काहींना घर मिळाले तरी स्थैर्य नाही. शहरविस्तार आणि महागाईच्या झपाट्याने वाढणाऱ्या दरांमध्ये त्यांचे रोजचे जगणे अवघड बनले आहे.
– रोजगाराचा प्रश्न अद्याप तसाच का ?
पहिल्या टप्प्यातील विमानतळात १५ हजार रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना या नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळालेले नाही, अशी त्यांची तक्रार आहे. सिडकोने कौशल्य प्रशिक्षणाचे आश्वासन दिले असले तरी प्रत्यक्षात फारच कमी लाभार्थ्यांना त्याचा फायदा झाला. त्यामुळे आजही अनेक प्रकल्पग्रस्त तरुण रोजगारासाठी भटकंती करत आहेत.
– नामकरण आणि भावनिक अपेक्षा कायम ?
प्रकल्पग्रस्तांचा आणखी एक भावनिक मुद्दा म्हणजे विमानतळाचे नामकरण. त्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे नेते दि. बा. पाटील यांच्या नावाने विमानतळाला ओळख मिळावी, अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून केली जात आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले असले तरी सरकारकडून अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही. परिणामी, प्रकल्पग्रस्तांमध्ये नाराजी आहे.
विकासाचा चेहरा आणि विस्थापनाचे सावट ?
नवी मुंबई विमानतळ हा विकासाचा मोठा टप्पा आहे — हे नाकारता येणार नाही. मात्र या विकासामागील मानवी बाजू समजून घेणेही तेवढेच आवश्यक आहे. घरदार, शेती, आणि ओळखीचा मातीचा वास सोडून गेलेल्या या शेतकऱ्यांना आजही नवीन जीवनाशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. विमानतळाचे भव्य टर्मिनल आणि चमकदार धावपट्टी नक्कीच प्रगतीचे प्रतीक आहे, पण त्या प्रकाशाच्या आड एक वेगळी छाया आहे — ती म्हणजे विस्थापितांच्या अपूर्ण आशा, अपूर्ण हक्क, आणि बदलत्या जगण्याचा संघर्ष. विकासाच्या झेपेत या वास्तवाचे भान ठेवले गेले, तरच नवी मुंबई विमानतळ खऱ्या अर्थाने “लोकांचा” प्रकल्प ठरेल.
– सिडकोचा अनुभव मोठा, प्रकल्पग्रस्तांच्या नोक-यांसाठी अधिकार कमी …
सिडको हे देशातील पहिले महामंडळ आहे ज्या महामंडळाने अशा पद्धतीचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारले. २६ टक्के सिडकोचा वाटा आजही नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ कंपनीत आहेत. या प्रकल्पात ज्या शेतक-यांच्या जमीनींचे संपादन सिडकोने केले त्या शेतक-यांसोबत सिडकोने वाटाघाटी आणि करार केला. मात्र या विमानतळ प्रकल्प कंपनीचा मोठा वाटा अदानी उद्योग कंपनीकडे आहे. सर्व अधिकार अदानी कंपनीकडे सोपवल्यामुळे करार करणारी सिडकोचे उच्चपदस्थ अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरी व व्यावसायासाठी येथे शब्द टाकू शकत नाही अशी स्थिती आहे.