पाणी दरवाढ नाही, पन्नास रुपयात तीस हजार लिटर पाणी आणि चोवीस तास पाणीपुरवठा यासारख्या मतदारांना आकर्षित करणाऱ्या घोषणा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने ऐन निवडणुकीत केल्या होत्या. परंतु आता पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस गहिरे होत असल्यामुळे या तीनही घोषणांपासून घूमजाव करून पाणी दर वाढविण्याची नामुष्की सत्ताधारी पक्ष व प्रशासनावर येण्याची शक्यता आहे. पाणीपट्टीतून पालिकेला वर्षांला ११० कोटी रुपये मिळणार असून यात आता एक नवीन जलवाहिनी टाकण्याचे काम हाती घेतले जाणार आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठय़ात आमदनी अठ्ठनी आणि खर्चा रुपया असे चित्र निर्माण होणार आहे.
नवी मुंबईत पाण्याचा फार मोठा घोटाळा असून त्याचा लेखा अहवाल काढला जात नाही. पाण्यावर पाण्यासारखा पैसा पालिकेने आतापर्यंत खर्च केला आहे. ही रक्कम दीड हजार कोटीच्या घरात जाणारी आहे. पालिकेचे पाणी नियोजन आता कोलमडून जात असल्याचे दिसून येते. राज्यात यंदा पाऊस कमी झाल्याने धरणात पाणीसाठा कमी झाला आहे. नवी मुंबई त्याला अपवाद नसल्याने नोव्हेंबर महिन्यातच पालिकेने २५ टक्के पाणीकपात करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यात आणखी पाच टक्के भर पडली आहे. त्यामुळे ही टंचाई उन्हाळ्यात आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पाण्याच्या नवीन जलवाहिन्या, अपव्यय आणि गळती याविषयी अनेक तक्रारी करूनही त्याची चौकशी केली जात नाही. त्यामुळे पाणीपुरवठय़ात काही तरी पाणी मुरत असल्याची चर्चा गेली अनेक महिने केली जात आहे. या टंचाईमुळे चोवीस तास पाणी या प्रलोभनावर फुल्ली मारली गेली असून पन्नास रुपयांत तीस हजार लिटर पाणी या योजनेचाही पुनर्विचार करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे. गतवर्षी ९० कोटी आणि आता त्यात वीस कोटींची भर टाकून पाणीपट्टी वसुली ११० कोटी होत असल्याने पाणीपट्टी वाढविण्याची गरज असून नगरसेवकांची साथ त्यासाठी आवश्यक असल्याचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने सांगितले.