सहा वर्षांपासून बांधकाम सुरू; मागील वर्षी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही
मंत्र्यांनी घोषणा करायच्या, प्रशासनाने फेरतरतुदीचा प्रस्ताव पाठवायचा. प्रस्तावाला मान्यता मिळाली तर ठीक; अन्यथा काम रखडणार किंवा ते बासनात गुंडाळले जाणार.. पनवेलकर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामाची हीच अवस्था झाली आहे. फेब्रुवारी २०११ पासून पनवेल शहरातील गोखले सभागृहाच्या मागील भूखंडावर उपजिल्हा रुग्णालयाच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. बांधकाम निविदेचा कालावधी ३१ मार्चला संपेल, मात्र मागील वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये रुग्णालयासाठी तरतूद न केल्याने बांधकाम रखडले आहे. आरोग्य मंत्र्यांपासून ते अर्थमंत्र्यांपर्यंत सर्वानी या रुग्णालयासाठी निधीच्या घोषणा केल्या, मात्र प्रत्यक्षात निधी मिळालाच नाही, त्यामुळे आजही हे काम रखडलेलेच आहे.
पनवेल परिसरात एकही सरकारी रुग्णालय नाही. मुंबई-गोवा, मुंबई-पूणे द्रूतगती, जेएनपीटी-ठाणे, शीव-पनवेल हे महामार्ग पनवेलहून जातात. कोकणातून मुंबईला येताना तसेच पुण्याहून मुंबईला जाताना मोठे अपघात घडल्यास एकही ट्रॉमासेंटर नाही. पनवेल येथे मोठे रुग्णालय असावे ही २००८ पासून करण्यात येत होती. सुरुवातीला शिवसेनेचे चंद्रशेखर सोमण त्यानंतर माजी आमदार विवेक पाटील व त्याचसोबत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी रुग्णालयाची मागणी लावून धरली. आघाडीच्या काळात आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी हे असताना त्यांनीच या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दाखवला आणि ३० खाटांच्या रुग्णालयाला मान्यता मिळाली. भूमिपूजनाचा कार्यक्रम आखला. भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमामध्येच स्वत आरोग्यमंत्री शेट्टी यांनी हे रुग्णालय १०० खाटांचे असेल व २० खाटांचे ट्रॉमासेंटर असेल, अशी घोषणा केली, त्यामुळे ३० खाटांच्या ऐवजी पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाला १२० खाटांच्या रुग्णालयाचा नवीन प्रस्ताव मंजूरीसाठी पाठवावा लागला, मात्र वेळोवेळी निधीची कमतरता भासू लागली.
दीपक सावंत यांच्या आरोग्यमंत्रीपदाच्या काळात रुग्णालयाच्या संदर्भात बैठक बोलावण्यात आली होती, मात्र त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. दोन वर्षांपासून या रूग्णालयाचे काम सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल मोरे यांच्या देखरेखीखाली आहे. स्वत मोरे देखील अनेक महिने तेथे फिरकलेत नाहीत. निधीच नसल्यामुळे कंत्राटदाराला तरी कशा विनवण्या करणार, असा पेच सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांसमोर आहे.
रुग्णालयाच्या बांधकामाची स्थिती
* पहिल्या कंत्राटदाराने वीज व्यवस्थेसाठी दीड कोटी रुपये खर्च केले. तसेच याच कंत्राटदाराने तीन कोटी ५७ लाख रुपये खर्चून बांधकामाचा काही भाग पूर्ण केला.
* त्यानंतर आलेल्या कंत्राटदाराने पाच कोटी रुपयांचे काम केले. या कंत्राटदाराला अजून पावणेदोन कोटी रुपये खर्च सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेला नाही. या रुग्णालयाच्या बांधकामावेळी शवागार उभारण्याला विरोध झाला.
* या रुग्णालयाच्या तळमजल्यावर पाणी भरलेले आहे. पावसाळी पाणी तुंबणारे हे एकमेव रुग्णालय असावे. रुग्णालयाच्या पहिल्या मजल्याच्या तळभागात कोटा लादी बसवलेली आहे. कोटा लादी हे सध्या राज्यभरातील कोणत्याही आरोग्य केंद्रात वापरली जात नाही. नंतर तिथे ग्रॅनाइट लावणार का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.