नीरज राऊत
पालघर: पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमधील बहुतांश विद्यार्थ्यांना लिहिण्या वाचण्याची समस्या असल्याने त्यांचा दर्जा उंचावण्यासाठी विशेष उपक्रम राबवल्या जात आहे. अशा परिस्थितीत ३० शाळांमध्ये स्पर्धा परीक्षा वाचनालय उभारण्याच्या दृष्टिकोनातून एक कोटी ६५ लाख रुपयांची योजना आणण्याचा घाट जिल्हा परिषदेने घातला आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांनी या प्रस्तावाला प्रथम विरोध केला होता मात्र नंतर सर्वसाधारण सभेने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
पालघर जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांमधील निम्म्यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना लिहिता वाचता येत नसल्याचे आढळल्यानंतर जिल्हा परिषदेने लेखन, वाचन व आकलनासाठी विशेष प्रकल्प राबवून विद्यार्थ्यांचा स्तर उंचावण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रयत्नाला सकारात्मक प्रतिसाद लाभला असला तरीही अजूनही जिल्ह्यात स्थिती फार समाधानकारक नाही.
हेही वाचा >>> कचरा ठेकेदाराला नगर परिषदेचे मोकळे रान; ठेका किंमत तिप्पट झाल्यानंतर देखील नगरपरिषदेकडून आवश्यक देखरेख नाही
या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प कार्यालय जव्हार यांच्या निधीमधून जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडून ३० प्राथमिक शाळांमध्ये स्पर्धा परीक्षा वाचनालय उभारण्यासाठी एक कोटी ६५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी आणला होता. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत या प्रस्तावाला कडाडून विरोध झाल्यानंतर देखील हा प्रकल्प आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी लाभदायक ठरेल असे सादरीकरण करून प्रस्तावाला मंजुरी मिळविण्यात आली. विशेष म्हणजे या प्रस्तावाला जव्हार प्रकल्प कार्यालयातील तत्कालीन नियोजन अधिकाऱ्यांनी नकारात्मक टिप्पणी दिली असताना देखील हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात दाखल झाल्याची माहिती पुढे आली आहे.
हेही वाचा >>> स्मशान हे ठरले उत्सवाचे ठिकाण; अवयव व देहदानाच्या जागृती संदर्भात सफाळ्यातील “स्मशान एक जंक्शन” कार्यक्रम
विशेष म्हणजे मानव विकास प्रकल्प अंतर्गत सन २०१६-१७ मध्ये जिल्हा परिषदेत कोट्यावधी रुपये खर्च करून १०८ अभ्यासिका जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये उभारण्यात आल्या होत्या. शाळेतील शिक्षकांना अतिरिक्त मानधन देऊन या अभ्यासिका परिसरातील नागरिकांसाठी आठवड्यातून तीन दिवस सुरू ठेवल्या जात असे, मात्र सध्यस्थिती त्यापैकी जेमतेम १७ अभ्यासिका सुरू असल्याची माहिती प्राप्त झाली असून मोठ्या प्रमाणात निधी खर्चून उभारलेल्या अभ्यासिका पुनर्जीवित करण्याचे मानव विकास कडून प्रस्तावित असताना त्याऐवजी नाविन्यपूर्ण योजनेतून स्पर्धा परीक्षा वाचनालय उभारण्याचा घाट काही हितसंबंधी मंडळींनी घातला असून त्याला जिल्ह्यातील काही वरिष्ठ अधिकारी बळी पडल्याची दिसून आले आहे.
प्राथमिक शाळेत अभ्यासकांच्या उपयुक्तता बाबत साशंकता
जिल्हा परिषद शाळांमध्ये असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा खालावल्याचे अनेकदा पाहणी मधून दिसून आले आहे. हे विद्यार्थी शालेय पाठ्यपुस्तकातील अभ्यासक्रम व्यवस्थित आत्मसात करीत नसून आठवी नंतर उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील अभ्यासक्रम समजून घेण्यात अनेक अडचणीचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत हे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेसाठी असलेल्या पुस्तकांचे वाचन कसे करणार हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवाय अनेक प्राथमिक शाळांमध्ये जागेची उपलब्धतेची समस्या असून शाळांमध्ये विद्युत प्रवाह नाही, शालेय सामग्री ठेवण्यासाठी कपाटा नाही अशी स्थिती आहे. अशा स्थितीत स्पर्धा परीक्षा वाचनालय उभारणे हे धाडसाचे कृत्य ठरणार आहे.
जिल्हास्तरीय पुस्तक निवड समिती स्थापन करणे
जव्हार प्रकल्प कार्यालयातील या निधीच्या अनुषंगाने जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी यांच्याकडून तांत्रिक मान्यता घेण्यात आली नसल्याने पुस्तकांची यादी अंतिम झाली नसल्याचे सांगण्यात येते. शिवाय पुस्तकांची किंमत काही पटीने वाढवून त्यावर माफक सवलत देऊन राज्यभरात अनेक गैरप्रकार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा परिस्थितीत स्पर्धा परीक्षा वाचनालयासाठी पुस्तकांची निवड करताना जिल्हा पातळीवर पुस्तक निवड समिती गठित करावी तसेच पुस्तकांची खरेदी थेट प्रकाशकांकडून करण्यात यावी अशी मागणी पुढे येत आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती स्पर्धा तसेच शालेय पातळीवरील इतर स्पर्धांमध्ये सहभागी होण्यासाठी दोन संगणक, एक प्रिंटर, ई लर्निंग सुविधा तसेच ३०० पुस्तकांचा संच व त्याला लागणारे टेबल, खुर्च्या व रॅक अंतर्भूत असणारी ही योजना असून प्रत्येक संसाची किंमत साडेपाच लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील ३० शाळांमध्ये ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार असून निविदा प्रक्रियेतील, अटी, शर्ती व नियमांमध्ये सुधारणा करून ई टेंडर पद्धतीने निविदा काढण्यात येणार आहे असे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रकाश निकम यांनी सांगितले.