डहाणू : मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जागा संपादन सुरू असतानाच, तलासरी तालुक्यातील झरी गावातील प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीचे गोदाम वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे.आदिवासी आणि बिगर-आदिवासी खातेदार असलेल्या झरी येथील एका ‘गोळा प्लॉट’ मधील जमीन बिगर-आदिवासी खातेदाराने, मे. साई सौभाग्य डेव्हलपर्स या कंपनीच्या माध्यमातून एल अँड टी कंपनीला परस्पर गोदामासाठी भाड्याने दिल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे, या जागेसाठी आवश्यक असलेल्या अकृषिक परवानगीशिवायच तिचा व्यावसायिक वापर सुरू असल्याचे गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. या प्रकरणात शासकीय नियमांचे आणि विशेषतः आदिवासींच्या हक्कांचे सर्रास उल्लंघन झाल्याचे दिसून येत असून, या प्रकरणी तहसीलदार कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, झरी गावातील संबंधित जमीन ‘गोळा प्लॉट’ प्रकारात मोडते ज्यात अनेक खातेदार आहेत. यातील बिगर-आदिवासी खातेदारांनी आपली जमीन २०११ साली एका दुसऱ्या कंपनीला विकली होती. या विक्री प्रक्रियेदरम्यान, लगतच्या आदिवासी सातबारा धारकांना कोणतीही पूर्व कल्पना न देता जमिनीची मोजणी करण्यात आल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, ही जमीन अद्याप कायदेशीररित्या अकृषिक झालेली नसतानाही, ती भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आणि त्यानंतर तिचे सपाटीकरण करण्यात आले आहे. या सपाटीकरण केलेल्या जागेवर सध्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी वापरली जाणारी अत्याधुनिक अवजड यंत्रसामग्री आणि इतर बांधकाम साहित्य ठेवण्यात आले आहे. ही जमीन कायदेशीररित्या अकृषिक झालेली नसताना आणि त्यात आदिवासींचे परंपरागत हक्क असतानाही, परस्पर व्यवहार करून तिचा व्यावसायिक वापर सुरू केल्याने स्थानिक आदिवासींमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या कंपनीने जागा भाड्यावर घेतल्यानंतर सपाटीकरण करताना आदिवासी सातबारा धारकांच्या जमिनी बाधित झाल्या आहेत. सबंधित बिगर आदिवासी खातेदारांची जमीन वेगळ्या गटात असून आदिवासींना अंधारात ठेवत त्यांच्या जमिनी वापरात घेतल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. शिवाय ठेकेदार कंपनी कडून स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या देखील विश्वासात न घेता गोदाम उभारणी केल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. या प्रकारामुळे शासकीय नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट होत असून आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर गदा येत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून यामध्ये दोषी आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ कारवाई करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

झरी येथील ही सामायिक जमीन गेल्या अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित होती. परिसरातील आदिवासी नागरिक साधारण ४० वर्षांपासून या जमिनीवर शेती करून आपला उदरनिर्वाह करत होते. त्यातून अनेकांची नावे जमिनीवर वहीवाटदार म्हणून नोंदीवर आहेत. असे असताना एका कंपनीकडून ही जमीन परस्पर व्यावसायिक वापरासाठी भाड्यावर देण्यात आल्यामुळे आदिवासींच्या रोजगारावर याचा परिणाम झाला असून त्यांना कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळाला नसल्यामुळे नागरिकांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.

बुलेट ट्रेन चे काम करणाऱ्या कंपनीचे गोदाम आमच्या सामायिक जमिनीवर आहे. या जमिनीची खरेदी विक्री करताना आम्हाला कोणतीही प्रकारची नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. तसेच हे गोदामामध्ये आमच्या हक्काची जमिन देखील बाधित होत आहे. याविषयी आम्हाला कोणतीही पूर्वकल्पना अथवा मोबदला देण्यात आलेला नाही.माह्या शिंगडा, आदिवासी खातेदार

या जागेमध्ये आमचे पोट हिस्से असून आम्हाला अंधारात ठेवत जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला आहे. यामुळे आमच्या हक्कांवर गदा आणली जात असून या जागेची पुनर्मोजणी करून आम्हाला आमची जमीन परत मिळवून द्यावी अशी आमची मागणी आहे. रघ्या खेवरा, वहिवाटदार

झरी येथील गोदाम प्रकरणी लेखी तक्रार प्राप्त झाली आहे. अकृषिक जागेचा व्यावसायिक वापर करता येत नाही. या विषयी स्थळ पाहणी आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर कोणी दोषी आढळल्यास योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.अमोल पाठक, तहसीलदार तलासरी