नीरज राऊत
पालघर : मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती रेल्वे प्रकल्प (बुलेट ट्रेन) सुसाट वेगाने सुरू असून त्यासाठी ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील १२९ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. मात्र यामुळे सफाळे तालुक्यातील किरईपाडय़ाने गेली ३९ वर्षे जिवापाड जपलेले सागवानाचे जंगल धोक्यात आले आहे. डोळय़ासमोर वृक्ष नष्ट होत असताना चार दशके घेतलेल्या कष्टाचे फळ म्हणून गावात किमान विकासकामे केली जावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सफाळे तालुक्यात पश्चिमेकडील जलसार किरईपाडय़ाने जंगलतोड करावयास येणारे तस्कर, गावगुंड आणि काही वेळा तर सरकारी यंत्रणांशी दोन हात करून एकजुटीने जंगलाची निगा राखली. मात्र मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती रेल्वेमार्गाच्या महाकाय प्रकल्पापुढे ग्रामस्थ हतबल ठरले. जंगलातील कंपार्टमेंट २० मधील दोन हजार झाडांची छाटणी होत आहे. आजवर जपलेले हे वृक्ष मुळासकट उपटताना पाहाणे ग्रामस्थांसाठी वेदनादायी आहे. मात्र ही जमीन व झाडे वन विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने गावकऱ्यांना याचा कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळाला नाही. आम्ही या जंगलाचे रक्षण केले व वेळप्रसंगी स्वत:वर तक्रारी, गुन्हे ओढवून घेतले. आता झाडे कापली जात असतील, तर त्या बदल्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने पाडय़ात डांबरी रस्ता, वनतलाव, सभागृह, समाजमंदिर, उद्यान, बालवाडी, पथदिवे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, उदरनिर्वाहासाठी कौशल्य प्रशिक्षण अशा काही सोयी दिल्या जाव्यात, अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य हरिश्चंद्र घरत यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतना केली.
मात्र प्रकल्पाशी संबंधित व्यवस्थापनाने कोणताही मोबदला देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे मध्यंतरी ग्रामस्थांनी आक्रमक होत वृक्षतोड थांबविण्यास लावली. मात्र पोलिसांचा धाक दाखवून १५०० पेक्षा अधिक झाडे तोडण्यात आली आहेत. यासंबंधी डहाणूच्या उपवन अधीक्षक कार्यालयाकडे चौकशी केली असता वन विभागातील जागेचा तसेच झाडांचा मोबदला ग्रामस्थांना देण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याचे सांगण्यात आले. तर बुलेट ट्रेन प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून सामाजिक दायित्व विभागाअंतर्गत गावकऱ्यांच्या मागण्यांच्या सहानुभूतीपर विचार केला जाईल, असे आश्वासन पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी दिले.
वनसंवर्धनाचा इतिहास
सार्वजनिक वने राखण्यासाठी राज्य शासनाने प्रोत्साहित केल्यानंतर जलसार किरईपाडय़ाने १९८८ पासून २६५ हेक्टर सागवान जंगल राखले. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापन केली. गावातील तरुण, नागरिक आणि महिलांनी वेगवेगळे गट स्थापन करून जंगलाची अहोरात्र राखण केली. २६५ हेक्टर वन क्षेत्रात ८० टक्के झाडे ही सागवान असून उर्वरित २० टक्के झाडांमध्ये खैर, धावडा, सावर, पळस, हेद अशा इंजावली झाडांचा समावेश आहे. यातील अनेक वृक्ष ४५ ते ६० वर्षे जुने आहेत. यासाठी किरईपाडय़ाचा वन विभागाने वेळोवेळी गौरवही केला आहे.
जंगल राखण्याच्या बदल्यात गावकऱ्यांना सुखसोयी मिळाव्यात यासाठी उपविभागीय अधिकारी तसेच वन विभागाकडे डिसेंबर २०२२ पासून पत्रव्यवहार करीत आहेत. मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने इतकी वर्षे जिवाचे रान करून केलेली मेहनत वाया गेली आहे. – रमेश पाटील, अध्यक्ष, संयुक्त वन व्यवस्थापक समिती
पालघर : मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती रेल्वे प्रकल्प (बुलेट ट्रेन) सुसाट वेगाने सुरू असून त्यासाठी ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील १२९ हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात आले आहे. मात्र यामुळे सफाळे तालुक्यातील किरईपाडय़ाने गेली ३९ वर्षे जिवापाड जपलेले सागवानाचे जंगल धोक्यात आले आहे. डोळय़ासमोर वृक्ष नष्ट होत असताना चार दशके घेतलेल्या कष्टाचे फळ म्हणून गावात किमान विकासकामे केली जावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सफाळे तालुक्यात पश्चिमेकडील जलसार किरईपाडय़ाने जंगलतोड करावयास येणारे तस्कर, गावगुंड आणि काही वेळा तर सरकारी यंत्रणांशी दोन हात करून एकजुटीने जंगलाची निगा राखली. मात्र मुंबई-अहमदाबाद द्रुतगती रेल्वेमार्गाच्या महाकाय प्रकल्पापुढे ग्रामस्थ हतबल ठरले. जंगलातील कंपार्टमेंट २० मधील दोन हजार झाडांची छाटणी होत आहे. आजवर जपलेले हे वृक्ष मुळासकट उपटताना पाहाणे ग्रामस्थांसाठी वेदनादायी आहे. मात्र ही जमीन व झाडे वन विभागाच्या अखत्यारीत असल्याने गावकऱ्यांना याचा कोणत्याही प्रकारचा मोबदला मिळाला नाही. आम्ही या जंगलाचे रक्षण केले व वेळप्रसंगी स्वत:वर तक्रारी, गुन्हे ओढवून घेतले. आता झाडे कापली जात असतील, तर त्या बदल्यात बुलेट ट्रेन प्रकल्पाने पाडय़ात डांबरी रस्ता, वनतलाव, सभागृह, समाजमंदिर, उद्यान, बालवाडी, पथदिवे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, उदरनिर्वाहासाठी कौशल्य प्रशिक्षण अशा काही सोयी दिल्या जाव्यात, अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य हरिश्चंद्र घरत यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतना केली.
मात्र प्रकल्पाशी संबंधित व्यवस्थापनाने कोणताही मोबदला देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे मध्यंतरी ग्रामस्थांनी आक्रमक होत वृक्षतोड थांबविण्यास लावली. मात्र पोलिसांचा धाक दाखवून १५०० पेक्षा अधिक झाडे तोडण्यात आली आहेत. यासंबंधी डहाणूच्या उपवन अधीक्षक कार्यालयाकडे चौकशी केली असता वन विभागातील जागेचा तसेच झाडांचा मोबदला ग्रामस्थांना देण्याची तरतूद कायद्यात नसल्याचे सांगण्यात आले. तर बुलेट ट्रेन प्रकल्प अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून सामाजिक दायित्व विभागाअंतर्गत गावकऱ्यांच्या मागण्यांच्या सहानुभूतीपर विचार केला जाईल, असे आश्वासन पालघरचे जिल्हाधिकारी गोविंद बोडके यांनी दिले.
वनसंवर्धनाचा इतिहास
सार्वजनिक वने राखण्यासाठी राज्य शासनाने प्रोत्साहित केल्यानंतर जलसार किरईपाडय़ाने १९८८ पासून २६५ हेक्टर सागवान जंगल राखले. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती स्थापन केली. गावातील तरुण, नागरिक आणि महिलांनी वेगवेगळे गट स्थापन करून जंगलाची अहोरात्र राखण केली. २६५ हेक्टर वन क्षेत्रात ८० टक्के झाडे ही सागवान असून उर्वरित २० टक्के झाडांमध्ये खैर, धावडा, सावर, पळस, हेद अशा इंजावली झाडांचा समावेश आहे. यातील अनेक वृक्ष ४५ ते ६० वर्षे जुने आहेत. यासाठी किरईपाडय़ाचा वन विभागाने वेळोवेळी गौरवही केला आहे.
जंगल राखण्याच्या बदल्यात गावकऱ्यांना सुखसोयी मिळाव्यात यासाठी उपविभागीय अधिकारी तसेच वन विभागाकडे डिसेंबर २०२२ पासून पत्रव्यवहार करीत आहेत. मात्र प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने इतकी वर्षे जिवाचे रान करून केलेली मेहनत वाया गेली आहे. – रमेश पाटील, अध्यक्ष, संयुक्त वन व्यवस्थापक समिती
