एकीकडे पालघर जिल्ह्यात अनेक राष्ट्रीय प्रकल्प येत असल्याने शेत जमिनीचा वाणिज्य वापर करण्यासाठी अनेक शेतकरी अनुकूल झाले असताना गेल्या काही वर्षांपासून लहरी हवामान, वादळी परिस्थिती व अवेळी पाऊस यामुळे शेतकऱ्यांचे सातत्याने नुकसान झाले आहे. एकेकाळी कृषी प्रधान म्हणून ओळखला जणाऱ्या या आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील शेतकरी, बागायतदार हळूहळू शेतीकडून फरकत घेण्याच्या मनस्थितीत आहेत. जिल्ह्यातील हे हरित व कृषीक्षेत्र कायम राहावे या दृष्टीने संरक्षित शेतीकडे वळण्याची गरज निर्माण झाली आहे
पालघर जिल्ह्यात औद्योगिक क्रांतीनंतर बंदर, ऊर्जा निर्मिती तसेच वस्त्रोद्योग प्रकल्प येऊ पाहत आहेत. त्यासाठी शासकीय जमिनीचा वापर केला जात असून त्याला पूरक व सेवा क्षेत्रातील उद्योगांसाठी खाजगी जमिनीची आवश्यकता भासत आहे. नवीन उद्योग व विकासाबरोबर कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने जिल्ह्यातील किनारपट्टीच्या भागात मोठ्या गृहसंकुलांची उभारणी होत असून अनेक ठिकाणी पडीक व शेत जमिनीचे रूपांतर वाणिज्य व्यापारासाठी होत आहे. असे असल्यामुळे कृषी लागवडीखाली असणाऱ्या जमिनीचे कृषक रूपांतरित केल्याने उद्योग व गृहसंकुले जिल्ह्यात निर्माण झाली आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात झालेल्या औद्योगिक विकासामुळे स्थानिक मनुष्यबळाची मोठ्या प्रमाणात कमतरता भासत आहे. येथील उद्योगांमध्ये काम करण्यासाठी परप्रांतीय लोंढे येत असून मासेमारी व्यवसायात देखील परप्रांतीय कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहायची गरज आहे. अशा परिस्थितीत शेतीची कामं करण्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होत नसल्याने शेतकरी व बागायतदारांसमोर समस्या निर्माण झाली आहे.
गेल्या सहा- आठ वर्षांपासून पालघर जिल्ह्यात वादळाचा तडाखा बसण्याचे प्रकार घडले असून अवकाळी पाऊस, वादळी परिस्थिती, मुसळधार पाऊस व त्यामुळे निर्माण झालेली पूरजन्य परिस्थितीचा फटका शेती, बागायतीला सातत्याने बसत आहे. पिक विमा, फळ विमा काढण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली असली तरी नैसर्गिक आपत्तीच्या दरम्यान शासनाकडून अथवा विमा संरक्षणाच्या रूपाने शेतकऱ्यांना मिळणारी रक्कम ही नफ्याच्या तुलनेत खूपच तुटपुंज असल्याचे दिसून आले आहे. परिणामी शेती व कृषी क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना होणारा नफा कमी होऊ लागला असून शेती करणे किफायतशीर राहिले आहे का असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आहे.
पालघर जिल्ह्यातील भात शेतीचे क्षेत्र हे सुमारे ८० हजार हेक्टरच्या जवळपास कायम राहिले असून हे क्षेत्र वाढवण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशील आहे. वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा या तालुक्यांमध्ये अजूनही खरीप पिकांची लागवड केली जात असून पालघर, वसई तालुक्यात देखील खरीपातील शेतीचे प्रमाण समाधानकारक राहिले आहे. भात शेती याकडे हंगामी पीक म्हणून बघितले जात असून त्याला नैसर्गिक घटकांमुळे होणाऱ्या नुकसानीची सातत्याने झळ पोहचत आहे.
भात शेतीच्या सोबतीने फळबागा व शेडनेट पॉलिहाऊस मध्ये भाजीपाला लागवड, फुल शेती करून पीक फेरपालट करण्याची शेतकऱ्यांना नितांत गरज निर्माण झाली आहे. आपल्याकडे असलेल्या शेत जमिनीच्या काही टक्के क्षेत्रावर अशा प्रकारे संरक्षित शेती केल्यास त्यांना उपजीविकेसाठी तसेच समृद्धीसाठी आवश्यक आर्थिक पाठबळ मिळण्याची परिस्थिती यामुळे निर्माण होऊ शकते. पारंपरिक शेतीच्या जोडीला आधुनिकतेची जोड देणे तसेच शासनाकडून असणाऱ्या विविध योजनेच्या मार्फत अनुदान घेण्यासाठी प्रयत्न करणे आता गरजेचे झाले आहे.
पालघर जिल्ह्यात नावीन्यपूर्ण लागवडीच्या काही योजना पालघर जिल्ह्याच्या जिल्हा निर्मितीपासून राबविण्यात आल्या. हाती घेतलेल्या पिकांच्या विक्रीबाबत समस्या व मर्यादा आल्याने अशा प्रयोगाला विशेष लाभ झाल्याचे दिसून आले नाही. कृषी विभागाने नवीन प्रयोगशील शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करताना पणन विभागाने अथवा पणन मंडळाने अशा उत्पादनाला विक्रीसाठी दालने व शेतीमालाला अपेक्षित उंचावलेला दर मिळवून दिल्यास असंघटित शेतकऱ्यांना पुन्हा शेतीकडून समृद्धीकडे वाटचाल करणे शक्य होणार आहे. पणन मंडळामार्फत अशा आदिवासी व असंघटित शेतकऱ्यांसाठी निश्चित व दीर्घकालीन धोरणाची आखणी झाल्यास जिल्ह्यातील शेतकरी संरक्षित शेतीकडे वाटचाल करेल याबद्दल कोणाचेही दुमत राहणार नाही.
आदिवासी विकास योजनेत मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध असून आदिवासी बांधवांना शेतीकडे प्रवृत्त करणे, शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता राहील याची आखणी करणे व शेतमालाच्या विक्रीसाठी आवश्यक उपाययोजना आखणे गरजेचे असून आर्थिक पाठबळासाठी सहकारी बँकांच्या माध्यमातून सहजगत अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी देखील प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. पालघर जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात असणारे हिरव्या रंगाची आच्छादन कमी होत असताना उर्वरित शेतात शेती व नैसर्गिक वातावरण वाढण्यासाठी व जिल्ह्याच्या समृद्धीसाठी संरक्षित व समृद्ध शेती करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करणे व त्यांच्यासाठी विशेष योजनांची आखणी करणे गरजेचे झाले आहे.