पालघर : महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना (आयटक) आणि बांधकाम कामगार हक्क संघर्ष समिती, महाराष्ट्र यांच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. ‘दक्षता पथक’ आणि तपासणीच्या नावाखाली बांधकाम कामगारांना गुन्हेगार ठरवून त्यांचा छळ थांबवण्याची प्रमुख मागणी यावेळी करण्यात आली.

मंडळाने बेकायदेशीर नोंदणीला आळा घालण्यासाठी दक्षता पथके स्थापन करण्याच्या निर्णयाचे संघटनेने स्वागत केले, मात्र त्याचवेळी कायदेशीर कार्यवाहीच्या नावाखाली कामगारांना अपमानित करणे, अपात्र ठरवणे किंवा दोषी ठरवण्यास तीव्र विरोध दर्शवला. गेल्या १५ वर्षांपासून संघटनेनेच कामगारांमध्ये जागृती निर्माण केली आणि मालकांना प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रवृत्त केले. आता कामगारांना प्रमाणपत्र देणाऱ्या कंत्राटदारांनाच वेठीस धरून त्यांच्यावर कारवाईची भीती दाखवली जात आहे, ज्यामुळे कामगारांचे भविष्य अंधकारमय होत असल्याचे संघटनेकडून सांगण्यात आले.

नोंदणी मंजूर करण्याचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार अधिकारी वर्गाकडे असल्यामुळे, त्यात कामगारांचा कोणताही दोष नाही. दक्षता पथकांकडून कामगारांचा छळ थांबवणे, सामान्य कामगारांना गुन्हेगार न ठरवणे, केंद्रीय कामगार संघटनांचे प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी मान्य करणे, मंडळावर आयटक प्रतिनिधीची नेमणूक करणे, उपकर जमा होणाऱ्या कामांवर कामगारांची अनिवार्य नोंदणी करणे, वस्तूंऐवजी थेट बँक खात्यात लाभ जमा करणे, प्रलंबित अर्ज त्वरित मंजूर करणे, मृत कामगारांच्या वारसांना लाभ व पेन्शन देणे, तसेच तालुका सुविधा केंद्रांमधील समस्या सोडवणे इत्यादींचा समावेश मागण्यांमध्ये आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

विविध मागण्या

१) दक्षता पथकाच्या व तपासणीच्या नावाखाली बांधकाम कामगारांना गुन्हेगार, दोषी ठरवून अपमानित करून व पोलीस कारवाईची भिती दाखवून कामगारांचा छळ करण्यात येऊ नये.

२) नोंदणी, नुतणीकरण व लाभाचे अर्ज मंजूर करण्याचे अधिकार संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना असल्यामुळे व त्यांच्या सहकार्याशिवाय एजेंट तयार होऊ शकत नसल्यामुळे सर्वसामान्य कामगारांना कोणत्याही प्रकारे गुन्हेगार ठरविण्यात येऊ नये.

३) मालक आस्थापना व अभियंता कंत्राटदार यांनी दिलेल्या प्रमाणपत्रावर नोंदणी, नुतणीकरण मंजूर केल्यानंतर पुन्हा त्यांना दोषी ठरविण्यात येऊ नये. त्यबाबत अर्ज मंजूर करते वेळीच अंतिम निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना पुन्हा दोशी ठरविण्यात येऊ नये.

४) बांधकाम कामगारांची नोंदणी करण्यासाठी केंद्रीय कामगार संघटनांचे प्रमाणपत्र इतर राज्यप्रमाणे मान्य करण्यात यावे. त्यांना नोदणी करण्याची स्वतंत्र सोय करून द्यावी,

५) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळावर आयटक संघटनेच्या प्रतिनिधीची निवड करावी व मालक प्रतिनिधी देखील निवड करण्यात यावी.

६) बंधिकान कामगार अधिनियमानुसार उपकर ज्याप्रमाणे अनिवार्यपणे जमा केला जातो त्याचप्रमाणे त्या कामावरील कामगारांची नोंदणी अनिवार्यपणे करावी व त्यांची यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये देण्यात यावी. त्यांना प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करावे.

७) शहरी भागात नाक्यांवर काम करणाऱ्या नाका कापगारांना नाका कामगार पुस्तिका देण्यात यावी. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील बांधकाम कामगारांना बांधकाम कामगार पुस्तिका देण्यात यावी.

८) मंडळातील कंत्राटीकरण, खाजगीकरण, कंपनीकरण थांबवण्यात यावे.

९) कामगारांना वस्तू ऐवजी डीबीटी व्दारे त्यांच्या बँक खात्यात लाभ वर्ग करण्यात यावा.

१०) बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी अर्जातील चुकीच्या व नाहक त्रुटी काढून कामगारांचे नामंजूर केलेले अर्ज त्वरीत मंजूर करावेत व मृत कामगारांच्या वारसांना मृत्यू संबंधित योजनेचा लाभ दयावा.

११) मृत झालेल्या कामागाराच्या वारसांना तिन-चार वर्षापासून वार्षिक पेन्शन जिल्हा कार्यालयातून रोखली आहे ती २४,००० प्रमाणे त्वरीत देण्यात यावी.

१२) तालुका सुविधा केंद्रातील नोंदणी केलेल्या कामगारांचे नोंदणी, नुतणीकरण व लाभाच्या अर्जाचा त्वरीत निपटारा करावा व कानगारांना ओळखपत्र देण्यात यावे व मंडळाची पावती देण्यात यावी.

१३) तालुका सुविधा केंद्रातील नोंदणी अर्ज दाखल केल्या दिवसापासून कामगारांचा कामगारांना लाभ देण्याचा अधिकार द्यावा अथवा लाभासाठी ग्राहय धरावे.

१४) तालुका सुविधा केंद्रातील कर्मचारी यांचे कडून चुकीचे अर्ज दाखल केले असलेल्या कामगारांच्या अर्जाची त्वरीत दुरुस्ती करून मिळावी व नेहमी चुका करणाऱ्या कर्मचारी यांना कामावरून कमी करावे.

१५) प्रत्येक तालुका सुविधा केंद्रात कामगारांकरिता पिण्याच्या पाण्याची, बसण्याची व्यवस्था व शौचालयाची व्यवस्था करावी.

१६) तालुका सुविधा केंद्रातील कर्मचारी हे कामगारांना भडकवूण दिशाभूल करीत आहेत अशा कर्मचाऱ्यांवर कायदेशी कारवाही करावी.

१७) आपल्या कार्यालयातील श्री. नवनाथ तरे हे पैसे उकळण्याच्या कारणातून कामगारांचे अर्ज नामंजूर करित असल्याने त्याला त्वरीत निलंबित करावे.

१८) बांधकाम कामगारांचे लाभाचे अर्ज ऑनलाईन करून ४ ते ६ महिने प्रलंबित राहात आहेत या कारणाने काही लाभांच्या अर्जापोटी १ वर्षाची अट असल्याने वार्षिक कालावधी संपल्यामुळे लाभार्थी अपात्र ठरत आहे व कामगारांचे नुकसान होत आहे तरी लाभाच्या अर्जाचा त्वरीत निपटारा करावा.