जूनच्या सुरुवातीलाच ‘या’ दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत गोष्टींमध्ये सरकारकडून मोठा बदल; खिशावर पडणार आणखी ताण

जूनच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारने तुमच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडीत काही गोष्टींमध्ये मोठे बदल केले आहेत. या बदलांचा तुमच्या आयुष्यावर मुख्य म्हणजे तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होणार आहे. देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने गृहकर्जासाठी बाह्य बेंचमार्क लेंडिंग रेट (EBLR) ७.०५ टक्के केला आहे. रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट (RLLR) देखील ०.४० टक्क्यांनी वाढून ६.६५ टक्के झाला आहे. एसबीआयच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार वाढलेले व्याजदर १ जूनपासून लागू करण्यात आले आहेत. रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार १ जूनपासून कार आणि बाईकचा विमा महागला आहे. थर्ड पार्टी मोटर वाहन विम्याच्या प्रीमियममध्ये केंद्र सरकारने वाढ केली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर तुम्हाला कारच्या इंजिन क्षमतेनुसार प्रीमियम भरावा लागणार आहे. उदाहरणार्थ, आता १००० सीसी इंजिन क्षमतेच्या कारसाठी विमा प्रीमियम २.०९४ रुपये असेल. १ जूनपासून दुचाकींच्या विम्याच्या प्रीमियममध्येही वाढ झाली आहे. गोल्ड हॉलमार्किंगचा दुसरा टप्पा १ जूनपासून लागू करण्यात आला आहे. या बदलामुळे जुन्या 256 जिल्ह्यांमध्ये आणि इतर ३२ जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग केंद्र सुरू झाले आहेत. यानंतर २८८ जिल्ह्यांमध्ये नवीन आणि जुने हॉलमार्किंग आवश्यक होईल आणि ज्वेलर्सला केवळ हॉलमार्क केलेले दागिने विकावे लागतील. हॉलमार्किंग मानकांनुसार या जिल्ह्यांमध्ये १ जूनपासून १४, १८, २०, २२, २३ आणि २४ कॅरेटचे दागिने विकले जाणार आहेत. म्हणजेच आता हॉलमार्किंगशिवाय सोन्याची विक्री करता येणार नाही. अॅक्सिस बँकेने ग्रामीण आणि शहरी भागांसाठी सरासरी मासिक शिल्लक मर्यादा १५,००० रुपयांवरून २५.००० रुपये केली आहे. बँकेने जारी केलेल्या अधिसूचनेत, १ जून २०२२ पासून बचत/पगार खात्याच्या टॅरिफ संरचनेत बदल करण्यात आले आहेत. ऑटो डेबिटमध्ये प्रवेश नसल्याच्या दंडातही वाढ करण्यात आली आहे. अॅक्सिस बँकेच्या ग्राहकांना खात्यातील किमान शिल्लक राखता येत नसेल, तर अधिक सेवा शुल्क भरावे लागेल. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत देशातील अनेक राज्यांमध्ये मोफत उपलब्ध गव्हाचा कोटा कमी करण्यात आला आहे. यूपी, बिहार आणि केरळमध्ये १ जूनपासून आता ३ किलो गहू आणि २ किलो तांदूळ ऐवजी फक्त ५ किलो तांदूळ मिळणार आहे. गव्हाची कमी खरेदी झाल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही राज्यांमध्ये पूर्वीप्रमाणेच गहू मिळत राहतील आणि येथील रेशन वितरणावर कोणताही परिणाम होणार नाही.