कृषी कायद्यासंदर्भात पंतप्रधान मोदींची दहा अत्यंत महत्त्वाची विधानं

1/10

आमच्या सरकारने नव्या धोरणाने काम सुरु केले. शेतकऱ्याला भविष्याच्या दृष्टीने तयार करण्यावर भर दिला. जगामध्ये काय नवे घडतेय, त्याची माहिती घेतली. सखोल अभ्यास केला आणि त्या दृष्टीने काम केले.

2/10

शेतकरी त्यांचे पीक विकण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किंमतीला तुम्हाला पीक विकायचे असेल तर तुम्ही विकू शकता असे मोदींनी सांगितले.

3/10

नवे कृषी कायदे शेतकऱ्याला बळ देणारे आहेत. आधी शेतकऱ्यासाठी जोखीम जास्त असायची. पण आता उलटं झालं आहे. शेतकरी अधिक सुरक्षित असेल तर करार करणाऱ्याला किंवा कंपनीची जोखीम जास्त असेल.

4/10

शेतकऱ्याला वाटलं तर तो करार रद्द करु शकतो पण करार करणारी कंपनी असा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

5/10

आमच्या सरकारला विरोध करणाऱ्यांबरोबरही आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत. पण तर्क आणि मुद्यांवर चर्चा होईल असे मोदींनी स्पष्ट केले.

6/10

“नव्या कायद्यामुळे शेतकरी त्यांचे उत्पादन हवे तिथे विकू शकतात. जिथे तुम्हाला चांगला मोबदला मिळेल, तिथे तुम्ही पिकवलेली वस्तू विका”. “तुम्हाला बाजारपेठेत, खरेदीदारांना उत्पादन विकायचे असेल, तर विकू शकता. शेतकऱ्यांना हे स्वातंत्र्य मिळत असेल तर त्या सुधारणांमध्ये चुकीचे काय आहे?” असा सवाल मोदींनी केला.

7/10

“काही लोकांना फक्त खोटी माहिती पसरवण्यामध्ये रस आहे. या कायद्यामुळे बाजारपेठ आणि एसएसपी पद्धत जाईल असे पसरवले जात आहे. पण असे काही घडणार नाही” असे मोदी म्हणाले.

8/10

संगणकाच्या एका क्लिकवरुन नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात १८ हजार कोटी रुपये जमा झाले. यात कुठला कट नाही, हेराफिरी नाही. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून लाभधारक शेतकऱ्याच्या खात्यात थेट पैसे जमा झाले, हेच सुशासन आहे असे मोदी म्हणाले.

9/10

पश्चिम बंगालमध्ये तीस वर्ष एका पक्षाचे सरकार होते. त्याच पक्षाचे लोक आता पंजाबमध्ये येऊन शेतकऱ्यांसाठी आंदोलन करत आहेत. तुमच्या मनात शेतकऱ्यांबद्दल इतके प्रेम आहे मग, पश्चिम बंगालमध्ये शेतकऱ्यांना पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेतील पैसे मिळावे म्हणून का आंदोलन केले नाही ? असा सवाल मोदींनी केला.

10/10

सरकारच्या विविध योजनांचा शेतकऱ्यांना कसा लाभ होतोय, हे मोदींनी शेतकऱ्यांकडून जाणून घेतले.