-
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढच्या १५ दिवसात देशात 'वाहन स्क्रॅप पॉलिसी'ची घोषणा होणार आहे.
-
त्याआधी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना जुनी आणि अनफिट वाहने रस्त्यावरुन हटवण्यासाठी व्हेईकल स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा केली.
-
'वाहन स्क्रॅप पॉलिसी'मुळे फक्त प्रदूषणच कमी होणार नाही, तर भारताचं इंधन आयतीचं बिल कमी होणार आहे. या नव्या वाहन स्क्रॅप पॉलिसीमुळे भारतीय वाहन उद्योग क्षेत्राला असा फायदा होईल.
-
केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यानुसार, भारतात २० वर्षापासून जास्त काळ वापरात असलेली ५१ लाख हलकी वाहने आहेत. त्याचवेळी १५ वर्ष जुनी १७ लाख व्यावसायिक वाहने आहेत. अधिकृत फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय ही वाहने रस्त्यावर धावत आहेत.
-
गडकरी यांच्यामते, आपल्या देशात वाहनांमधुन होणाऱ्या प्रदूषणासाठी प्रामुख्याने ही वाहने जबाबदार आहेत. यातील बहुतेक वाहनांची नीट देखभाल केली जात नाही, ती वाहने रस्त्यावर धावण्यायोग्य सुद्धा नाहीत.
-
त्याचवेळी या वाहनांमध्ये जुने तंत्रज्ञान आहे. ज्यामुळे सुरक्षेशी तडजोड होते. ही वाहने जुन्या टेक्नोलॉजीवर पळत असल्यामुळे त्यांचे रिझल्ट नव्या गाड्यांप्रमाणे परिणामकारक नाहीत.
-
एकतर जुन्या वाहनांमुळे प्रदूषण वाढते, जास्त इंधन लागते तसेच ही वाहने असुरक्षित सुद्धा आहेत. अर्थमंत्र्यांनी बहुचर्चित स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा केली, त्यावर एफएडीएने आनंद व्यक्त केला आहे.
-
"१९९० हे आपण बेस वर्ष पकडले, तर ३७ लाख व्यावसायिक वाहने आणि ५२ लाख खासगी वाहने ऐच्छिक स्क्रॅप योजनेसाठी पात्र ठरतील" असे विनकेश गुलाटी म्हणाले. ते फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डिलर्स असोशिएशनचे (एफएडीए) अध्यक्ष आहेत.
-
जुन्या वाहनांसाठीच्या स्क्रॅप पॉलिसीमुळे उलट जास्त फायदे असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. स्क्रॅप पॉलिसीमुळे स्टील, प्लास्टिक आणि तांबा पुनर्वापरासाठी उपलब्ध होईल. या साहित्याचा पुनर्वापर होईल. त्यामुळे खर्च कमी होईल.
-
त्याचवेळी स्क्रॅप पॉलिसीमुळे वाहन विक्रीमध्ये सुद्धा वाढ होईल. ज्यामुळे वाहन उद्योग क्षेत्राला बळ मिळेल. जो आपले वाहन स्क्रॅप करतो, दुसरे वाहन तर नक्कीच घेणार. स्क्रॅप पॉलिसीमुळे १० हजार कोटींची गुंतवणूक वाढेल,तर ५० हजार नव्या नोकऱ्या निर्माण होतील.
Budget 2021: गुंतवणूक ते हजारो नोकऱ्या ‘वाहन स्क्रॅप पॉलिसी’मुळे इतके सारे फायदे
Web Title: Budget benefits of old vehicle scrappage policy dmp