farmer laws repealed important points from PM Modi speech scsg 91 | “मी आज देशवासियांची माफी मागत सांगू इच्छितो की..."; मोदी कृषी कायदे मागे घेताना काय म्हणाले, वाचा १५ महत्वाचे मुद्दे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुरुनानक जयंतीनिमित्त देशाला संबोधित करताना तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा केलीय.मागील एका वर्षाहून अधिक काळापासून या कृषी कायद्यांवरुन देशभरामध्ये आंदोलने झाली. पंजाब आणि हरियाणामधील अनेक शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर मागील अनेक महिन्यांपासून आंदोलन करत होते. या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनाही पंतप्रधानांनी भावनिक आवाहन केलं आहे.आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी खास करुन छोट्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी देशाच्या भल्यासाठी शेतकऱ्यांप्रती पूर्ण समर्पण भावाने चांगल्या इच्छेने काम करत आहे, असं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं."मी पाच दशके शेतकऱ्यांच्या समस्या जवळून बघितल्या आहेत. म्हणून देशाने जेव्हा २०१४ मध्ये पंतप्रधान म्हणून सेवा करण्याची संधी दिली तेव्हा शेतकरी हिताला सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. हे अनेकांना माहिती नाहीये की ८० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, यांच्याकडे २ हेक्टर पेक्षा कमी जमीन आहे, अशा शेतकऱ्यांची संख्या १० कोटींपेक्षा जास्त संख्या आहे. त्यांच्या जीवनाचा आधार हा जमिनीचा छोटा तुकडा आहे. या जमिनीच्या आधारेच ते कुटुंब चालवतात. आता पिढ्यांमुळे जमिनीची विभागणी होत आहे. म्हणनूच त्यामुळे वीज, विमा, बाजार, बचत यावर सर्वप्रकारे काम केलं," असं मोदी शेतकऱ्यांसदर्भातील कामाचा लेखाजोखा मांडताना म्हणाले."दोन कोटी हेल्थ कार्ड शेतकऱ्यांना दिले आहेत. शेतीचे उत्पादन सुद्धा वाढले. विम्यामध्ये जास्त शेतकऱ्यांना आणले, जुने नियम बदलले. यामुळे गेल्या चार वर्षात एक लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची भरपाई शेतकऱ्यांनी मिळाली आहे. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी एक लाख ६२ हजार कोटी रुपये हे त्यांच्या सरळ खात्यात टाकले," असंही पंतप्रधानांनी सांगितलं.पिकाची योग्य किंमत मिळावी यासाठी पावले उचलली. ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभ्या केल्या. पीक खरेदी केंद्रे मोठ्या प्रमाणात सुरु केली. एक हजार बाजार समित्यांना ई सेवेने जोडल्याचं काम करण्यात आल्याचंही मोदी म्हणाले.या आधीच्या तुलनेत आता अर्थसंकल्पात ५ पट तरतूद केली जात आहे. सव्वा लाख कोटी रुपये शेतीवर खर्च करत आहोत. मायक्रो इरीगेशन फंड हा टुप्पट करत १० हजार कोटी केला आहे, अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली.पीक कर्ज हे दुप्पट केलं आहे, ते आता यावर्षी १६ लाख कोटी एवढे होईल. मच्छिमारांसाठी किसान क्रेडीट कार्ड योजना सुरु केली आहे, असंही मोदी म्हणाले.पुढे बोलताना पंतप्रधानांनी, शेतकऱ्यांसाठी आम्ही सर्व प्रकारे प्रयत्न करत आहेत, नवीन पावले उचलत आहोत. शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारेल. त्यांची सामजिक स्थिती चांगली व्हावी यासाठी पूर्ण प्रामाणिकपणे काम करत आहोत. यासाठी ३ कृषी कायदे आणले गेले. उद्देश हा होता की अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना फायदा होईल, असं मत मांडलं.अशा कायद्याची मागणी शेतकरी संघटना अनेक वर्षे करत होत्या. याआधी अनेक सरकारांनी यावर मंथन केले होते. अनेकांनी याचे स्वागत केले. आज मी या सर्वांचा आभारी आहे, असं मोदी म्हणाले.“कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांचा एक गटच विरोध करत होता. मात्र ते आमच्यासाठी महत्वाचं होतं. कृषी अर्थशास्त्रांनी, वैज्ञानिकांनी आणि जाणकारांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्नही केला.आम्ही विनम्रपणे आणि मोकळ्या मनाने त्यांना समजवण्याचा प्रयत्न करत होतो," असंही पंतप्रधान म्हणालेत."अनेक माध्यमांमधून व्यक्तीगत आणि बैठकांच्या माध्यमातून चर्चा सुरु होती. आम्ही शेतकऱ्यांचं म्हणणं ऐकून घेत त्यांना समजून घेण्याचे सर्व प्रयत्न केले. सरकार हे कायदे बदलण्यासही तयार झाली, दोन वर्षे ते लागू न करण्याचाही प्रस्ताव दिला. हा विषय नंतर सर्वोच्च न्यायालयामध्ये गेला. हे सर्व देशासमोर आहे,” असं मोदी म्हणाले.“मी आज देशवासियांची माफी मागत, सच्चा मनाने, पवित्र हृदयाने सांगू इच्छितो की कदाचित आमच्या तपस्येमध्येच काही कमतरता असेल ज्यामुळे दिव्याच्या प्रकाशासारखं सत्य आम्ही काही शेतकरी बंधूंना समजू शकलो नाही," अशी खंत मोदींनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली."आज गुरुनानक देवजींचं पवित्र प्रकाश पर्व आहे. हा काळ कोणालाच दोष देण्याचा नाहीय," असं म्हणत मोदींनी यावरुन आता वाद टाळूयात असे संकेत दिलेत."आम्ही तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय घेतलाय. या महिन्याच्या शेवटी सुरु होणाऱ्या हिवाळी अधिवेनशाच्या सत्रामध्ये कायदे मागे घेण्याची संविधानिक प्रक्रिया पूर्ण करणार आहोत,” असं मोदींनी सांगितलं.“मी आज सर्व आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की आज गुरु पर्वाचा पवित्र दिवस आहे. आता तुम्ही तुमच्या तुमच्या घरी परत जा. तुम्ही तुमच्या शेतांमध्ये परत जा, कुटुंबियांकडे परत जा. चला एक नवी सुरुवात करुयात,” असं आवाहन मोदींनी केलं.आणखी एक निर्णय घेतला आहे. तो म्हणजे शून्य बजेट शेतीचा. देशाची बदलती गरज लक्षात घेता पिकाचा पॅटर्न वैज्ञानिक पद्धतीने बदलण्याठी एक समिती स्थापन केली जाईल. यामध्ये केंद्र, राज्य सरकारचे प्रतिनिधी असतील, शेतकरी प्रतनिधी असतील, तज्ञ असतील. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करेल, काम करत राहील. आणखी मेहनत करु, तुमची स्वप्नं साकार होतील. देशाची स्वप्न साकार होतील, असं भाषणाच्या शेवटी मोदींनी सांगितलं.आम्ही शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी काम करत आलो आहोत आणि पुढेही करत राहू असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी आपलं भाषण संपवलं.