अजामीनपात्र गुन्हा, २१ दिवसांत शिक्षा, डिजीटल कमेंट्ससाठी दोन वर्ष तुरुंगवास अन्… महाराष्ट्रात मंजूर झालेल्या ‘शक्ती’ कायद्यातील तरतुदी

1/15

महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर कार्यवाही करता यावी आणि आरोपींना कठोर शासन व्हावे यासाठी आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर शक्ति कायदा करण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती.

2/15

हाच महाराष्ट्रातील शक्ती कायदा आज मंजूर झालाय. पण या कायद्यामध्ये नक्की काय तरतुदी आहेत हे अनेकांना ठाऊक नाही. त्यावरच टाकलेली ही नजर…

3/15

> ‘शक्ती’ कायद्यानुसार, महाराष्ट्रातील महिला अत्याचारांच्या प्रकरणात २१ दिवसांमध्ये आरोपपत्र दाखल करुन खटला चालवून आरोपींना शिक्षेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी मुदत देण्यात येणार आहे.

4/15

> पीडितेला लवकरात लवकर न्याय मिळावा यासाठी कायद्यामध्ये २१ दिवसांची कालमर्यादा आणि इतरही विशेष तरतुद करण्यात आल्यात.

5/15

> बलात्काराबरोबरच महिलांवरील अ‍ॅसीड हल्ल्यांसंदर्भातील नवीन नियम या कायद्याअंतर्गत तयार करण्यात आलेत.

6/15

> महिलांवरील अ‍ॅसीड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामिनपात्र आहेत.

7/15

> म्हणजेच बालत्काराच्या प्रकरणामध्ये अटक झाल्यानंतर आरोपीला जामीनावर तुरुंगामधून बाहेर येत येणार नाही. अनेकदा अशाप्रकरणांमध्ये जामीन मिळाल्यानंतर आरोपीकडून पीडितेवर हल्ला केला जाण्याची शक्यता असते. ती या कायद्यामुळे संपुष्टात येणार आहे.

8/15

> इतकचं नाही तर महिलांचा जर ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला तर कठोर शिक्षाचे तरतुद कायद्यात आहे.

9/15

> तसेच त्यांच्यावर जर चुकीच्या पद्धतीची कमेंट करण्यात आली तरीही त्यासाठीही कडक शिक्षा होणार आहे.

10/15

> मेसेज अथवा डिजीटल माध्यमातून छळ केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास दोन वर्षांसाठी तुरुंगवास आणि दंडाचाही समावेश आहे.

11/15

> सामुहिक बलात्कार किंवा बलात्कार प्रकरणात दुर्मिळात दुर्मिळ प्रकरणासाठी विशेष तरतुद कायद्यामध्ये आहे.

12/15

> बालात्काराच्या दुर्मिळ प्रकरणात तातडीने खटला चालवून आरोपीला मृत्यूदंडाची शिक्षा देण्याची तरदूत कायद्यात आहे.

13/15

> या कायद्यामध्ये बलात्काराच्या प्रकरणांचं वर्गीकरण करण्यात आलं आहे. या वर्गीकरणानुसार जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाखांपर्यंतचा दंड अशीही तरतुद करण्यात आली आहे.

14/15

> १६ वर्षांच्या खालील मुलीवर बलात्कार झाल्यास दोषीला मरेपर्यंत जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षा होऊ शकते. (सर्व फोटो प्रातिनिधिक)