बसवराज बोम्मईंच्या विधानामुळे नवा वाद, शिंदे-भाजपा सरकारवर टीकेची झोड; विरोधक आक्रमक

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधी वेगळी भूमिका घेतली आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यामधील ४० गावांनी आम्हाला कर्नाटकमध्ये सामील व्हायचं आहे असा ठराव केलेला आहे, या ठरावाला आम्ही गांभीर्याने घेत आहोत, असे बोम्मई म्हणाले आहेत. बोम्मई यांच्या या विधानानंतर राज्यात संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. बोम्मई यांच्या भूमिकेनंतर राज्य सरकार गप्प आहे अशी भूमिका राष्ट्रवादी, काँग्रेस, उद्धव ठाकरे गटाने घेतली आहे. तर जत तालुक्यातील ४० गावांनी केलेला ठराव हा २०१२ सालचा आहे. सध्या एकाहr गावाने अशा प्रकारचा ठराव केलेला नाही. तसेच एकही गाव कर्नाटकात जाऊ देणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलेले आहे. ग्रामपंचायतींनी ठराव जरी केला असला तरी त्यांना ज्या गोष्टींची गरज आहे, त्या राज्य सरकारने पुरवायला हव्यात. ते आपले लोक आहेत. गावकऱ्यांचे मनपरिवर्तन फार महत्त्वाचे आहे, असे मत मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी व्यक्त केले. या लोकांनी कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव का केला, याचं आत्मचिंतन राज्य सरकारने करायला हवं.- बाळा नांदगावकर महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारकडून काहीसी दिरंगाई सुरू आहे. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री होताच सीमाप्रश्नाकडे लक्ष दिलं होतं, असे उद्धव ठाकरे गटातील नेते अरविंद सावंत म्हणाले. बोम्मई यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारात हस्तक्षेप करणं चुकीचं आहे. ४० गावंच काय तर ४० इंच जमीनसुद्धा त्यांना मिळू शकत नाही, असे दानवे म्हणाले आहेत. जतमधील काही गावांनी २०१२ साली कर्नाटकमध्ये जाण्याचा ठराव केला होता. आता नव्याने कोणत्याही गावाने कसलाही ठराव केलेला नाही. २०१२ साली आम्हाला पाणी मिळत नाही, म्हणत त्यांनी हा ठराव केला होता. मी जेव्हा मुख्यमंत्री होतो तेव्हा कर्नाटकशी बातचित केली होती, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. महाराष्ट्रातील एकही गाव कोठेही जाणार नाही. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात लढून बेळगाव, कारवार, निपाणी यांच्यासह सर्व गावं मिळवण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.- देवेंद्र फडणवीस सीमाभागात मराठी भाषिक ८५० गावं आहेत, ज्यांना महाराष्ट्रात यायचं आहे. त्यांच्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढं टाकलं आहे. एवढंच नाही तर या गावांना शैक्षणिक सुविधा, वैद्यकीय मदत, सीमा आंदोलनातील सैनिकांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. कर्नाटक सरकार याप्रकरणी काहीच करत नाही, असा जाब कर्नाटकची जनता त्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना विचारेल म्हणून ही खोडी काढायचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असेही शंभूराज देसाई म्हणाले आहेत.