Photos : आईने अर्धनग्न होत स्वतःच्या मुलांना शरीरावर चित्र काढायला लावलं, उच्च न्यायालय म्हणाले…

केरळ उच्च न्यायालयाने सोमवारी (५ जून) महिला हक्क कार्यकर्ती रेहाना फातिमाची पॉक्सो कायद्यानुसार दाखल गुन्ह्यातून निर्दोष मुक्तता केली. फातिमाने स्त्री आणि पुरुषाच्या शरीराकडे बघण्याच्या समाजातील दुटप्पीपणाला आव्हान दिलं. तसेच स्त्री-पुरुष शरीराकडे समान दृष्टीकोनातून बघावं, यासाठी स्वतःच्या अर्धनग्न शरीरावर आपल्याच मुलांना चित्र काढायला लावलं. या कृतीनंतर रेहाना फातिमावर मुलांच्या लैंगिक शोषणाचा आरोप झाला आणि बालकांचे संरक्षण (POCSO) कायदा, बाल न्याय आणि माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. मात्र, आता या प्रकरणात केरळ उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती कौसर एडप्पागथ यांच्या खंडपीठाने फातिमा यांची निर्दोष मुक्तता केली. हा निकाल देताना केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरिक्षणं मांडली. न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं याचा हा आढावा... समाजात स्त्रियांचा स्वतःच्या शरीरावरील अधिकार मान्य केला जात नाही - केरळ उच्च न्यायालय त्यांना छळणूक, भेदभाव आणि शिक्षेचा सामना करावा लागतो आणि त्यांना स्वतःच्या शरीराबद्दल, जीवनाबद्दल निर्णय घेण्यापासून रोखले जाते - केरळ उच्च न्यायालय व्हिडीओवरून रेहाना फातिमाने तिच्या मुलांचा लैंगिक समाधानासाठी वापर केलेला दिसत नाही - केरळ उच्च न्यायालय फातिमाने तिच्या शरीराचा वापर मुलांना फक्त पेंटिंगसाठी ‘कॅनव्हास’ म्हणून करून दिला आहे - केरळ उच्च न्यायालय महिलांना त्यांच्या शरीराबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे - केरळ उच्च न्यायालय हा त्यांच्या समानता आणि गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचा गाभा आहे - केरळ उच्च न्यायालय संविधानाच्या अनुच्छेद २१ मध्ये वैयक्तिक स्वातंत्र्याचाही समावेश होतो - केरळ उच्च न्यायालय शरीराच्या वरच्या नग्नभागाला लैंगिक कृत्य म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही - केरळ उच्च न्यायालय शरीरावरील पेंटिंग लैंगिक तृप्तीसाठी किंवा लैंगिक समाधानाच्या उद्देशाने काढले असे म्हणता येणार नाही - केरळ उच्च न्यायालय अर्धनग्न चित्रकलेचा संबंध लैंगिक समाधानाशी जोडणे चुकीचे आणि क्रूर आहे - केरळ उच्च न्यायालय या प्रकरणात मुलांचा पोर्नोग्राफीसाठी वापर झाला आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणताही आधार नाही - केरळ उच्च न्यायालय व्हिडीओमध्ये लैंगिक समाधानाचे कोणतेही संकेत नाहीत - केरळ उच्च न्यायालय शरीराच्या वरच्या भागाचे चित्रण करणे, मग ते पुरुष असो किंवा स्त्री, लैंगिक समाधानाशी जोडले जाऊ शकत नाही - केरळ उच्च न्यायालय नग्नता आणि अश्लीलता नेहमीच समानार्थी नसतात - केरळ उच्च न्यायालय एकेकाळी केरळमधील खालच्या जातीतील महिलांनी त्यांचे स्तन झाकण्याच्या अधिकारासाठी लढा द्यावा लागला होता - केरळ उच्च न्यायालय देशभरातील विविध प्राचीन मंदिरे आणि सार्वजनिक ठिकाणी देवीदेवतांचे अर्धनग्न चित्रे, शिल्पे आणि मूर्ती आहेत - केरळ उच्च न्यायालय असं असूनही ही शिल्पे आणि मूर्ती अनेक राज्यांत ‘पवित्र’ आणि पूजनीय मानल्या जातात - केरळ उच्च न्यायालय नग्न मूर्तीसमोर भक्त प्रार्थना करत असतो तेव्हा त्याच्या मनात लैंगिक भावना नसते, तर देवत्वाची भावना असते - केरळ उच्च न्यायालय केरळमध्ये पुलीकाली उत्सवात पुरुषांच्या शरीरावरील पेटिंगच्या प्रथेला लोकमान्यता आहे - केरळ उच्च न्यायालय थेय्यम आणि इतर प्रथांमध्ये तर मंदिरात पुरुषांच्या शरीरावर चित्रे काढली जातात - केरळ उच्च न्यायालय पुरुषांचे शरीर सिक्स पॅक अॅब्ज स्वरुपात दाखवले जाते - केरळ उच्च न्यायालय आपण आपल्या आजूबाजूला पुरुष शर्ट न घालताच फिरत असल्याचं नियमितपणे पाहतो - केरळ उच्च न्यायालय मात्र पुरुषांची ही अर्धनग्नता कधीही अश्लील मानली जात नाही किंवा ती लैंगिक समाधानाशी जोडली जात नाही - केरळ उच्च न्यायालय एकीकडे पुरुषाचे अर्धनग्न शरीर सामान्य मानलं जात असताना दुसरीकडे स्त्रीच्या शरीराबाबत असा समान विचार केला जात नाही - केरळ उच्च न्यायालय काही लोक तर स्त्रीच्या नग्न शरीराकडे केवळ त्यांच्या लैंगिक इच्छापूर्तीचं साधन म्हणून पाहतात - केरळ उच्च न्यायालय स्त्रीचं नग्न शरीर केवळ लैंगिक उपभोगासाठी असल्याच्या दृष्टीकोनामुळे नग्नता हा चर्चा न होणारा विषय झाला आहे - केरळ उच्च न्यायालय याचिकाकर्त्या रेहाना फातिमा यांनी मुलं शरीरावर पेटिंग काढतानाचा व्हिडीओ शेअर करताना त्याचा हेतू स्त्री-पुरुषाच्या शरीराबाबत समाजात असलेला दुटप्पीपणा उघड करणे हा असल्याचं स्पष्ट केलं आहे - केरळ उच्च न्यायालय (सर्व छायाचित्र - रेहाना फातिमा फेसबूक)