Photos: अमेरिकेचा ‘परस्पर कर’ धोरणाचा झटका; ४१% पर्यंत आयात करवाढ!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ७ ऑगस्टपासून लागू होणाऱ्या नव्या "परस्पर" कर धोरणावर स्वाक्षरी केली आहे. या धोरणाअंतर्गत, ६८ ते ९२ देशांमधून होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर कर दर १० टक्क्यांवरून थेट ४१ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामागे मुख्य उद्देश अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदारांसोबतचा दीर्घकालीन व्यापार असमतोल कमी करणे आहे. सर्वाधिक कर दर सीरिया (४१%) वर लावण्यात आला आहे. त्यानंतर म्यानमार व लाओस (४०%), स्वित्झर्लंड (३९%), इराक आणि सर्बिया (३५%) यांचा क्रम लागतो. लिबिया, बोस्निया, अल्जेरिया, हर्जेगोविना आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांवर ३०% दराने कर आकारला जाणार आहे. काही देशांशी वाटाघाटी करून त्यांना सवलतीचे दर देण्यात आले असून उरलेल्या देशांसाठी १०% बेसलाइन कर लागू राहणार आहे. "म्यानमारमध्ये राजकीय अस्थिरता आणि मानवी हक्कांसंबंधी सुरू असलेल्या चौकशीमुळे अमेरिका व म्यानमारमधील द्विपक्षीय व्यापारात अडथळे निर्माण झाले आहेत, त्यामुळे म्यानमारवर ४०% परस्पर कर लागू करण्यात आला आहे." सीरिया – ४१% : अमेरिकेने "परस्पर कर" योजनेअंतर्गत सर्वाधिक ४१% कर सीरियावर लावला आहे. हा निर्णय दोन्ही देशांतील वाढत्या राजकीय तणावाचा आणि व्यापार संघर्षाचा परिणाम आहे, यामुळे सीरियाशी असलेले आर्थिक संबंध अधिक तणावपूर्ण झाले आहेत. लाओस – ४०% : लाओसवर ४०% कर लावण्यात आला आहे, जो म्यानमारप्रमाणेच आहे. हा निर्णय व्यापारातील असमतोल आणि जागतिक आर्थिक मुद्द्यांतील मर्यादित सहभाग लक्षात घेऊन घेतला गेला आहे, यामुळे लाओसवरील दबाव वाढला असून, त्यांना सुधारित व्यापार धोरण स्वीकारावे लागणार आहे. स्वित्झर्लंड – ३९% : स्वित्झर्लंड जरी उच्च-मूल्याच्या वस्तूंचा प्रमुख निर्यातदार असला, तरीही त्यावर ३९% परस्पर कर लावण्यात आला आहे. हा कर तणावपूर्ण आणि असंतुलित व्यापार संबंध दर्शवतो. अमेरिकेसोबतच्या आर्थिक भागीदारीत वाढत्या मतभेदांचे हे प्रतीक मानले जात आहे. इराक – ३५% : इराकवर लावले गेलेले ३५% शुल्क हे पुनर्बांधणीच्या प्रयत्नांदरम्यान निर्माण झालेल्या व्यापार संघर्षांचे प्रतीक आहे. या दरामध्ये वाढ ही अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांमधील हस्तक्षेप आणि संबंधांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाचे प्रतिबिंब आहे. यामागे इराकमधील अस्थिरता आणि व्यापारी विश्वासाच्या कमतरतेचा मोठा भाग आहे. सर्बिया – ३५% : सर्बियावर लावण्यात आलेले ३५% शुल्क हे व्यापार करारांतील मतभेद आणि अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित धोरणात्मक निर्णयांमुळे वाढवण्यात आले आहे. या दरवाढीमागे राजकीय धोरण आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील तणाव यांचा स्पष्ट प्रभाव आहे. बोस्निया आणि हर्जेगोविना – ३०% : मर्यादित व्यापारी वाटाघाटी आणि कमी सामर्थ्याच्या अर्थव्यवस्थेमुळे अमेरिकेने या देशावर ३०% शुल्क लावले आहे. या धोरणाचा उद्देश व्यापार असमतोल दुरुस्त करणे आहे दक्षिण आफ्रिका – ३०% : धातू आणि खनिजांसारख्या संसाधन-आधारित निर्यातींवरील व्यापार वादांमुळे अमेरिकेने दक्षिण आफ्रिकेवर ३०% शुल्क लागू केले आहे. परस्पर व्यापार संवादात अडचणी आल्यामुळे हे कठोर शुल्क लावण्यात आले.