मोदी सरकारच्या कल्याणकारी योजना

1/11

देशांतर्गत गुंतवणूक, संशोधन, उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि उद्योगांच्या विकासासाठी ‘मेक इन इंडिया’ योजनेची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून करण्यात आली. या योजनेतंर्गत देशामध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जांच्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे आणि भारताला जागतिक उत्पादनाचे केंद्र बनविण्याचे उद्दिष्ट.

2/11

सरकारी कार्यालयांमधील कामकाज गतिमान करण्यासाठी ‘डिजिटल इंडिया’ योजनेची घोषणा. या योजनेतंर्गत सरकारी कामकाजांसाठी लागणारा कालावधी कमी करण्याचा आणि ई-गव्हर्नन्सची संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न. या उपक्रमामुळे सरकारी कामकाजांसाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची प्रत डिजिटल लॉकरमध्ये ठेवता येणे शक्य झाले. त्यामुळे सामान्य जनतेचा सरकारी कामासाठी जाताना प्रत्येकवेळी कागदपत्रे नेण्याचा त्रास वाचला.

3/11

देशातील महिला आणि बालिकांना प्रत्येक क्षेत्रात प्रोत्साहन देण्यासाठी बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेची सुरूवात. देशातील स्त्री-भ्रृण हत्या आणि लिंगभेद थांबविण्याचे उद्दिष्ट. याशिवाय, मुलींना शिक्षण आणि रोजगार क्षेत्रात येणाऱ्या दूर करण्यासाठी या योजनेच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

4/11

देशातील लघुद्योगांच्या विकासासाठी मुद्रा बँकेची सुरू करण्याचा निर्णय. या योजनेतंर्गत वार्षिक ७ टक्के दराने ही वित्तसंस्था देशातील छोटय़ा उद्योजकांना १० लाख रुपयांपर्यंत वित्तपुरवठा करेल. २० हजार कोटी रुपयांची ही योजना देशातील ५.७७ कोटी उद्योजकांना वित्तीय सहकार्य करेल.

5/11

सिलिंडरच्या सरकारी अनुदानवाटपातील भ्रष्टाचार टाळण्यासाठी पहल योजनेची रक्कम थेटपणे ग्राहकांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय. या योजनेतंर्गत एलपीजी गॅसधारकांच्या अनुदानाची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.

6/11

देशातील गाव, खेडी विकसित करण्यासाठी खासदार आदर्श ग्राम योजनेची सुरूवात. या योजनेतंर्गत प्रत्येक खासदाराला आपल्या लोकसभा मतदारसंघातील तीन गावे दत्तक घेऊन त्यांचा विकास करावा लागणार आहे. गावामध्ये पायाभूत सुविधांची उभारणी करावी लागणार आहे. २०१९ पर्यंत प्रत्येक खासदारासमोर तीन गावे विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. २०१९ पर्यंत प्रत्येक खासदाराने तीन गावे विकसित केली तर, देशातील २५०० गावे विकसित होऊ शकतात.

7/11

केंद्र सरकारच्या ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ मोहिमेतंर्गत देशातील १० वर्षांखालील मुलींच्या शिक्षणाची आणि लग्नाची तरतूद करणारी सुकन्या समृद्धी योजना सुरू करण्याचा निर्णय. मुलीच्या भविष्यासाठी पालकांकडून गुंतविण्यात आलेल्या या रक्कमेवर ९.१० टक्के दराने व्याज देण्यात येणार असून, मुदतीनंतर व्याजासहित मिळणारी रक्कम करमुक्त करण्यात आलेली आहे. याअंतर्गत मुलीच्या अठराव्या वर्षी ५०% रक्कम तिच्या शिक्षणासाठी काढता येते व बाकी रक्कम २१ वर्षांनंतर किंवा लग्नाच्या वेळेस (१८ ते २१ वर्षांदरम्यान) काढता येते.

8/11

देशभरातील १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील बचत बँक खातेधारकांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली असून योजनेचा मासिक हप्ता दरमहा ४२ रुपये ते २१० रुपये इतका आहे. त्यानंतर वयाच्या ६० व्या वर्षांपासून हप्त्याच्या रक्कमेप्रमाणे १,००० ते ५,००० रुपयांच्या पेन्शनचे वितरण करण्यात येईल.

9/11

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा आणि प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना या देशातील सर्वात मोठ्या विमा योजनांची घोषणा. केवळ बँक खातेदारांसाठी उपलब्ध असलेल्या या योजना आहेत. यापैकी एक अपघाती तर एक जीवन विमा योजना आहे. दोन्ही योजनांमध्ये पॉलिसीधारकाला 2 लाख रूपयांचा विमा.