सहा माणसं… ज्यांनी तयार केलाय देशाचा अर्थसंकल्प! जाणून घ्या त्यांच्याबद्दल

1/11

अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री व अर्थ राज्यमंत्री यांचे चेहरे प्राधान्याने समोर येत असले, तरी प्रत्यक्षात अर्थसंकल्प घडविणारे हात निराळेच असतात. १ फेब्रुवारीला मांडल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या कर्त्यांचा हा परिचय… (छायाचित्रं/इंडियन एक्स्प्रेस)

2/11

तरुण बजाज अर्थ-व्यवहार सचिव देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँक, वित्तीय संस्था, म्युच्युअल फंड, विमा यांच्या व्यवसाय-व्यवहारावर नियंत्रण, त्यांतील निर्णयक्षमता राखणारा हा केंद्रीय अर्थ खात्यातील एक महत्त्वाचा विभाग. भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या १९८८ च्या तुकडीचे अधिकारी असलेल्या बजाज यांनी पंतप्रधान कार्यालयात अतिरिक्त सचिव म्हणून महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडली आहे.

3/11

नव्या विभागात त्यांना येत्या एप्रिलमध्ये वर्ष पूर्ण होईल. यापूर्वी ते याच विभागाचे सहसचिव राहिले आहेत. त्या चार वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी विमा क्षेत्रातील अनेक सुधारणा लागू केल्या. ऐन कोविड साथआजार प्रारंभाच्या तोंडावर अर्थ-व्यवहार सचिव म्हणून त्यांची झालेली नियुक्ती टाळेबंदीदरम्यान बँकांच्या कर्ज सूट निर्णयाने यशस्वी ठरली.

4/11

टी. व्ही. सोमनाथन, व्यय सचिव एरवीही सर्वसामान्यांसाठी गुंतवणुकीइतकाच खर्चही महत्त्वाचा असतो. सरकारच्या दालनातही या रूपाने असाच एक कप्पा आहे. तमिळनाडूतील १९८७ च्या तुकडीचे प्रशासकीय अधिकारी असलेले टी. व्ही. सोमनाथन २०१९ च्या डिसेंबरमध्ये या विभागात सचिव म्हणून रुजू झाले. कोलकाता विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्रातील पीएच.डी. मिळवली.

5/11

सोमनाथन हेही काही कालावधीसाठी पंतप्रधान कार्यालयात सहसचिव राहिले आहेत. सरकारने खर्च करताना नेमका किती करावा, याचबरोबर तो कोणत्या विभाग, योजनांवर किती प्रमाणात करायचा, याविषयीच्या तरतुदीची अर्थसंकल्पीय मांडणी करणे हे सोमनाथन यांचे काम. करोना-टाळेबंदीनंतर नव्या अर्थसंकल्पासाठी तर ते खूप निर्णायक ठरणार आहे.

6/11

तुहिन कांता पाण्डेय, गुंतवणूक सचिव सद्य:स्थितीत तरी सरकारसाठी हा महत्त्वाचा विभाग. तिजोरी आटली असताना गुंतवणूक/निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून अर्थहातभार लावेल असा हा विभाग. त्याला सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचीही जोड देण्यात आली आहे. भारतीय प्रशासन सेवेतील १९८७ सालच्या तुकडीतील अधिकारी असलेले पाण्डेय ओडिशा राज्याच्या वित्त विभागाचे प्रधान सचिव राहिले आहेत.

7/11

२०१९ मध्ये वरील दोन केंद्रीय विभागांची संयुक्त यंत्रणा ‘दीपम’चे सचिव म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर त्यांनी निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य विस्तारत ६५ हजार कोटी रुपये इतके निश्चित केले. चालू वर्षात त्याबाबतच्या अपेक्षित उद्दिष्टापासून आपण फार लांब असताना, येणाऱ्या वर्षासाठी ते कोणता टप्पा निर्धारित करतात हे पाहायचे.

8/11

देबाशीष पांडा, वित्तीय सेवा सचिव अर्थ-व्यवहाराइतकाच समकक्ष असा हा विभाग. विविध वित्तीय सेवांशी निगडित व्यवहार, त्यांच्या नियमनाची जबाबदारी या पदावरील व्यक्तीवर येते. उत्तर प्रदेशच्या १९८७ च्या भारतीय प्रशासकीय सेवेच्या तुकडीतील अधिकारी असलेले पांडा यांना राज्य तसेच केंद्र सरकारमध्ये अनेक वर्षे काम केल्याचा अनुभव आहे. गेल्याच वर्षी त्यांची रिझव्र्ह बँक, स्टेट बँकेच्या संचालक मंडळावरही नियुक्ती झाली.

9/11

के . व्ही. सुब्रमणियन मुख्य आर्थिक सल्लागार नव्या आर्थिक वर्षासाठी कराव्या लागणाऱ्या तरतुदींपूर्वी चालू वर्षाची पाश्र्वभूमी तसेच सद्य: अर्थस्थितीची जाणीव करून देण्याचे काम यांचे. ते प्रत्यक्ष अर्थसंकल्पापूर्वीच्या आर्थिक सर्वेक्षणातून पार पाडले जाते. येणाऱ्या वित्तीय वर्षात घ्यावयाच्या निर्णयांची सूचना त्यामार्फत केली जाते. काय आवश्यक व काय अनावश्यक, काय करता येईल वा काय टाळता येईल, याची कल्पना दिली जाते.

10/11

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात सुब्रमणियन यांची नियुक्ती मुख्य आर्थिक सल्लागारपदी करण्यात आली. शिकागोच्या व्यवस्थापन विद्यापीठातून अर्थशास्त्रात पीएच.डी. करणारे, आणि नंतर हैदराबादच्या इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस येथे अध्यापन करणारे सुब्रमणियन हे आजवरचे देशाचे सर्वात तरुण मुख्य आर्थिक सल्लागार मानले जातात. कंपनी सुशासन, विविध नियमन व नियामक यंत्रणा यांविषयी हातखंडा असलेले सुब्रमणियन वित्तविषयक विविध समित्यांवरही कार्यरत आहेत.

11/11

अजयभूषण पांडे, वित्त सचिव महाराष्ट्र प्रशासनात उल्लेखनीय कामगिरी बजाविणाऱ्या अजयभूषण पांडे यांना केंद्राने नेमके हेरून वर्षभरापूर्वी देशाच्या अर्थविषयक महत्त्वाच्या पदावर नेमले. त्याआधी ते महसूल सचिव होते. १९८४ च्या महाराष्ट्र कॅडरमधील प्रशासकीय अधिकारी असलेल्या पांडे यांनी कानपूरच्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थेतून (आयआयटी) उच्च शिक्षण घेतले आहे. भारतीय विशिष्ट ओळखपत्र प्राधिकरणाचे अर्थात ‘आधार’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणूनही त्यांनी कार्यभार सांभाळला आहे. अप्रत्यक्ष करप्रणाली- वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाच्या ‘जीएसटीएन’ यंत्रणेचे ते अध्यक्षही राहिले आहेत.