Lateral Entry : लॅटरल एंट्री म्हणजे काय; यामध्ये भरती प्रक्रिया कशी असते, सर्वप्रथम कोणी सुरुवात केली?

थेट भरती प्रवेशाबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक समोरासमोर आले आहेत. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC) ४५ सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर थेट प्रवेशाद्वारे भरतीसाठी शासन निर्णय जारी केला होता. त्यानंतर यावरून एकच गदारोळ झाला. या रिक्त जागा थेट भरती प्रक्रियेद्वारे भरण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर राहुल गांधींपासून ते अखिलेश यादवपर्यंत सर्वांनी टीका केली. राहुल गांधी म्हणाले की सरकार लॅटरल एन्ट्रीद्वारे भरती करून एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गांचे आरक्षण हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. दरम्यान, थेट भरती प्रक्रियेचा संबंध काँग्रेसशीही आहे, कसा ते जाणून घेऊयात. (पीटीआय) लॅटरल एंट्री म्हणजे काय?सर्वप्रथम आपण हे जाणून घेऊया की लॅटरल एंट्री म्हणजे काय? थोडक्यात लॅटरल एन्ट्री म्हणजे थेट भरती प्रक्रिया. या लॅटरल एंट्रीद्वारे केंद्र सरकारच्या मंत्रालयांमध्ये खाजगी क्षेत्रातील तज्ञांची थेट भरती केली जाते. याद्वारे सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या उच्च पदांसाठी भरती केली जाते. (इंडियन एक्सप्रेस) अनुभव आणि शैक्षणिक पात्रतायासाठी लॅटरल एंट्रीद्वारे भरती होणाऱ्या खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना १५ वर्षांचा अनुभव असावा लागतो. याशिवाय वय वर्षे 45 वर्षे असणे आवश्यक असते, तसेच कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठ किंवा संस्थेमधून पदवी प्राप्त करणे अनिवार्य आहे. (पीटीआय) पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळात सुरू झालीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात थेट भरती प्रक्रियेची औपचारिक सुरुवात झाली. ज्यामध्ये २०१८ मध्ये रिक्त पदांची पहिली जाहिरात काढण्यात आली होती. सुरुवातीला यामध्ये कंत्राट पद्धतीने नियुक्ती केली जाते, कामगिरी पाहून तीन ते पाच वर्षांसाठी निवड करण्यात येते. (पीटीआय) लॅटरल एन्ट्रीची मुळे काँग्रेसशी जोडलेली आहेतमोदी सरकारच्या कार्यकाळात लॅटरल एन्ट्री सुरू झाली असली तरी प्रत्यक्षात त्याची मुळे काँग्रेसशी जोडलेली आहेत. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना म्हटले आहे की, काँग्रेसचा विरोध म्हणजे ढोंगीपणाशिवाय दुसरं काहीही नाही, कारण लॅटरल एंट्रीची संकल्पना यूपीए सरकारच्या काळातच मांडण्यात आली होती. (इंडियन एक्सप्रेस) काँग्रेसने २००५ मध्येच शिफारस केली होतीअश्विन वैष्णव म्हणाले की यूपीए सरकारच्या काळात २००५ मध्ये दुसरा प्रशासकीय सुधारणा आयोग (ARC) स्थापन करण्यात आला होता, ज्याचे अध्यक्ष वीरप्पा मोईली होते. विशेष अनुभव आवश्यक असलेल्या पदांवरील रिक्त जागा भरण्यासाठी आयोगाने तज्ञांची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. यासोबतच काँग्रेस सरकारच्या काळात १९७० पासून लॅटरल एंट्रीद्वारे नियुक्त्या होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. (इंडियन एक्सप्रेस) भारताचे माजी पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग १९७१ मध्ये थेट भरती प्रक्रीयेद्वारे परराष्ट्र व्यापार मंत्रालयात सल्लागार म्हणून सरकारमध्ये सामील झाले. २०१३ ते २०१६ पर्यंत आरबीआय गव्हर्नर राहिलेल्या रघुराम राजन यांनीही लॅटरल एंट्रीद्वारे मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून काम केले आहे. (इंडियन एक्सप्रेस) काँग्रेस सरकारमध्ये मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणून काम केलेले बिमल जालान यांचीही लॅटरल एन्ट्रीने भरती झाली होती. पुढे ते आरबीआयचे गव्हर्नरही झाले. याशिवाय सॅम पित्रोदा, कौशिक बसू, व्ही कृष्णमूर्ती आणि अरविंद विरमानी हे देखील लॅटरल एंट्रीद्वारे प्रशासनामध्ये सामील झालेले आहेत. (इंडियन एक्सप्रेस) काँग्रेसने कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय अनेकांची भरती केली आहे – अमित मालवीयभाजपच्या आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी लॅटरल एंट्रीला काँग्रेस सरकारनेच मान्यता दिली होती, असे म्हणत पलटवार केला आहे. यावर राजकारण करणे राहुल गांधींना शोभणारे नाही. ते म्हणाले की राहुल गांधी विसरतात काय चांगले आणि काय वाईट… त्यांचे काम फक्त निषेध करणे आहे. अमित मालवीय यांनी असेही म्हटले आहे की 'खरे सत्य हे आहे की पूर्वी काँग्रेस कोणत्याही प्रक्रियेशिवाय अशा लोकांना लॅटरल एंट्रीद्वारे भरती करत असे.' (पीटीआय)