50 years of Emergency : आणीबाणीच्या काळात पत्रकारितेची मुस्कटदाबी कशी झाली?

Emergency 50 years २५ जून १९७५ हा स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील काळा दिवस होता. याच दिवशी देशात आणीबाणी लागू करून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, पत्रकारिता यांची गळचेपी करण्यात आली होती. या काळात अनेक नेत्यांना अटक करण्यात आली, सेन्सॉरशिप लादली गेली, देशभरातील वृत्तपत्र कार्यालयांवर छापे पडले, संपादकांवर नजर ठेवली गेली. कोमी कपूर यादेखील तेव्हा ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये पत्रकार होत्या. आता त्या ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये सहायक संपादक म्हणून कार्यरत आहेत आणि त्या ‘द इमर्जन्सी’ या पुस्तकाच्या लेखिकादेखील आहेत. त्यांनी लिहिलेल्या लेखात आणीबाणी काळातील आपला अनुभव सांगितला आणि ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने त्या काळात नक्की कोणत्या आव्हानांचा सामना केला होता तेदेखील सांगितले. आणीबाणी लागू झाली तेव्हा नक्की काय घडले होते? त्याविषयी जाणून घेऊयात.

इतिहासातील काळा दिवस

आणीबाणीच्या काळात मी कधीही डायरी ठेवली नव्हती. आमचे संपादक कुलदीप नायर यांनी पत्रकारांना सल्ला दिला होता की, दररोज काय घडतं याच्या नोंदी ठेवाव्यात. परंतु, काही घटना अशा असतात ज्या आपल्या स्मृतीत कायमस्वरूपी कोरल्या जातात. या घटनांच्या आठवणींसाठी कुठल्या नोट्सची गरज भासत नाही. २६ जून रोजी पहाटे ४ वाजताच्या सुमारास मला माझी बहीण रोक्सनाचा फोन आला. तिने सांगितले, जयप्रकाश नारायण आणि इतर अनेक विरोधी पक्षनेत्यांना अटक करण्यात आली आहे. या अटकेची गुप्तपणे माहिती मिळाल्याने पळून जाण्यात यशस्वी झालेले जनसंघ नेते नानाजी देशमुख यांनी रोक्सना यांचे पती सुब्रमण्यम स्वामी यांना घराबाहेर पडण्यास सांगितले होते. माझे पती वीरेंद्र कपूरदेखील पत्रकार आहेत. त्यांना ही माहिती मिळताच अटक केलेल्यांची नावे मिळविण्यासाठी त्यांनी शेजारील यूएनआय वृत्तसंस्थेच्या कार्यालयात धाव घेतली. काही तासांनंतर, रोक्सनाने पुन्हा फोन करून मला रेडिओ चालू करण्यास सांगितले, त्यात इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा केली.

सेन्सॉरशिप लागू करण्याची घोषणा

मी माझ्या मुख्य रिपोर्टर अब्दुल रहमान यांना फोन करून विनंती केली आणि इंडियन एक्स्प्रेसची व्हॅन घेऊन अटक केलेल्या नेत्यांच्या घरी जाण्यास आणि रिपोर्टिंग करण्यास सांगितले. अनुभवी असलेल्या रहमान यांनी सरकारचा हेतू कळेपर्यंत वाट पाहण्याचा सल्ला दिला. त्या दिवशी सकाळी इतर अनेक वृत्तपत्रांप्रमाणे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्रही लोकांना वाचायला मिळाले नाही, कारण पेपर प्रिंटिंगसाठी गेला असताना प्रेसचा वीजपुरवठा खंडित झाला होता. दुपारी मी ‘द इंडियन एक्स्प्रेसच्या कार्यालयात पोहचले तेव्हा एक अविस्मरणीय दृश्य माझ्यासमोर होते. क्वचितच कर्मचाऱ्यांच्यात मिसळणारे संपादक श्रीकृष्ण मुळगावकर न्यूजरूमच्या मध्यभागी बसले होते, त्यांचे हात कपाळावर होते, ते न्यूज एडिटर पिलू सक्सेना यांनी त्यांना दिलेले बातम्यांचे पत्रक वाचत होते. लवकरच एक बातमी समोर आली की सेन्सॉरशिप लागू करण्यात आली आहे आणि अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय काहीही छापता येणार नाही. एक्स्प्रेस बंद आहे याची खात्री करण्यासाठी, त्या रात्री पुन्हा वीज खंडित करण्यात आली.

सेन्सॉरशिप आणि पत्रकारांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवर स्वाक्षरी

२८ जून रोजी आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर जेव्हा वृत्तपत्र पहिल्यांदाच प्रकाशित झाले, तेव्हा त्यांनी निषेध म्हणून एक संपादकीयचा रकाना रिकामा ठेवला. इंडियन एक्स्प्रेस आधीच सरकारचा विरोधक म्हणून ओळखले जात होते, कारण त्यांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या चळवळीला पाठिंबा दिला होता. एक्स्प्रेस न्यूज सर्व्हिसचे प्रमुख नायर यांनी आम्हा पत्रकारांना दुसऱ्या दिवशी प्रेस क्लबमध्ये उपस्थित राहण्यास सांगितले. प्रेस क्लबमध्ये इतर वृत्तपत्रांमधील समान विचारसरणीचे सहकारी पत्रकारही उपस्थित होते. तिथे आम्हाला सेन्सॉरशिप आणि पत्रकारांच्या अटकेविरोधातील याचिकेवर स्वाक्षरी करण्यास सांगितले. पंतप्रधानांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रावर आपली नावे लिहिण्यास तरुण लेखक उत्साही होते, परंतु काही पत्रकारांनी यावर स्वाक्षरी केली नाही. आम्हाला नंतर कळले की, आमच्यातील एकाने याबाबत अधिकाऱ्यांना आधीच माहिती दिली होती. नायर यांनी पत्र पुढे पाठवले, परंतु त्यावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांची नावे लिहिली नाहीत.

अनेक वरिष्ठ पत्रकारांना अटक

नवनियुक्त माहिती आणि प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला यांनी नायर यांना धमकी दिली, मात्र तरीही ते मागे हटले नाही. काही काळानंतर आम्हाला कळले की नायर तुरुंगात आहेत, त्यांना मिसा (अंतर्गत सुरक्षा देखभाल कायदा) अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले होते. तुरुंगवास हा माझ्या आयुष्यातील एक परिचयाचा शब्द झाला होता. आनंद मार्गचे सदस्य असल्याने वरिष्ठ पत्रकार बी. एम. सिन्हा यांना तुरुंगवास भोगावा लागला. ‘द फायनान्शियल एक्स्प्रेस’मध्ये काम करणाऱ्या माझ्या पतीलाही मिसा अंतर्गत अटक करण्यात आली होती. युवा काँग्रेस नेत्या अंबिका सोनी यांच्याशी आंदोलन करणाऱ्या तरुणांना झालेल्या मारहाणीवरून वाद झाल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. आयआयटी दिल्ली युनियनचे नेते असलेले आमचे मित्र प्राध्यापक सुरेश उपाध्याय यांना रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरून अटक करण्यात आली. एक्स्प्रेसचे बडोदा येथील प्रतिनिधी किरीट भट्ट यांच्यावर जॉर्ज फर्नांडिस यांच्याशी संबंधित बडोदा डायनामाइट प्रकरणात षड्यंत्र रचल्याचा आरोप करण्यात आला. अरुण जेटलींसह दिल्ली विद्यापीठातील अनेक विद्यार्थी नेते आणि स्थानिक राजकारण्यांनाही ताब्यात घेण्यात आले होते.

नवनियुक्त माहिती आणि प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चा ताबा घेण्याचा निर्धार केला होता. परंतु, वृत्तपत्राचे मालक रामनाथ गोएंका यांनी हे प्रयत्न यशस्वी होऊ दिले नाही. शुक्ला यांनी कंपनी व्यवहार आणि कायदा मंत्रालयांना एक्स्प्रेसच्या आर्थिक नोंदींची कठोर तपासणी करण्यास सांगितले. त्यांनी रामनाथ गोएंका यांचा मुलगा भगवानदास गोएंका आणि त्यांची पत्नी सरोज यांना मिसा कायद्या अंतर्गत अटक करण्याची धमकीही दिली. आयकर विभागाने चार कोटी रुपये परतफेड करण्याचा दावा केला. वर्तमानपत्राची आर्थिक परिस्थिती इतकी वाईट होती की, कर्मचाऱ्यांचे पगार उशिरा होत होते आणि हप्त्यांमध्ये दिले जात होते. कर्मचारी तक्रार करण्यासाठी मुळगावकर यांच्याकडे गेले. तेव्हा त्यांनी यावर उत्तर दिले, “तुम्हाला वाटते का की माझ्या खिशात पैसे आहेत, जे मी तुम्हाला देऊ शकतो?” त्यांचे उत्तर ऐकून आम्ही परतलो.

एक्स्प्रेस चालविण्यासाठी बोर्डाची स्थापना

सरकारने एक्स्प्रेस चालविण्यासाठी एक बोर्ड स्थापन करण्यास परवानगी दिली आणि त्यात हिंदुस्तान टाईम्सचे मालक के. के. बिर्ला अध्यक्ष असतील आणि सरकारने निवडलेल्या बहुतेक सदस्यांचा समावेश असेल, असे सांगण्यात आले. यावर रामनाथ गोएंका यांनी सहमती दर्शविली, मात्र मार्च १९७६ मध्ये रामनाथ गोएंका यांना हृदयविकाराचा झटका आला आणि बोर्डाने त्यांच्या अनुपस्थितीत मुळगावकर यांना संपादकपदावरून हटविले. ‘द फायनान्शियल एक्स्प्रेस’चे संपादक व्ही. के. नरसिंहन यांना तात्पुरते पदभार स्वीकारण्यास सांगण्यात आले. नरसिंहन यांनी उपसंपादक अजित भट्टाचार्य आणि नायर यांना स्थानांतरीत करण्यास नकार दिला. तुरुंगातून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना ईशान्येकडील सुदूर गंगटोक आणि कोहिमा येथे स्थानांतरित करण्यास सांगण्यात आले होते. भट्टाचार्य यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावर टीका करणारा लेख लिहिल्याने त्यांना अटक करण्यात आली होती. बातम्यांमध्ये थेट टीका करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे आम्ही अधूनमधून संपादकीय लेखात आणीबाणीवर टीका करायचो.

१९७६ मध्ये एक्स्प्रेस बोर्डाच्या वार्षिक सभेला आजारी असणारे रामनाथ गोएंका उपस्थित राहू शकणार नाही असे सरकारला वाटले होते, परंतु त्यांचा हा अंदाज चुकीचा ठरला. रामनाथ गोएंका आले आणि त्यांनी बिर्ला यांना जोरदार फटकारले व बोर्डाला बरखास्त केले. त्यानंतर सरकारने पुन्हा विरोधी भूमिका घेत वृत्तपत्रावर पुन्हा पूर्व-सेन्सॉरशिप लादली. याचा अर्थ असा की, छपाईला विलंब झाला आणि वृत्तपत्र सकाळी वितरणासाठी फेरीवाल्यांपर्यंत वेळेवर पोहोचू शकले नाही. एक्स्प्रेसने न्यायालयात पूर्व-सेन्सॉरशिपला आव्हान दिले. वृत्तपत्रातून सर्व सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील जाहिराती काढून घेण्यात आल्या आणि खाजगी जाहिरातदारांवरही दबाव आणला गेला. जेव्हा वृत्तसंस्था ‘समाचार’ने त्यांच्या सेवा बंद केल्या, तेव्हा तिथे काम करणारे दोन कर्मचारी म्हणजे जावेद लैक आणि भारती भार्गव यांना रामनाथ गोएंका यांच्या जुन्या रेडिओवरील आकाशवाणी आणि विदेशी बातम्यांच्या बुलेटिनवर देखरेख करण्याचे काम सोपवण्यात आले. आम्ही कर्मचारी सतत वृत्तपत्र बंद पडेल या भीतीत होतो, तरीही कार्यालयात एक मैत्रीपूर्ण वातावरण होते.

जबरदस्तीने प्रिंटिंग प्रेसवर ताबा

ऑक्टोबरमध्ये दिल्ली महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पोलिसांच्या तुकडीसह ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ इमारतीच्या तळघरात असलेले प्रिंटिंग प्रेस जबरदस्तीने ताब्यात घेतले आणि सील केले. मला खात्री होती की हा वृत्तपत्राचा शेवट आहे, परंतु मी रामनाथ गोएंका यांच्या धाडसी वृत्तीचा विचार केला नव्हता. फली नरिमन यांच्या सल्ल्याने एक्स्प्रेसच्या कायदेशीर पथकाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश बाहेर काढला. सील करण्यात आलेली मालमत्ता रामनाथ गोएंका यांच्या दक्षिणेकडील कंपन्यांपैकी एकाची होती, ही मालमत्ता दिल्लीतील ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ची नव्हती, तरीही सातत्याने धमक्या येत होत्या. बँकांनी न्यूजप्रिंट खरेदीसाठी पैसे देण्यास नकार दिला. अधिकृत संस्थांनी रामनाथ गोएंका यांच्या विरोधात संपूर्ण भारतात सुमारे ३२० खटले दाखल केले. रामनाथ गोएंका यांनी नरिमन यांना म्हटले होते, “मी कधीही तडजोड करणार नाही.” परंतु, वृत्तपत्राला निधीची कमतरता भासू लागली आणि एका क्षणाला रामनाथ गोएंका यांना जाणवले की कदाचित तात्पुरते माघार घेणे अधिक शहाणपणाचे ठरेल. त्यांनी गांधी कुटुंबाचे प्रिय खुशवंत सिंग यांना संपादक म्हणून नियुक्त करण्याचा पर्याय शोधला आणि नायर यांच्यामार्फत त्यांना तोंडी ऑफरदेखील दिली. नायर हे लाहोर लॉ कॉलेजमध्ये सिंग यांचे विद्यार्थी होते.

आणीबाणीतील ‘त्या’ खळबळजनक माहितीचा शोध

सुदैवाने काही दिवसांतच नायर यांनी त्यांच्या पत्रकरांच्या मदतीने आणीबाणीतील सर्वात खळबळजनक माहिती शोधून काढली. ही माहिती म्हणजे, इंदिरा गांधींनी मार्च १९७७ पर्यंत निवडणुका घेण्याची योजना आखली होती. हे वृत्त खोटे ठरल्यास त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे, हे रामनाथ गोएंका आणि नायर यांना माहीत होते. दुसऱ्या दिवशी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोने वृत्तपत्राला खोट्या वृत्ताबद्दल तोंडी इशाराही दिला होता. परंतु, एक्स्प्रेसची ही बातमी वणव्यासारखी पसरली आणि देशभरातील तुरुंगांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली. दोन दिवसांनंतर इंदिरा गांधी यांनी स्वतः घोषणा केली की, त्या निवडणुका घेणार आहेत. त्यांच्या घोषणेनंतर सेन्सॉरशिपचे नियम अधिकृतपणे लागू असतानासुद्धा एक्स्प्रेसने आणीबाणीच्या काळात घडलेल्या अनेक गोष्टींचा पर्दाफाश केला. सामूहिक अटक, मिसा अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या कैद्यांच्या कुटुंबांची दयनीय अवस्था, संजय गांधींनी दिलेले झोपडपट्ट्या पाडणे आणि नसबंदी मोहिमेचे आदेश आणि विशेषतः पिपली आणि उत्तावार या गावांमध्ये निदर्शक ग्रामस्थांवर पोलिसांकडून झालेल्या गोळीबाराची घटना उघड करण्यात आली.

जेव्हा जेव्हा मी विरोधी पक्षाच्या रॅलीचे वार्तांकन करण्यासाठी जायचे, तेव्हा मी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’चे असल्याचे सांगितल्यावर माझे आदराने स्वागत केले जायचे; तर मौन बाळगणाऱ्या विरोधी वृत्तपत्रांमधील सहकाऱ्यांना जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागत असे. मार्च १९७७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत मी पूर्व दिल्ली लोकसभा मतदारसंघ कव्हर करण्याचा पर्याय निवडला. हा दिल्लीतील सर्वात गरीब आणि काँग्रेस पक्षाचे बलाढ्य नेते एच. के. एल. भगत यांचा बालेकिल्ला होता. मी पूर्व दिल्लीच्या नवीन पुनर्वसन वसाहती आणि शाहदराच्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये फिरत होते. त्या दरम्यान मी असा निष्कर्ष काढला की, काँग्रेस दिल्लीतील सर्व सहा लोकसभा जागा गमावणार आहे. परंतु, मी असेही गृहीत धरले होते की राष्ट्रीय स्तरावर आयर्न लेडी इंदिरा गांधी जिंकतील. नाहीतर त्या निवडणुका का लावतील, असा प्रश्न माझ्यापुढे होता.

२० मार्च रोजी निकालाच्या दिवशी मी पूर्व दिल्ली मतदारसंघाच्या शाहदरा मतमोजणी केंद्रावर होते. मतमोजणी सुरू होण्यापूर्वीच निकाल स्पष्ट झाले. जनता पक्षाच्या मतपत्रिका काँग्रेसच्या मतांपेक्षा दुप्पट होत्या. मी पेपरच्या डाक आवृत्तीसाठी दिल्लीच्या निकालांची नोंद करण्यासाठी कार्यालयात परतले. न्यूजरूममध्ये परतल्यावर मला कळले की, एकूण राष्ट्रीय चित्र अजूनही अस्पष्ट आहे. असे दिसून आले की, प्रामुख्याने दक्षिणेकडील राज्यांमधून काँग्रेसच्या विजयाचे वृत्त होते आणि उत्तर व पश्चिमेकडील स्थितीबद्दल स्पष्टता नव्हती.

मी माझी बातमी टाइप करत असताना मला अचानक कॉपी डेस्कवरून ओरडण्याचा आणि किंचाळण्याचा आवाज ऐकू आला. संपूर्ण वृत्तपत्र कार्यालय उत्साहात आणि काही क्षणांसाठी कामही थांबले होते. लखनौ येथील आमच्या प्रतिनिधीने फोन करून कळवले की श्रीमती गांधी रायबरेली येथे मागे पडत आहेत. त्या क्षणी मला आशादायी भविष्याचे चित्र दिसू लागले. जर इंदिरा गांधी स्वतःची जागा गमावत असतील तर त्यांच्या पक्षाचे लोक जिंकतील, अशी शक्यता फार कमी होती, त्यामुळे आणीबाणीतही तो काळ अखेर संपेल असे चित्र दिसू लागले.