कोल्हापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्था प्रतिनिधीतून निवडून द्यावयाच्या विधान परिषद सदस्याच्या निवडणुकीतील लाखमोलाचा व्यवहार हा हल्ली जणू नेहमीचाच एक भाग बनला आहे. याच मार्गाने आता गोकुळ दूध संघाची निवडणूक अमूल्य वळणावर पोहचली असून संस्था ठरावाचे धुमसते राजकारण गावगाड्याला हादरे देत आहे.
एका ठरावासाठी पाच लाखाची बोली लागत असल्याने अशा साडे सहा हजारावर संस्थांचे ठराव करताना ही रक्कम कुठवर जाईल याचे गणित सामान्यांना चक्रावणारे आहेत. तर, आमदार सतेज पाटील, मंत्री हसन मुश्रीफ , खासदार धनंजय महाडिक अशा नेते मंडळींनाही हे अडचणीचे ठरणारे आहे.कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादन संघ हा राज्यातला सर्वात मोठा सहकारी दूध संघ. त्याची निवडणूक पुढील वर्षी एप्रिलमध्ये होण्याची शक्यता असल्याने आतापासूनच हालचाली सुरू झाल्या आहेत.गावोगावी असणाऱ्या दूध संघांमधून एका व्यक्तीच्या नावाने मतदान अधिकाराचा ठराव केला जातो. हीच ठराव धारक व्यक्ती गोकुळ साठी मतदान करीत असते. अशा ठराव धारक व्यक्तीवर जाळे फेकण्यास सुरुवात झाली आहे. सत्ताधारी गटाने त्यासाठी अर्थपूर्ण हालचाली सुरू केल्या आहेत.
गोकुळचे नेते सतेज पाटील यांनी ही निवडणूक एकट्याला लढावी लागेल हे गृहीत धरून तालुक्यांचा एक दौरा पूर्ण केला आहे. पाठोपाठ हसन मुश्रीफ यांनीही ठराव धारक आपल्या बाजूने वळावेत याकडे लक्ष ठेवले आहे. यातूनच ठराव प्रतिनिधींसाठी ५० हजाराचा पहिला नजराणा पोहोच झाल्याने त्यांची दिवाळी दणक्यात साजरी होणार आहे. ही रक्कम आणखी वाढणार हे सांगण्यास कोणा भविष्यवेत्त्याची गरज उरलेली नाही. त्यामुळेच ठराव धारक प्रतिनिधीला आलेले मोल लक्षात घेऊन त्याचे पडसाद गावोगावच्या दूध संस्थांमध्ये उठू लागले आहे.
कळे (तालुका पन्हाळा) या गावातील धर्मराज सहकारी प्राथमिक दूध संस्थेच्या सभेत यावरूनच दोन गट एकमेकाला भिडले. एकाने ठरावासाठी एक लाख रुपये देण्याची तयारी केली तर दुसरीकडून पाच लाख रुपये मोजण्याचे तयारी दर्शवण्यात आली. एका संस्थेच्या ठरावासाठी पाच लाख रुपये कोणी देणार असतील तर एकूणच गोकुळ मधील साडे सहा हजारावर संस्थांचे ठराव गोळा करण्यासाठी किती पाण्यासारखा पैसा वाहून जाणार याची गणिते पारावर मांडली जात आहेत.
गोकुळ दूध संघाचा संचालक झाला की त्याची पाचही बोटे कशी तुपात जावू लागतात. किंवा काही काळातच संचालकांच्या घरी गोकुळ नांदू लागते याचे दर्शन नवे राहिलेले नाही. त्यामुळे गोकुळच्या मलईदार कारभारातून संचालक मालामाल होणार असेल तर ठराव धारक प्रतिनिधीने मागे का राहावे असाही प्रश्न गावोगावी चर्चेत आला आहे. अर्थात मतदान संख्या कमी आणि मताला महत्त्व अधिक असले की मताला लाखमोलाची किंमत येते हे एव्हाना राजकारणात रुळले आहे.
मागे एकदा विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून निवड द्यावयाच्या निवडणुकीच्या मतासाठी श्रीमंत पालिकेतील नगरसेविकांनी सदासतेज नेतृत्वाकडे चक्क ५० लाखाची मागणी केल्याचे प्रकरण चांगले चर्चेत आले होते. अर्थात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत एकेका मतासाठी लाखो रुपये हातोहात खर्च झाल्याची उदाहरणे साक्षीला आहेत. त्यामुळे आपल्या मताच्या जीवावर नेत्यांचे राजकारण होणार असेल तर आपल्या मताची किंमत वसूल करण्याची ठराव धारकांची वृत्ती गैर कशी ठरते असा प्रतिप्रश्न या लोकांकडून उपस्थित केला जातो. पण यामुळे निवडणुकीच्या नैतिकतेला मात्र कधीचेच विरजण लागले असून ते गोकुळ दूध संघातील वासाच्या दुधाच्या राजकारणा इतकेच कुचकट बनत चालले आहे.