उत्तराखंडमधील काँग्रेसने २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी पाया रचण्यास सुरुवात केली आहे. संपूर्ण मे महिन्यात काँग्रेसचे दिग्गज नेते व माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी त्यांचे आत्मचरित्र ‘उत्तराखंडियत’चे पुन्हा प्रकाशन करण्यासाठी उत्तराखंडमधील वेगवेगळ्या शहरांचा दौरा केला आहे. २०२१ मध्ये प्रकाशित झालेले हे पुस्तक प्रादेशिक ओळखीची सखोल समज प्रदान करील, असे रावत यांचे सांगणे आहे. त्यासह काँग्रेस उत्तराखंडमधील फळाचादेखील प्रचार करताना दिसत आहे. काँग्रेसची ही सर्व तयारी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीकरिता आहे. काँग्रेस भाजपविरोधात कशी रणनीती आखत आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ…
फळाचा प्रचार
१८ मे रोजी रावत यांनी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये उगवलेल्या कफल फळाचा प्रचार करण्यासाठी एका कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. या फळाला बेबेरी म्हणूनही ओळखले जाते. कफल हे फळ उत्तरखंडच्या संस्कृती व परंपरांमध्ये रुजलेले आहे आणि हे फळ उत्तराखंडच्या लोकांच्या ओळखीचे प्रतीक मानले जाते. या कार्यक्रमात राजकारणी आणि माध्यमांना आमंत्रित करण्यात आले होते. तिथे त्यांनी अल्मोडा येथील त्यांच्या गावातून हे फळ आणले. रावत यांनी या फळाला लोकप्रिय करण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नांविषयीही सांगितले. रावत म्हणाले की, कफल आता डेहराडूनमध्ये प्रतिकिलो ६०० रुपये दराने विकले जात आहे.
ते म्हणाले, “ही फळे दिल्लीला नेली पाहिजेत; जेणेकरून ती तेथील उत्तराखंडी बहिणी आणि भावांपर्यंत पोहोचू शकतील. राज्य सरकारने या व्यवसायांना पाठिंबा द्यावा. हे व्यवसाय हजारो लोकांना उपजीविका पुरवतात; विशेषतः ज्यांच्याकडे सध्या उदरनिर्वाहाचे साधन कमी आहे.” ऑपरेशन सिंदूरच्या पार्श्वभूमीवर रावत आता माजी सैनिकांच्या घरी भेट देत आहेत. कारण- उत्तराखंड राज्यातील लोकांचा सशस्त्र दलांशी दीर्घकाळ संबंध आहे.
रावत यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले की, ‘उत्तराखंडियत’ किंवा उत्तराखंडची ओळख यावर भर देणे, हे राज्यातील पुष्कर सिंह धामी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकारच्या विरोधात असेल. “सध्या उत्तराखंडमधील भाजपा सरकार उत्तर प्रदेशच्या मॉडेलचे अनुकरण करीत आहे. पर्यावरण आणि जैवविविधतेची काळजी न घेता, मोठ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देत आहे. सरकार उत्तराखंडच्या सांस्कृतिक नीतिमत्ता, अर्थव्यवस्था व पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करीत आहे. जर आपल्याला उत्तर प्रदेशसारखे व्हायचे असेल, तर आपण वेगळ्या राज्यासाठी संघर्ष केलाच नसता,” असे रावत म्हणाले. उत्तराखंडचे शासन करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे राज्याची संस्कृती, नीतिमत्ता, अन्न, भाषा, हस्तकला व कला यांचे प्रतिनिधित्व करणे, असेही ते म्हणाले.
पाचव्या अनुसूचीचा दर्जा मिळविण्यासाठी प्रयत्न
राज्याच्या डोंगराळ प्रदेशाला संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीच्या अंतर्गत आणण्याची मागणी काँग्रेसकडून केली जात आहे. पाचव्या अनुसूचीमध्ये भारतातील राज्यांमधील अनुसूचित क्षेत्रे आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) यांच्या प्रशासनाचा समावेश आहे. त्यात जमाती सल्लागार परिषदेची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. ही परिषद राज्यपालांना अनुसूचित जमातींच्या कल्याणाशी संबंधित बाबींवर सल्ले देते. काँग्रेसचे प्रवक्ते धीरेंद्र प्रताप यांनी या मागणीला पाठिंबा दिला आहे. गेल्या वर्षापासून उत्तराखंड एकता मंच नावाच्या गटाने हा मुद्दा उचलून धरला आहे.
धीरेंद्र प्रताप यांनी धामी सरकारला विधानसभेत ठराव मंजूर करून केंद्राला राज्याचा पाचव्या अनुसूचीत समावेश करण्यास सांगण्यात यावे, अशी विनंती केली आहे. इतर काँग्रेस नेत्यांसह त्यांचे असे सांगणे आहे की, डोंगराळ प्रदेशांचे हक्क व मूल्ये नष्ट होत आहेत आणि संस्कृती जपण्याचा मार्ग हा सततचा संघर्ष असेल, असे ते म्हणाले. जर राज्यातील डोंगराळ भाग पाचव्या अनुसूचीत आणले गेले, तर त्यांच्या समुदायांना तेथील जमीन, जंगले व नैसर्गिक संसाधनांवर अधिकार मिळतील.
ते पुढे म्हणाले की, पाचव्या अनुसूचीची मागणी २०२७ च्या काँग्रेसच्या विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही दिसून येईल. “काँग्रेस नेहमीच या मागणीवर ठाम राहिली आहे आणि मला विश्वास आहे की, हे राज्याच्या हिताचे आहे. उत्तराखंडवासी याची जाण ठेवून निवडणुकीत उतरतील की, भाजपा देशाच्या हितासाठी काम करीत नाही,” असे ते पुढे म्हणाले.
काँग्रेसला कसा होणार फायदा?
भाजपा नेते प्रेमचंद अग्रवाल यांनी उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागातील स्थानिकांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्याच्या काही आठवड्यांनंतरच काँग्रेसने उत्तराखंडमधील विविध डोंगराळ जिल्ह्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. उत्तराखंडमध्ये ८६ टक्के म्हणजेच ४६ लाख हेक्टर जमीन डोंगराळ आहे आणि १४ टक्के म्हणजेच ०.७ लाख हेक्टर जमीन मैदानी आहे. ७० पैकी विधानसभेच्या ४० जागा डोंगराळ जिल्ह्यांमध्ये येतात आणि मैदानी भागात तीन जिल्ह्यांचा समावेश आहे. त्यात डेहराडून, हरिद्वार व उधमसिंह नगर यांचा समावेश आहे, जिथे उर्वरित ३० जागा आहेत.
काँग्रेसला आशा आहे की, या रणनीतीमुळे २०२७ च्या निवडणुकीत पक्षाला मदत होईल. २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला शून्य जागा मिळाल्या आहेत. दुसरीकडे या वर्षाच्या सुरुवातीला उत्तराखंडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला एकही जागा मिळू शकलेली नाही. काँग्रेसच्या एका नेत्याने सांगितले की, डोंगराळ जिल्ह्यांवर काँग्रेसचे लक्ष भाजपाच्या कामगिरीवर परिणाम करू शकते .
भाजपाची भूमिका काय?
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व राज्यसभा खासदार महेंद्र भट्ट म्हणाले की, काँग्रेसचा संपर्क करण्याचा प्रयत्न यशस्वी होणार नाही. ते म्हणाले, “काँग्रेस सातत्याने निवडणुका हरत आला आहे. येणाऱ्या पंचायत निवडणुका आणि विधानसभा निवडणुकीतही हाच परिणाम असणार आहे. हरीश रावत अजूनही सक्रिय असल्याचे दाखविण्यासाठी अशा कार्यक्रमांचे आयोजन करीत आहेत. मात्र, त्याच वेळी ते म्हणतात की, ते निवडणूक लढवणार नाहीत. आता त्यांनी राजकारण सोडण्याची वेळ आली आहे.”