“लखीमपूर खिरी हिंसाचाराची घटना गंभीर आणि निर्घृण!” आशिष मिश्राच्या जामिनाला उत्तर प्रदेश सरकारचा विरोध

आरोपी आशिष मिश्राने आधी अलाहाबाद कोर्टात जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र त्याचा जामीन फेटाळण्यात आला. त्यानंतर आशिष मिश्राने सुप्रीम कोर्टात हा अर्ज केला आहे. मात्र सुप्रीम कोर्टात उत्तर प्रदेश सरकारने आशिष मिश्राच्या जामिनाला विरोध केला आहे. ही घटना निर्घृण आहे. अशा प्रकरणात जामीन देऊ नये अन्यथा चुकीचा संदेश समाजात जाईल असं कोर्टात उत्तर प्रदेश सरकारने कोर्टात म्हटलं आहे.

कोर्टाने म्हटलं आहे की आशिष मिश्रावरचे आरोप निश्चित झाले आहेत. चार्जशीट दाखल झाली आहे. ट्रायल सुरू आहे. मात्र या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत पाच वर्षे लागतील असंही कोर्टाने म्हटलं आहे. अशात जर सुप्रीम कोर्टाने जामीन मनाकारला तर एकाही कोर्टातून जामीन दिला जाणार नाही.

काय म्हटलं आहे कोर्टाने याआधी?
उत्तर प्रदेशातल्या लखमीपूर खीरी या ठिकाणी झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनेची सुनावणी पूर्ण होण्यास कमीत पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. हा कालावधी फक्त सत्र न्यायलायतला आहे. त्यानंतर हे प्रकरण हायकोर्टात आणि त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात जाऊ शकतं. सत्र न्यायालयाने या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात एक अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात असं म्हटलं आहे की या प्रकरणात २०० साक्षीदार, १७१ दस्तावेज आणि २७ फॉरेन्सिक रिपोर्ट आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होण्यास पाच वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

लखीमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरणात आशिष मिश्रा मुख्य आरोप
लखीमपूर खीरी हिंसाचार प्रकरणात आशिष मिश्रा हा मुख्य आरोपी आहे. आशिष मिश्रा हा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रांचा मुलगा आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या FIR नुसार एका एसयुव्हीने चार शेतकऱ्यांना चिरडलं होतं. त्या एसयुव्ही मध्ये आशिष मिश्रा बसले होते. तिकुनिया गावात झालेल्या या घटनेत आठ जणांचा मृत्यू झाला. यापैकी चारजण हे शेतकरी होते. आशिष मिश्रांशिवाय या प्रकरणात १२ आणखी आरोपीही आहेत.