देशात दुसऱ्या टप्प्यात १२ राज्यांमध्ये मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी मोहिम हाती घेण्याची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली असली तरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता महाराष्ट्रात ही मोहिम लगेचच हाती घेतली जाणार नाही. पुढील वर्षी ही मोहिम हाती घेतली जाण्याची शक्यता आहे. राज्यातील रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका या गेली पाच वर्षे रखडल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया जानेवारीअखेर पूर्ण करण्याचा आदेश दिला आहे. यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सारी तयारी सुरू केली आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लक्षात घेता मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीची मोहिम राज्यात लगेचच हाती घेण्यात येऊ नये, अशी शिफारस राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने निवडणूक आयोगाला केली होती. यानुसार दुसऱ्या टप्प्यात १२ राज्यांमध्ये ही मोहिम राबविली जाणार असताना महाराष्ट्रात ही मोहिम हाती घेतली जाणार नाही. त्याच वेळी केरळमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असल्या तरी तेथे ही मोहिम राबविली जाणार आहे.
राज्यात तीन टप्प्यांमध्ये नगरपालिका, जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांची प्रक्रिया जानेवारीच्या तिसऱ्या आठवड्यापर्यंत पूर्ण केली जाईल. याच दरम्यान मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी केली असती तर गोंधळ आणखी वाढला असता. अर्थात, १ जुलै २०२५ ही आधार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मतदारयाद्यांचा वापर केला जाणार आहे. निवडणुका पार पडेपर्यंत मतदार याद्यांची सखोल फेरतपासणी करू नये, अशी राजकीय पक्षांचीही मागणी होती.
महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका गेल्याच वर्षी पार पडल्या आहेत. यामुळे राज्यात २०२९ पर्यंत लोकसभा वा विधानसभेच्या निवडणुका होणार नाहीत. यामुळेच राज्यात मतदार याद्यांच्या सखोल फेरतपासणीची घाई दिसत नाही. राज्यात तिसऱ्या टप्प्यात ही मोहिम राबविली जाऊ शकते.
महाराष्ट्रात भाजपच्या काही नेत्यांनी बेकायदेशीर बांगला देशी नागरिकांची नावे मतदारयाद्यांमधून वगळण्याची मागणी केली आहे. राज्याच्या काही शहरांमध्ये बेकायदेशीर वास्तव करणाऱ्या बांगलादेशींची नावे समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात येतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी याआधीच्या मतदार याद्यांचा वापर केला जाईल. यामुळे सखोल फेरतपासणी मोहिम आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा काही संबंध जोडता येणार नाही. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यात मतदार याद्यांची फेरतपासणी होणार नसल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होणार आहे.