संतोष प्रधान
न्यायपालिकेच्या विरोधात सतत मतप्रदर्शन व्यक्त करीत न्याययंत्रणेबद्दल संशय निर्माण करणारे किरेन रिजिजू यांच्याकडील विधि खाते काढून त्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा धक्का दिला आहे.
गेल्या काही दिवसांमध्ये उपराष्ट्रपती जगदिश धनखड आणि रिजिजू हे दोघे सततच न्यायपालिकेच्या विरोधात जाहीरपणे टीकाटिप्पणी करीत होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निवृत्त न्यायाधीश हे भारत विरोधी टोळीचे सदस्य आहेत, असे विधान केल्याने रिजिजू यांच्यावर बरीच टीका झाली होती. न्यायपालिकांच्या अधिकारांवर ते भाष्य करीत असत. न्यायाधीशांच्या नेमणुकांच्या संदर्भातील न्यायवृदांच्या तरतुदीवरही त्यांनी विरोधी मत सततच नोंदविले होते. पेशाने वकील नसलेल्या रिजिजू यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल न्याययंत्रणेतही नाराजीची भावना होती.
आणखी वाचा-डी. के. शिवकुमार की सिद्धरामय्या? कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी कोण? जाणून घ्या कोणाचे पारडे जड
उपराष्ट्रपती किंवा रिजिजू हे दोघे सतत न्यायपालिकांच्या विरोधात भाष्य करीत असतात. यावरून या दोघांना भाजपच्या वरिष्ठांचा पाठिंबा असल्याचा अर्थ दिल्लीच्या वर्तुळात काढला जात होता. रिजिजू यांच्याकडील विधि खाते काढून घेत त्यांच्याकडे विज्ञान हे तुलनेत कमी महत्त्वाचे खाते सोपविण्यात आले आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर रविशंकर प्रसाद यांच्यानंतर किरेन रिजिजू या दुसऱ्या विधि व न्यायमंत्र्याने खाते गमाविले आहे.